२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्राधिकरणले उठायो २३ करोड ८७ लाख विद्युत् बक्यौता, ५ अर्ब ७० करोड उठ्न बाँकी

अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २२ वटा उद्योगबाट डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन महसुल उठाएको छ । प्राधिकरणले ती उद्योगबाट २३ करोड ८७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ असुल गरेको हो ।

यो रकम असोज १२ गतेभन्दा अघि तिरेको पनि हो । असोज १२ भन्दा अघि उद्योगीहरूले २ करोड ४१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बक्यौता तिरेका थिए । त्यसपछि किस्ता निरन्तरता भुक्तानी बापत उद्योगीहरूले १८ करोड २० लाख ७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेका हुन् ।

प्राधिकरणका अनुसार यी ५ अर्ब ९४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन महसुल थियो । उक्त महसुल उद्योगीहरूले तिर्न नमानेपछि प्राधिकरणले यही कात्तिक ४ गते लाइन काटिदिएको थियो । त्यसपछि २२ उद्योगीहरूले किस्ताबन्दीमा बक्यौता बुझाएपछि उद्योगमा लाइन जोडिएको छ ।

डेडिकेटेड तथा ट्रकलाइनको महसुलबापत जगदम्बा स्टिलले ५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बक्यौता बुझाएको छ । यस उद्योगले एक अर्ब ६० करोड १८ लाख बक्यौता रहेको छ । नयाँ किस्ता तिरेपछि यस उद्योगको अझै १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बाँकी छ ।

त्यस्तै, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको कुल बक्यौता ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार रहेकोमा यस उद्योगले २ करोड ७५ लाख भुक्तानी गरेको छ। यो भुक्तानीपछि अब उद्योगको ७२ करोड ६१ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी देखिन्छ । अन्य ठूला बक्यौता भएका उद्योगहरूमध्ये अर्घाखाँची सिमेन्टले ४४ करोड ८४ लाख बक्यौता रहेकोमा एक करोड ६० लाख रुपैयाँ तिरेको छ। यस उद्योगको अझै ४३ करोड २४ लाख रुपैयाँ बक्यौता बाँकी छ ।

त्यस्तै, विशाल सिमेन्टले ११ लाख ९७ हजार बक्यौता बुझाएको छ भने घोराही सिमेन्टले एक करोड ८१ लाख रुपैयाँ तिरेको छ । शिवम् सिमेन्टले पनि २ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बक्यौता बुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।