नेपालमा अध्यादेश ल्याउने निश्चित मापदण्ड छैन। संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएको भोलिपल्ट नै अध्यादेश जारी गर्ने विकृत अभ्यासमा हामी अभ्यस्त भएका छौं। सामान्य अवस्थामा अध्यादेशबाट शासन चलाउनु उपयुक्त होइन। तर, विशेष परिस्थिति परेको अवसरमा अध्यादेश ल्याउने अभ्यास गरिएको छ। भारतमा राष्ट्रपति र राज्यपालद्वारा संसद् नचलेको अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्ने, अमेरिकामा संघीय स्तरमा अध्यादेशको अवधारणा नभए पनि राष्ट्रपतिद्वारा कार्यकारी आदेश जारी गर्ने, बेलायतमा अध्यादेशको औपचारिक अवधारणा नभए पनि अडर्स ईन काउन्सील जारी गर्ने प्रचलन रहेको देखिन्छ।
जेन–जेड आन्दोलनपछि बडो जुक्ति लगाएर गैरदलीय सरकार गठन भएको छ। सरकारको मुख्य ध्येय निर्वाचन गर्नु रहे पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको कार्यलाई अगाडि बढाउन कुनै पनि सरकारलाई कसैले रोक्न सक्दैन। सरकारको मुख्य कार्य नै सुशासन कायम गर्नु हो।
सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाई नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने महत्वपूर्ण संयन्त्रको रूपमा रहेको निजामती प्रशासन, प्रहरी प्रशासन तथा विद्यालय शिक्षा अहिले संघीयता अनुरूपको कानुनी प्रबन्ध नभएकै कारण रुमलिएको अवस्था छ। यी क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन कानुनी प्रबन्ध निकै आवश्यक भएको छ, किनकि यी तीनवटै ऐन नागरिकलाई प्रत्यक्ष सेवा दिने संयन्त्र परिचालन गर्ने प्राथमिक ऐन थिए र हुन्।
सार्वभौमसत्ता पूर्ण रूपमा जनतामा निहित रहेको संविधान २०७२ जारी भएपश्चात् प्राथमिक ऐनहरू तुरुन्तै जारी हुनुपर्ने थियो, तर दुर्भाग्यवश तिनैवटा ऐन संविधान जारी भएको एघार वर्ष बितिसक्दा पनि आउन सकेका छैनन्। निजामती सेवा ऐन र विद्यालय शिक्षा ऐन संसदीय समितिमा छलफल भई सदनमा पुगेका थिए भने प्रहरी ऐन संसदीय छलफलको क्रममा रहेको अवस्थामा जेन–जेड आन्दोलनको प्रतिफलस्वरूप संसद् विघटन हुँदा शून्यमा पुगेको अवस्था छ।
नागरिकलाई प्रत्यक्ष सेवा दिने संयन्त्रको रूपमा रहेको स्थायी सरकार भनिने निजामती सेवालाई जनअपेक्षा अनुरूप सेवा प्रवाह गर्न सक्षम बनाउन विगतमा सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विधेयकमा देहाय बमोजिमका विषयहरू समावेश गरी अध्यादेशमार्फत तुरुन्तै ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ। यसले हालसम्म निजामती प्रशासनमा रहेको अनिश्चितता अन्त्य गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई सेवामुखी बनाउन सहयोग गर्नेछ। साथै, आउने निर्वाचित सरकारलाई शासन सम्हालेको दिनदेखि नै सक्षम संयन्त्र परिचालन गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। त्यसैले अध्यादेश नै ऐन ल्याउने उपयुक्त संयन्त्र भएको निष्कर्षका आधारमा यो आलेख प्रस्तुत गरिएको हो।
एक-अपनत्व महसुस गराउने महत्वपूर्ण अवयव पहिचान
निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको थियो। स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आफूलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समेट्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्। उक्त आवाजलाई सम्बोधन गर्न संवैधानिक बाधा–अड्चन छैन, कुनै लागत पनि लाग्दैन। त्यसैले निजामती कर्मचारीको परिभाषामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरू समेट्नुपर्छ। यसो गर्दा तीन तहका कर्मचारी संयन्त्रबीच जिम्मेवारी, स्रोत–साधन र प्रशासनको साझेदारी सुमधुर र सहयोगात्मक भई प्रशासकीय अपनत्व बढ्न जान्छ। अपनत्व लिएको जुनसुकै कार्यले लक्ष्य भेट्टाउन सहयोग गर्छ। तीनै तहका कर्मचारी प्रशासनको मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउनु हो। तिनै तहका कर्मचारीलाई निजामती सेवाको छातामुनि समेट्दा कुनै पनि संकट आउने सम्भावना छैन।
दुई-संघीय ढाँचा र कर्मचारी प्रशासनको संयोजन
७५३ स्थानीय तह र ७ वटा प्रदेश आफ्ना कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी विषयमा संघीय कानुनको अधीनमा रही आफैंले कानुनी प्रबन्ध गर्न सक्षम रहने प्रावधान संविधानले गरेको छ। संघमा कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी विषय हेर्न सिङ्गो मन्त्रालय आवश्यक देखिँदैन। कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी कार्य सेवा सञ्चालन गर्ने निकायहरूले नै गर्न सक्ने, र केन्द्रीय निकायको रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट व्यवस्थित गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यसैले कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी केन्द्रीय निकायको रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तोकिनुपर्छ।
तीन-तहगत प्रणाली र संघीय संरचना
निजामती सेवालाई तहगत प्रणालीमा लैजानुपर्छ। हाल कायम रहेको श्रेणीगत प्रणालीलाई तहगत प्रणालीसँग मिलाउनुपर्ने हुन्छ। संघीय निजामती सेवालाई सानो आकारको अधिकृतमूलक सेवा बनाउनु आवश्यक छ। तसर्थ संघीय निजामती सेवालाई अधिकृतमूलक र श्रेणीलाई तहमा मिलान गर्दा ज्येष्ठतालाई आधार बनाउनुपर्ने देखिन्छ। चौध तह रहने संघीय निजामती सेवा उपयुक्त हुनेछ। अहिले रहेको राजपत्रांकित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीमा हरेक श्रेणीमा दुई–दुई तह रहने, र पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको कर्मचारीलाई माथिल्लो तहमा र पाँच वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएकोलाई तल्लो तहमा मिलान गर्नुपर्छ।
चार-कार्यसम्पादन सम्झौता
निजामती सेवाका सबै पदहरू कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर अंकमा नाप्न सक्ने गरी नतिजा निकाल्न सकिँदैन। सचिव, विभागीय प्रमुख, आयोजना प्रमुख तथा कार्यालय प्रमुख पदहरूसँग मात्र कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्छ। यस सन्दर्भमा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न सक्ने कार्यालय र पदाधिकारीहरूको प्रबन्ध ऐनमा नै गर्नुपर्छ। कानुन बनाउनु मात्रै ठूलो कुरा होइन, त्यसको कार्यान्वयन योग्यता नै मुख्य कुरा हो।
पाँच-पदपूर्तिको स्वचालित प्रणाली
संघीय निजामती सेवालाई कार्यक्षम बनाउन पदपूर्तिको प्रबन्धको ठूलो भूमिका रहन्छ। पदपूर्तिलाई स्वचालित र अनुमानयोग्य बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि राजपत्र अनङ्कित र श्रेणीविहीन पदमा पदपूर्ति गर्ने प्रबन्ध गर्नु हुँदैन। संघीय निजामती सेवालाई अधिकृतमुखी बनाउने यो नै एक मात्र उपाय हो। साथै खुला, आन्तरिक र बढुवा गरी तीन किसिमबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेमा निजामती प्रशासनमा विविध दक्षता भएका कर्मचारी उपलब्ध हुनेछन् र विविधता व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्नेछ।
खुला प्रतिस्पर्धाले नीति निर्माण तहमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्न सक्ने जनशक्ति भित्र्याउनेछ; आन्तरिक प्रतियोगिताले अनुभव र क्षमता माथिल्लो तहमा लैजानेछ; र बढुवाले सेवा प्रवाहको अनुभव संगठनमा भित्र्याउनेछ। यसरी संघीय निजामती सेवामा ज्ञान, सीप र अनुभवको कमी हुन दिने छैन।
अधिकृत स्तरका कर्मचारीमध्ये करिब पन्ध्र सयले मात्रै लोकसेवा आयोगको परीक्षामा फारम भर्ने गरेको तथ्यले अध्ययनका कारण सेवा प्रवाहमा असर परेको भन्ने भनाइ असत्य ठहरिन्छ।
(क) खुला, आन्तरिक प्रतियोगिता तथा बढुवा गरी तीन किसिमबाट पदपूर्ति गर्ने।
(ख) संघीय निजामती सेवाको एक तह मुनिको पदमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको, प्रदेश वा स्थानीय सेवामा सात वर्ष पूरा गरेको र नकारात्मक सूचीमा नपरेको कर्मचारीले संघीय निजामती सेवाको आन्तरिक प्रतियोगितामा भाग लिन पाउने।
(ग) सातौँ तह संघीय निजामती सेवाको सेवा प्रवेश बिन्दु हुने।
(घ) न्यूनतम योग्यता पूरा गरेको कर्मचारीले कुनै पनि सेवा समूहमा आन्तरिक प्रतियोगितामा भाग लिन पाउने।
(ङ) नवौँ र एघारौँ पदको खुला प्रतियोगिताका लागि संघीय सेवामा पाँच वर्ष, प्रदेश वा स्थानीय सेवामा सात वर्ष, र अन्य अधिकृत पदमा आठ वर्ष अनुभव आवश्यक।
(च) एक पटक मात्र आरक्षण सुविधा पाउने।
(छ) बहाल कर्मचारीलाई प्रतियोगितामा भाग लिन उमेर हद नलाग्ने।
(ज) मुख्य सचिवको पदावधि दुई वर्ष र सचिवको चार वर्ष हुने।
(झ) बढुवा गर्दा दुर्गम क्षेत्रको अनुभव अनिवार्य तर अंक नदिने।
(ञ) मुख्य सचिव र सचिव बढुवामा प्रादेशिक अनुभव अनिवार्य।
(ट) पछिल्ला पाँच वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन आधार हुने।
(ठ) बढुवाको लागि न्यूनतम सेवा अवधि पाँच वर्ष।
(ड) कार्यसम्पादनको अंकलाई बृत्ति विकाससँग आवद्ध गर्ने।
छ-तलब र प्रोत्साहन
नेपालका निजामती कर्मचारीहरू सार्क मुलुकका तुलनामा कम तलब पाउने अवस्थामा छन्। आकर्षक तलब संगठनमा कर्मचारी टिकाउने र मनोबल बढाउने मुख्य अवयव हो। त्यसैले आधारभूत तलब तोकी कार्यसम्पादनको आधारमा अर्को शतप्रतिशतसम्म तलब पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित मुद्रास्फीति सूचकाङ्कका आधारमा हरेक दुई वर्षमा तलबमान वृद्धि हुने गरी स्वचालित प्रणाली बनाउनुपर्छ।
तलब सिफारिस गर्ने संरचनाको आवश्यकता नपर्ने, तलबवृद्धि (ग्रेड) एक दिनको तलब बराबर हुने, दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई शतप्रतिशत तलब सुविधा र सुरु स्केलको आधा तलब बराबर आवास सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
सात-अवकाश व्यवस्था
अवकाशको प्रबन्धले वृत्ति विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। संगठनमा नयाँ जनशक्ति भित्र्याउने तथा बढुवाको ढोका खोल्ने मुख्य कडी अवकाश नै हो। अनिवार्य अवकाशको उमेर साठि वर्ष कायम गर्नुपर्छ।
