२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेतान्याहुको माफी अनुरोधले इजरायलमा नयाँ बहस

अ+ अ-

जेरुसेलम । भ्रष्टाचारको अभियोगको सामना गरिरहेका इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले लामो समयदेखि चलिरहेको र देशलाई विभाजित गरिरहेको मुद्दाका कारण आफूले राष्ट्रपति समक्ष माफीको औपचारिक अनुरोध पेस गरेको घोषणा गरेका छन् । 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यसै महिनामा इजरायली राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोगलाई पत्र पठाई नेतान्याहुलाई क्षमा गर्न आग्रह गरिसकेका थिए । नेतान्याहुले आफूले कुनै पनि गैरकानूनी कार्य नगरेको दाबी दोहोर्‍याउँदै छ वर्षदेखि मुद्दा निरन्तर रहँदा देशभित्र गम्भीर विभाजन बढेको बताए।

प्रधानमन्त्रीका अनुसार उनी निर्दोष प्रमाणित नभएसम्म मुद्दा लडे पनि ठीक हुने थियो, तर राष्ट्रिय सुरक्षात्मक र राजनीतिक परिस्थितिले मुद्दाको निरन्तरताले राष्ट्रलाई भित्रैबाट विभाजित गरिरहेको देखाएपछि माफीको अनुरोध गर्नु अपरिहार्य भएको उनको भनाइ छ । समर्थकहरूले मुद्दालाई राजनीतिक रूपमा प्रेरित आरोप भन्दै अस्वीकार गर्दै आए पनि नेतान्याहुमाथि अर्बपतिहरूबाट राजनीतिक फाइदाका सन्दर्भमा सिगार, गहना र श्याम्पेनसहित करिब दुई लाख ६० हजार डलर मूल्यका सामान लिएको, साथै दुई ठूला मिडियाबाट अनुकूल कभरेजका लागि वार्ता गरेको आरोप छ ।

उनले हप्तामा तीनपटक अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने मागलाई ‘असम्भव माग’ भन्दै मुद्दा जित्ने आफ्नो दृढता कायम रहे पनि यसको तत्काल अन्त्यले देशमा आवश्यक राष्ट्रिय मेलमिलापलाई बढावा दिने विश्वास व्यक्त गरे। यही बयानसँगै राष्ट्रपति हर्जोगलाई पेश गरिएको १११ पृष्ठ लामो पत्रमा समेत दोषी स्वीकार गरिएको छैन । राष्ट्रपति कार्यालयले यो असाधारण र गहन प्रभाव पार्ने अनुरोध भएको बताउँदै सबै पक्षको राय लिँदै निर्णय हुने जानकारी दिएको छ । सेप्टेम्बरमै हर्जोगले मुद्दाले ‘इजरायली समाजमा भारी बोझ’ पारेको संकेत गरेका थिए । 

७६ वर्षीय नेतान्याहु इजरायलको सबैभन्दा दीर्घकालीन प्रधानमन्त्री छन् । वर्तमान कार्यकालमा उनले अघि सारेका न्यायिक सुधारका प्रस्तावलाई आलोचकहरूले न्यायालयलाई कमजोर पार्ने योजना भनेका थिए, जसले देशव्यापी विरोध प्रदर्शन जन्माएको थियो । हाल उनले सन् २०२६ को अन्त्यअघि हुने चुनावमा पुनः उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन् । 

कानूनी विज्ञहरूले नेतान्याहुको अनुरोधलाई ट्रम्पको पत्रपछि आएको सुनियोजित कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । इजरायली कानूनअनुसार माफी केवल दोषी ठहर भइसकेका व्यक्तिलाई मात्र दिन सकिन्छ । यदि माफी अस्वीकार भएमा, अभियोक्तासँग सम्झौता गर्ने विकल्प नै प्रधान हुने अनुमान विज्ञहरूले गरेका छन् । सोही विकल्प जसलाई नेतान्याहुले अहिलेसम्म नकार्दै आएका छन् । 

विपक्षी नेता यायर लापिदले नेतान्याहुले अपराध स्वीकार, पश्चात्ताप र तत्काल राजनीतिक जीवनबाट फिर्ता हुनु माफीको आधार हुनुपर्ने बताएका छन् । अर्का विपक्षी नेता यायर गोलानले ‘दोषीहरूले मात्र माफी माग्छन्’ भन्दै कडा प्रतिक्रिया जनाए।

यता सरकारका शीर्ष मन्त्रीहरूले भने नेतान्याहुको अनुरोधलाई समर्थन गरेका छन् । रक्षामन्त्री इजरायल काट्जले माफीले दशकदेखि बढ्दै आएको सामाजिक दरार मेट्न सक्ने दाबी गरे। अर्थमन्त्री बेजलेल स्मोट्रिचले प्रधानमन्त्रीले ‘राजनीतिक उद्देश्यले बनाइएका मुद्दाले वर्षौंदेखि यातना भोगिरहेको’ टिप्पणी गरे । 

नेतान्याहु भ्रष्टाचार मुद्दा सामना गर्ने पहिलो कार्यरत इजरायली प्रधानमन्त्री छन्। यसअघि पूर्व प्रधानमन्त्री एहुद ओल्मर्टले सन् २००९ मा राजीनामा दिएर धोखाधडी मुद्दामा जेल सजाय पाइसकेका थिए। यता तेल अभिवमा हर्जोगको निजी आवासअगाडि प्रदर्शनकारीहरूले माफी नदिन आग्रह गर्दै प्रदर्शन गरेका छन् । कार्यकर्ता सिकमा ब्रेसलरले देशको लोकतान्त्रिक भविष्य जोखिममा परेको बताउँदै नेतान्याहुले न्यायिक प्रणाली कमजोर पार्ने प्रयासलाई रोक्नुपर्ने दाबी गरे ।  प्रदर्शनकारी मोशे राडम्यान र अमी ड्रोरले पनि माफीले कानूनको शासन कमजोर पार्न सक्ने तथा इजरायली लोकतन्त्र नै समाप्त हुन सक्ने चेतावनी दिइसकेका छन् ।