धनकुटा । स्थानीय शासनको प्रशासनिक दक्षता र सेवा प्रवाहको निरन्तरतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै पाख्रीबास नगरपालिकाका नगरप्रमुख ज्ञानबहादुर गुरुङले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई एक औपचारिक तर व्यङ्ग्यात्मक शैलीको पत्र पठाएका छन्।
नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको बारम्बार र अस्वाभाविक सरुवाले स्थानीय प्रशासनिक कामकाज प्रभावित बन्दै गएको उल्लेख गर्दै नगरप्रमुख गुरुङले “सम्भव भए दिनदिनै नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिनुहोस्, फरक पर्दैन” भन्ने अभिव्यक्ति पत्रमार्फत प्रस्तुत गरेका हुन्।
संघीय तहबाट गरिने कर्मचारी व्यवस्थापन र मानव संसाधन परिचालन प्रक्रिया स्थानीय तहको स्थायित्व आवश्यकतासँग मेल नखाने निष्कर्षमा पुग्दै नगरप्रमुखले प्रशासनिक निरन्तरताका लागि संघीय सरकारलाई औपचारिक ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
नेपालमा स्थानीय सरकारहरूलाई संविधानले वित्तीय अनुशासनदेखि मानव संसाधन व्यवस्थापनसम्मका विषयमा स्वायत्त अधिकार प्रदान गरे पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जसलाई स्थानीय तहको प्रशासनिक नेतृत्वको केन्द्र मानिन्छ, लगातार परिवर्तन भइरहनु स्थानीय तहको शासन प्रणालीप्रति प्रत्यक्ष चुनौतीका रूपमा उभिएको छ।
पाख्रीबास नगरपालिकाको पत्रमा धान उत्पादनदेखि दूध निकासी, पशुपालन र कृषि चक्रको निरन्तरताजस्तै प्रशासनिक निरन्तरता अपेक्षित हुने तर त्यस्तो सुनिश्चित गर्न नसकिएको अवस्थाको उल्लेख गर्दै व्यवस्थागत समस्या औँल्याइएको छ। पत्रमा, “धान फलाउन, दाइँ गर्न, थन्क्याउन, गाईभैंसी ब्याउन र उत्पादन बजारमा पुर्याउन कुनै समस्या नआएको जस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनदिनै फेरिए पनि सरकारलाई फरक नपर्ने स्थिति” भन्ने उल्लेखमार्फत नगरप्रमुखले आलोचनात्मक संकेत गरेका छन्।
नगरप्रमुख गुरुङको करिब आधा कार्यकालमै छ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवामार्फत परिवर्तन भइसकेका छन्। दैनिक प्रशासकीय स्वीकृति, आर्थिक हस्ताक्षर प्रक्रिया, कार्यक्रम तथा परियोजना निर्णय र बजेट कार्यान्वयनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने भए पनि कहिले जनप्रतिनिधिसँगको टसल त कहिले स्वयं कर्मचारीको अनिच्छा तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रशासनिक–राजनीतिक नेतृत्वको अनिच्छाका कारण प्रभावित हुँदै आएको छ । बारम्बारको सरुवाले काम व्यवस्थित रूपमा अघि बढ्न नसकेसँगै सेवा प्रभावित हुने गरेको गुनासो पुरानै हो ।
नगरपालिकामा २०७९ मा उपसचिव प्रकाशराज पौडेल पठाइएपछि सुरु भएको फेरबदल शृङ्खलाले एक वर्ष पूरा गर्न नपाउँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू एकपछि अर्को स्थानान्तरण हुन थाले। पौडेलको सरुवा भएपछि केही महिनासम्म मन्त्रालयले नयाँ अधिकारी नपठाउँदा नगरपालिका बाध्य भएर ज्येष्ठता क्रमअनुसार पशु सेवा प्रमुख गोरखबहादुर तामाङलाई कार्यवाहक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिनुपरेको थियो।
यसपछि क्रमशः उपसचिव खगेन्द्र सुवेदी, उपसचिव पुरुषोत्तम ढकाल र उपसचिव विज्ञान कोइरालासमेत पालिकामा आए तर कसैले पनि एक वर्ष पूरा गर्न पाएनन्। हालै कोइरालाको इलामको सूर्योदय नगरपालिकामा सरुवा भएपछि मन्त्रालयले यस पटक शाखा अधिकृत स्तरका कर्मचारी सुनील पौडेललाई पाख्रीबास नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी तोकेको छ। सामान्यतया: उपसचिव स्तरका कर्मचारीलाई स्थानीय तह प्रशासनको नेतृत्व दिने प्रचलन रहेकामा यस पटक शाखा अधिकृतलाई जिम्मेवारी दिइनुले प्रशासनिक संरचनाभित्रको असन्तुलन र कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा अनिश्चितता स्पष्ट हुन्छ।
एक कर्मचारीले नाम नखुलाउने शर्तमा भने, “मेयरले वाक्क भएर पत्र लेख्ने स्थिति मन्त्रालयकै कारण बनेको हो। कानुनले दुई वर्ष एकै कार्यालयमा बस्न मिल्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै वर्ष नपुग्दै सरुवा गर्नु नीति–विपरीत छ।”
पाख्रीबास नगरपालिकाको पत्रलाई स्थानीय तहको समग्र जनशक्ति व्यवस्थापन नीतिमा सुधार आवश्यक छ भन्ने दृष्टान्तका रूपमा हेरिएको छ। स्थानीय तहमा दीर्घकालीन प्रशासनिक स्थिरता, योजनाको स्वामित्व र कार्यान्वयन क्षमताका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको न्यूनतम कार्यावधि सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग उठ्दै आएको भए पनि संघीयता लागू भएको दशकौँसम्म पनि प्रणाली स्थापित हुन सकेको देखिँदैन ।