तर, बृत्ति विकासलाई अवरोध नगरी अवकाश उमेर विस्तारको लाभ दिलाउन पहिलो वर्षमा ५८ वर्ष ६ महिना, दोस्रो वर्षमा ५९ वर्ष, र तेस्रो वर्षदेखि ६० वर्ष लागू गर्ने व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ। सेवा अवधि २५ वर्ष र उमेर ५३ पुगेकालाई ५८ वर्ष ननाघ्ने गरी सेवा अवधि थप गरी अनिवार्य अवकाश दिने। यसरी रिक्त पदमा पदपूर्ति नगर्दा संघीय निजामती सेवा right sizing गर्न सहयोग पुग्नेछ।
आठ-बृत्ति विकास
बृत्ति विकासका अवसरहरू कार्यसम्पादनमा आवद्ध गर्नुपर्छ। यसले अब्बल कर्मचारीलाई मात्र लाभ दिलाउने प्रणाली विकास हुन्छ। हरेक पाँच वर्षमा सबै कर्मचारीले तालिम पाउने व्यवस्था, बढुवामा तालिम अनिवार्य तर अंक नदिने, भौगोलिक क्षेत्रमा कम्तीमा एक कार्यकालको अनुभव हुने, र कार्यसम्पादनमा उच्च अंक प्राप्त उपसचिव वा सोभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई मात्र वैदेशिक अध्ययनमा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
छोटो अवधिका भ्रमण, अवलोकन वा तालिमका लागि पनि कार्यसम्पादन र अनुभवका आधारमा मात्र मनोनयन गर्नुपर्छ।
नौ-कुलिङ पिरियड
कुलिङ पिरियडको विषय विधायिकी मञ्चमा चर्चित बन्यो। केहीले मात्र लाभ लिन सक्ने प्रणाली देखिए पनि, दीर्घकालीन दृष्टिले यसले प्रशासनिक शुद्धता बढाउँछ। राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिको पदबाट अवकाश पाएका कर्मचारीले दुई वर्षसम्म कुनै पनि राजनीतिक पद वा अन्य नोकरी लिन नपाउने प्रबन्ध गर्नु उपयुक्त देखिन्छ।
दश-संघीय/प्रदेश प्रशासनिक समन्वय
संघीय शासन प्रणालीमा जिम्मेवारी, स्रोतसाधन र प्रशासनको साझेदारी गरी सहयोगात्मक सम्बन्ध बनाउन सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका संघीय कार्यालयका प्रमुखहरूको खटनपटन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट हुनुपर्छ।
संघीय कार्यालयमा रहेका पदहरू अनुसारका कर्मचारी मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने, र त्यहाँबाट पदस्थापन तथा सरुवा गरिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। पदस्थापित कर्मचारीलाई एक वर्षभित्र सरुवा गर्न नपाइने र पाँच वर्ष नपुगेसम्म संघीय मन्त्रालयले अन्यत्र सरुवा गर्न नसक्ने व्यवस्था गर्दा प्रादेशिक प्रशासनिक उपादेयता सुनिश्चित हुनेछ।
एघार-ट्रेड युनियनको पुनरावलोकन
कार्यसम्पादनमा आधारित अनुमानयोग्य बृत्ति प्रणाली लागू गरेपछि निजामती सेवामा कुनै बाह्य बलको आवश्यकता पर्दैन। विगतका अनुभवले पनि ट्रेड युनियन प्रणाली अनावश्यक भएको देखाएको छ। कुनै न कुनै समयमा सबैले यसबाट फाइदा लिएका छन् भन्ने देखिन्छ। त्यसैले ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ।
निष्कर्ष
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा अध्यादेश शासन सञ्चालनको उपयुक्त औजार होइन। तर, सार्वजनिक प्रशासनलाई गतिशील बनाउन संविधान जारी भएको दश वर्ष बितिसक्दा पनि ऐन जारी हुन नसकेको सन्दर्भमा अध्यादेशबाट ऐन ल्याउनु निकै विवेकशील निर्णय हुनेछ। यसले सार्वजनिक प्रशासनमा रहेको अन्योलता अन्त्य गर्न सरकारलाई सफल बनाउनेछ।
