२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बेतन कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको लागि ९३ अर्ब लगानी स्वीकृत

अ+ अ-

काठमाडौँ । लगानी बोर्डले बेतन कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत परियोजनाको लागि ९३ अर्ब ४७ करोड ६ लाख ३६ हजारको लगानी स्वीकृत गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री एवम् लगानी बोर्डका अध्यक्ष सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले बेतन कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना (४३९ मेगावाट) अनुमानित लागत ९३ अर्ब ४७ करोड ६ लाख ३६ हजारको लगानी स्वीकृत गरी परियोजना विकास सम्झौताको लागि वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को लगानी बोर्डको कार्यालयको प्रगति समीक्षा गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ को वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ। साथै, तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना (६६९ मेगावाट) को उत्पादन अनुमति पत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरी अनुमति पत्र जारी गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी, बैठकले अरुण–३ जलविद्युत परियोजना (९०० मेगावाट) को को मस्यौदा स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पेश गर्ने तथा पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना (८०० मेगावाट) को सर्वेक्षण अनुमति पत्रको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको बोर्डले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, बैठकले परियोजना विकासकर्ता कम्पनी ब्लेजपिक ग्लोबल ग्रुप लिमिटेड, हङकङद्वारा आव्हान नगरिएको (अनसोल्र्ड)प्रस्तावको रूपमा पेश भएको अटो सर्भिस इको (इन्डस्ट्रियल पार्क परियोजना (अनुमानित लागत १६ अर्ब)को विकास तथा सञ्चालनका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी प्रयोजनार्थ समझदारी गरी सर्वेक्षण अनुमति पत्र प्रदान गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बोर्डको कार्यालयको लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आवश्यक विभिन्न सेवा, समूह र श्रेणीका पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्न तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७ को संशोधनको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा अर्थ मन्त्री तथा बोर्डका उपाध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, नेपाल राष्ट्र बैङ्‍कका गभर्नर डा. विश्‍वनाथ पौडेल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ लगायत उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।