२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

थपियो सार्वजनिक ऋण, २७ खर्ब ८८ अर्ब नाघ्यो सरकारले तिर्न बाँकी रकम 

अ+ अ-

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना (साउन-मंसिर) मा करिब सवा खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको छ । 

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले गएको पाँच महिनामा १ खर्ब १४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ थपिएको देखाएको छ ।

यससँगै मंसिरसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब ८८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बढेको छ । यो नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सँगको अनुपातमा ४५.६६ प्रतिशत हो । गत असारसम्म सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ थियो ।

तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक १३ खर्ब १ अर्ब ६३ करोड (जीडीपीको २१.३१ प्रतिशत) र बाहृय १४ खर्ब ८६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ (जीडीपीको २४.३५ प्रतिशत) रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले बताएको छ ।

गएको पाँच महिनामा १ खर्ब ७५ अर्ब १२ करोड ऋण प्राप्ति हुँदा १ खर्ब ६७ अर्ब १ करोड ऋण भुक्तानी भएको छ । भुक्तानी भएको कुल रकममध्ये १ खर्ब ३८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ साँवा र बाँकी २८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ ब्याजका लागि खर्च भएको छ ।