२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन् : ‘विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था हटाउँछौँ’

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति नहुने व्यवस्था गर्न आफू लागेको बताएकी छिन् ।

बुधबार धुलिखेलमा आयोजित काठमाडौँ विश्वविद्यालयको ३१ औँ दीक्षान्त समारोहमा बोल्दै उनले विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिकरणलाई अन्त्य गर्न पनि सरकारले विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था परिमार्जन गर्न लागेको बताइन् ।

सो विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति नराख्ने गरी ऐनमा परिमार्जन गर्न सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनको नेतृत्वमा शिक्षाविद्, विश्वविद्यालयहरूका कुलपति, उपकुलपति र अन्य सरोकारवालाहरूसँग गम्भीर परामर्श गरिरहेको जानकारी समेत दिइन् ।

‘पछिल्लो केही समयदेखि प्रधानमन्त्री नै विश्वविद्यालयको कुलपति हुने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकताको बोध भएको छ । शिक्षामन्त्री महावीर पुनजीले शिक्षाविद् विश्वविद्यालयको कुलपति, उपकुलपति लगायत उच्च नेतृत्व र अन्य सरोकारवालाहरूसँग यस विषयमा गम्भीर परामर्श र गृहकार्य गरिरहनुभएको छ । ऐनमा संशोधन गरेर प्राज्ञिक व्यक्ति कुलपति हुने व्यवस्था गर्नेतर्फ हामी लागेका छौँ,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन् ।

नेपालको उच्च शिक्षामा राजनीतिकरणको परम्परालाई अन्त्य गर्न सरकार यस काममा लागेको प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ थियो ।

‘यस्तो व्यवस्थाबाट नेपालको उच्च शिक्षामा राजनीतिकरणको परम्परालाई अन्त्य गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । नेपालको उच्च शिक्षालाई सुधार गर्न काठमाडौँ विश्वविद्यालयका गरेका सकारात्मक पहल र ढाँचालाई अन्य विश्वविद्यालयले समेत अनुसरण गर्नुपर्ने मैले देखेको छु,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन् ।

त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपालको उच्च शिक्षा सुधारमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयको खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै त्यसको अनुसरण गर्दै अघि बढ्न अन्य विश्वविद्यालयहरूलाई पनि आग्रह गरिन् ।