पालिकाका अध्यक्ष भन्छन्, “मन्त्रालयले न त निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राखेर पालिकालाई सहज रूपमा काम गर्न दिएको छ, न त आफैले पठाएका अधिकृतलाई टिक्न नै दिएको छ, यसरी स्थानीय तहमा भाँडभैलो मच्चाउने किसिमको निर्णयलाई कसरी सुशासन भन्न सकिन्छ ?” ।

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हाजिरी भएको १३ दिन मै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गरेको छ । सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकामा २०८२ कात्तिक १३ गते हाजिर भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिशंकर यादवलाई मन्त्रालयले कात्तिक २६ गते धनुषाको मिथिला नगरपालिकामा सरुवा गरेको हो ।

मन्त्रालयले छोटो अवधिमै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरेपछि गाउँपालिकाका अध्यक्ष राज कुमार महतो असन्तुष्ट भएका छन्। जेनजेड आन्दोलन र युवाको शहादतमाथि आधारित भनी परिचित वर्तमान अन्तरिम नागरिक सरकारका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री रामेश्वर खनाललाई नै उनले खुलेर प्रश्न गरेका छन्।

“सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल बनाउने प्रतिबद्धतासहित गठन भएको अन्तरिम सरकारको सुशासन यही हो? जेनजेड आन्दोलनले खोजेको परिवर्तन यही हो मन्त्री ज्यू?” अध्यक्ष महतोले भने, “दुई हप्ता पनि नपुग्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सार्ने? यसरी स्थानीय तहमा भाँडभैलो मच्चाउने किसिमको निर्णयलाई कसरी सुशासन भन्न सकिन्छ? ।” उनले भने, “मन्त्रालयले न त निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राखेर पालिकालाई सहज रूपमा काम गर्न दिएको, न त आफैले पठाएका अधिकृतलाई टिक्न नै दिएको छ ।”

संघीय निजामती सेवा ऐनअनुसार कर्मचारीलाई कम्तीमा दुई वर्षपछि मात्र सरुवा गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। विशेष परिस्थितिमा एक वर्षभित्र सरुवा गर्न सकिने भए पनि सोका लागि आवश्यक कारण स्पष्ट हुनुपर्ने प्रावधान छ। तर, यादवको १३ दिनमै गरिएको सरुवाले मन्त्रालयले आफ्नै नियम पालना नगरेको अध्यक्ष महतोको बताए । जेनजेड आन्दोलनका मूल नेतृत्वलाई समेत लक्षित गर्दै उनले भने, “के यसैका लागि आन्दोलन भएको थियो? युवाको शहादत यसैको मूल्य हो? देशको इतिहास, सम्पदा र अर्ब–खर्बको मूल्य चुकाएर परिवर्तनको आशा गरेका हामी नागरिकले सहने बाहेक अरू विकल्प के छ? ।”

पालिकामा कार्यरत अन्य कर्मचारीले पनि कामको अवस्थाबारे बुझ्ने अवसर नदिई हतारमा गरिएको सरुवाले अन्याय भएको गुनासो गरेका छन्। प्रशासन विज्ञहरूका अनुसार दुई वर्ष नपुग्दै कर्मचारी सरुवा गर्नु नियम विपरीत मात्र होइन, कर्मचारी व्यवस्थापनको मापदण्डविपरीत पनि हो। उनीहरू भन्छन्, “सिंहदरबारमै पाँच-सात वर्ष बसेका कर्मचारीलाई नछोई, नयाँ मात्र पुगेकालाई पटक-पटक सार्नु मन्त्रालयकै मापदण्डको उल्लंघन हो”।

यस विषयमा मन्त्रालय मौन छ। तर, “चक्रीय सरुवा” का नाममा हचुवामा भइरहेको निर्णयले कर्मचारी व्यवस्थापन झन् जटिल बन्दै गएको प्रस्ट देखिन्छ।