२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

समपूरक र विशेष अनुदानका लागि आयोजना प्रस्ताव गर्न प्रशासन मन्त्रालयको आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई संघीय समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानका लागि कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेको छ ।

समपूरक अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८२ र विशेष अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८२ मा व्यवस्था भएबमोजिम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट प्रस्ताव आह्वान गरिएको हो ।

नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणका लागि माघ मसान्तभित्र समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने समय सीमा रहेको छ । सोही आधारमा मन्त्रालयले ती अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजना र कार्यक्रमका लागि प्रस्तावसहित विवरण तयार पारी पेस गर्न भनिएको हो ।

त्यस्तो प्रस्ताव आगामी माघ मसान्तभित्र राष्ट्रिय योजना आयोगले सञ्चालनमा ल्याएको विद्युतीय प्रणालीमार्फत पेस गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । बजेट निर्माणका लागि विभिन्न समय सीमा निर्धारण गरिएको छ । सोही आधारमा माघ मसान्तभित्र समपूरक र विशेष अनुदानका लागि कार्यक्रम र आयोजना प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते अर्थात् गणतन्त्र दिवसका दिन संघीय सरकारका अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ ।