२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विद्यालय कर्मचारी र बाल शिक्षकलाई सरकारले तोकेको तलब दिन शिक्षामन्त्री पुनको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । शिक्षामन्त्री महावीर पुनले विद्यालय कर्मचारी र बाल शिक्षकलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब दिन स्थानीय तहलाई आग्रह गरेका छन् ।

मन्त्री पुनले न्यूनतम तलब नदिने स्थानीय तहलाई भनेका छन्, ‘शिक्षा मन्त्रालयले बाल कक्षा शिक्षकको लागि रु. १२,०००, विद्यालय सहयोगीका लागि रु.१०,००० र विद्यालय सहायक कर्मचारीको लागि रु. १५,००० तलब संघीय अनुदानबाट पठाइसकेको छ । बाँकी नपुग रकम नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक रकममा नघट्ने गरी स्थानीय सरकारले थप्नु पर्ने हो ।’

अहिलेसम्म झन्डै ७०० वटा स्थानीय सरकारले थपेर न्यूनतम पारिश्रमिक अनुसार तलब खुवाएको जानकारी मन्त्रालयलाई आएको बताउँदै उनले भनेका छन्, ‘यो विषय न्यूनतम तलब नदिएका स्थानीय सरकारहरूको जिम्मेवारी भएको अवगत गराउँछु ।’

बाल शिक्षकहरू र कर्मचारीहरूलाई अन्याय नगर्न मन्त्री पुनले भनेका छन् । मन्त्री पुनले स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउन ट्रेड युनियनका नेतालाई आग्रह पनि गरेका छन् ।