२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणाका लागि काभ्रेपलाञ्चोकको भुम्लुसहित चार पालिकाको प्रतिबद्धता

अ+ अ-

काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेपलाञ्चोकको चार स्थानीय तहले बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणाका लागि प्रतिबद्धता जनाएका छन् । जिल्लाका मण्डनदेउपुर र पाँचखाल नगरपालिका तथा भुम्लु र चौँरी देउराली गाउँपालिकाले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिकामा आयोजित जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा र दिगोपना सम्बन्धमा अन्तरपालिका अभिमुखीकरण तथा कार्य योजना निर्माण एवं लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान कार्यक्रममा ती स्थानीय तहले प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणामा ५१ सूचक पूरा गर्नुपर्दछ । नियमानुसार तोकिएको सूचक पूरा गरेपछि मात्र बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्न पाइन्छ । यसका लागि स्थानीय तहले निर्धारित सूचक पूरा गर्नैपर्ने जनाइएको छ । 

स्थानीय तहले बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणाका लागि जिल्लाका सबै तहले प्रतिबद्धता जनाई सूचक परिपालना गर्न जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दीपक गौतमले सुझाव दिएका छन् । “जिल्लाका सबै स्थानीय तहले अब सूचक पूरा गर्नेतर्फ लागेर बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणाका लागि तयार रहन सक्रिय हुनुपर्छ”, गौतमले भने । उनले बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणाका लागि पूरा गर्नुपर्ने सूचकबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रतिबद्धताका क्रममा भुम्लु गाउँपालिकाका प्रमुख प्रेमबहादुर भुजेलले स्थानीय तहले बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणाको विषय चुनौतीपूर्ण रहेकाले आगामी एक वर्षभित्र आफ्नो तहलाई बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गरेरै छोड्ने बताए । उनले यसका लागि सबैले मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

यसैगरी पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले घोषणा मात्र गरेर नहुने भन्दै आगामी २०८४ सालसम्म जसरी पनि कार्यान्वयन गरिछाड्ने बताए । 

यस्तै चौँरी देउराली गाउँपालिकाको अध्यक्ष रेणुका चौलागाईँले बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा वर्तमान अवस्थामा चुनौतीपूर्ण बनेको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयन गर्नै नसकिने भने नभएको तर्क व्यक्त गरिन्। “यसमा सबैको साथ र सहयोग आवश्यक छ”, चौलागाईँले भनिन् । 

मण्डनदेउपुर नगरका प्रमुख टोकबहादुर वाइवाले पहिलेको समयभन्दा हालको अवस्थामा विषयमा सहज हुँदै गएको जनाउँदै इच्छाशक्ति हुने हो भने गर्न असम्भव नभएको बताए । उनले भने, “वडाध्यक्षहरूले यसमा केही प्रतिशत बजेट छुट्याएर विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमार्फत आ-आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्न सधैँ तयार रहनुपर्छ ।” 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारी, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ काभ्रेका प्रमुख सविता दंगाल, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख रागिश्री कक्षपति, सामाजिक विकास कार्यालयका प्रमुख रनमाया फ्याकलगायत विभिन्न स्थानीय तहका वडाध्यक्ष तथा सहभागी विद्यार्थीहरूले बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणामा सबैले मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

चार स्थानीय तहमध्ये मण्डनदेउपुरमा १२ वडा, पाँचखालमा १३, चौँरी देउरालीमा नौ र भुम्लुमा १० वटा वडा रहेका छन् । कुल ४४ वडामध्ये हालसम्म मण्डनदेउपुरको वडा नं ४ मात्रै बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा वडा भएको कार्यक्रममा जानकारी दिइयो । सबैजसो वडाले आगामी २०८४ सालभित्र बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गरिसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । 

कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी तथा नागरिक समाजका अगुवाले बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा प्रतिज्ञा पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।