२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकले संसद् पुनर्स्थापना गर्ने मागको औचित्य पुष्टि गरेको एमालेको दाबी 

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले  बोलाएको बैठकले संसद् पुनर्स्थापना गर्ने मागको सान्दर्भिकता र औचित्य पुष्टि गरेको बताएको छ। एमालेका तर्फबाट बैठकमा सहभागी विघटित प्रतिनिधि सभाका एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै यस्तो बताएका हुन्।  

प्रधानमन्त्री कार्कीले सोमबार निर्वाचनबारे छलफल गर्न सर्वपक्षीय बैठक बोलाएकी थिइन्। बैठकपछि बर्तौलाले लेखेका छन्,ʻनिर्वाचनको मिति आउन जम्मा ७२ दिन मात्रै बाँकी रहेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबावारमा आज भएको बैठकमा नेकपा एमालेको तर्फबाट म पनि सहभागी थिएँ। तर राजनीतिक दल, नागरिक समाज र निर्वाचन आयोग समेतलाई सहभागी गराएर प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलाएको उक्त बैठकमा  प्रस्तुत गरिएको सरकारी प्रस्तावले नै फागुन २१ गते निर्वाचन हुँदैन र गर्दैन भन्ने कुरा औपचारिक रूपमै घोषणा भएको छ।ʼ 

बर्तौलाले यसले मुलुकमा विद्यमान जटिल परिस्थितिको संवैधानिक निकासका लागि तत्काल संसद् पुनर्स्थापना गर्ने मागको संवैधानिक र कानुनी आवश्यकता मात्रै नभई  व्यवहारिक र राष्ट्रिय सान्दर्भिकता तथा औचित्य समेत सुदृढ ढङ्गले पुष्टि भएको उल्लेख गरे। उनले भने,ʻखेल प्रारम्भ भएको ह्विसल बजिसके पछि खेलाडीको अनुहार हेर्दै पाइलै पिच्छे सर्वस्वीकार्यता विपरीत नियमहरू अदलबदल  हुन सक्दैन। त्यो खेलको स्वच्छता, निष्पक्षता र निर्भयताका लागि होइन र हुन सक्दैन।ʼ

सरकारले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि फागुन २१ गते मिति तय गरेको छ। तर एमाले, नेपाली काँग्रेस लगायत केही दलले संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्दै आएका छन्।