२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जेन जेड आन्दोलनको क्षतिपछि तीन अर्ब ६८ करोड बढी बिमा भुक्तानी

अ+ अ-

काठमाडौँ । जेन जेड आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको बिमा दाबीमध्ये हालसम्म निर्जीवन बिमा कम्पनीले करिब रु. तीन अर्ब ६८ करोड ४१ लाख भुक्तानी गरेका छन् ।

नेपाल बिमा प्राधिकरणमा निर्जीवन बिमा कम्पनीबाट प्राप्त पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सो आन्दोलनका क्रममा परेका बिमा दाबी कूल रु २३ अर्ब ४६ करोड ९१ लाख रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

प्राधिकरणका अनुसार ती दाबीमध्ये अग्रिम भुक्तानीसहित सम्पत्ति बिमातर्फ ६९३ वटा दाबीको रु. १९ अर्ब चार करोड नौ लाख रकममध्ये करिब रु. दुई अर्ब ९२ करोड ८६ लाख, मोटर बिमातर्फ दुई हजार २९० वटा दाबीको करिब रु. तीन अर्ब ४७ करोड सात लाखमध्ये रु. ६८ करोड ६१ लाख भुक्तानी भएको छ ।

त्यसैगरी, इञ्जीनीयरिङ तथा ठेक्का जोखिम बिमातर्फ २०९ वटा दाबीको करिब रु. ५४ करोड ७५ लाखमध्ये रु. ६ करोड २३ लाख, परिवहन बिमातर्फ १२ वटा दाबीको करिब रु. एक करोड ६८ लाखमध्ये रु. ४७ लाख र अन्य बिमातर्फ ४२ वटा दाबीको करिब रु. ३९ करोड ३० लाखमध्ये रु. २३ लाख अग्रिम भुक्तानी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यसैबीच जेन जेड आन्दोलनका क्रममा भएका क्षतिको बिमा दाबी भुक्तानीका लागि नेपाल पुन:बिमा कम्पनीले निर्जीवन बिमा कम्पनीलाई करिब रु. दुई अर्ब ४८ करोड १० लाख अग्रिम भुक्तानी उपलब्ध गराएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

नेपाल पुन:बिमा कम्पनीमा हालसम्म दुई हजार ८५७ वटा पुन:बिमा दाबी दर्ता भई सोको कूल रकम करिब रु. १५ अर्ब ८२ करोड ७० लाख पुगेको छ । 

बिमा दाबी छिटो र पारदर्शी रूपमा भुक्तानी सुनिश्चित गर्न प्राधिकरणले बिमा कम्पनी र पुन:बिमा कम्पनीसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेको छ ।