२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बागमती प्रदेश सरकारद्वारा पाँच महिनामा १६ अर्ब ११ करोड राजस्व संकलन

अ+ अ-

बागमती । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा बागमती प्रदेश सरकारले वार्षिक लक्ष्यको २३ दशमलव ८८ प्रतिशत अर्थात् रु. १६ अर्ब ११ करोड सात लाख ८२ हजार राजस्व संकलन गरेको छ ।

घरजग्गा रजिष्ट्रेशन (मालपोत) र सवारीसाधन कर प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनको मुख्य आयस्रोत मानिन्छ । दुवै शीर्षकसहित बाँडफाँट चालु आवमा रु. ३० अर्ब ८९ करोड ११ लाख ८९ हजार राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएकामा साउन देखि मङ्सिर सम्ममा लक्ष्यको २८ दशमलव ६३ प्रतिशत अर्थात् रु. आठ अर्ब ८४ करोड ४७ लाख ७७ हजार राजस्व संकलन भएको बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा योजना विकास मन्त्रालयका अधिकृत इन्द्रराज सन्यालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शीर्षकबाट रु. सात अर्ब ७० करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा पाँच महिनामा रु. एक अर्ब ६६ करोड ८५ लाख ५९ हजार राजस्व संकलन गरेको छ ।

सवारीसाधन जाँच पास, रुट अनुमति, सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण तथा नवीकरणअन्तर्गत सवारी कर शीर्षकबाट रु. आठ अर्ब २५ करोड संकलन गर्ने अनुमान गरेकामा हालसम्ममा रु. दुई अर्ब ९५ करोड ८६ लाख २३ हजार राजस्व संकलन गरेको छ ।

यसैगरी प्रदेश सरकारले बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि करबापत रु. आठ अर्ब ७९ करोड ८६ लाख ६७ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरेकामा रु. तीन अर्ब छ करोड ८६ लाख ७१ हजार संकलन गरेको छ भने अन्त:शुल्क करबापत रु. चार अर्ब तीन करोड ७९ लाख नौ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरेकामा रु. एक अर्ब सात करोड २३ लाख ५९ हजार प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानअन्तर्गत रु. १४ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा पाँच महिनामा ३८ दशमलव ३८ प्रतिशत अर्थात् रु. पाँच अर्ब ६८ करोड ७५ लाख ३० हजार प्राप्त भएको अधिकृत सन्यालले बताए ।

चालु आवमा प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट संकलित राजस्वबाट रु. चार अर्ब ७७ करोड ७४ लाख २५ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा लक्ष्यको ३१ दशमलव ४४ प्रतिशत अर्थात् रु. एक अर्ब ५० करोड २१ लाख ९७ हजार प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आर्थिक तरलताका कारण घरजग्गा तथा नयाँ सवारीसाधन खरिद बिक्री कारोबारमा आएको कमी, गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन जेड प्रदर्शनका क्रममा प्रदेश सरकारको राजस्व संकलन गर्ने विभिन्न निकायमा पुगेको क्षतिलगायतका कारणले अपेक्षाकृत राजस्व संकलन हुन नसकेको जनाइएको छ ।