२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अदालतको फैसलालाई ख्याल नगरी आयोगले दुष्प्रचार गरेको भन्दै सोविता गौतमले जनाइन् आपत्ति

अ+ अ-

काठमाडौँ । रास्वपा नेता एवं विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य सोविता गौतमले निर्वाचन आयोगले अदालतको फैसलालाई पनि ख्याल नगरी पूरानै सूची सार्वजनिक गरिएकोप्रति आपत्ति जनाएकी छिन् ।

गौतमसहित रास्वपाका गणेश पराजुली, शिशिर खनाल र विराज भक्त श्रेष्ठलेले आफ्नो निर्वाचन प्रचार-चारमा भएको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका थिए ।

०८० साउन ९ गते खर्च विवरण जारी नगरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले १५ हजार जरिवाना गरेको थियो । आयोगले जरिवानासहित कालोसूचीमा रहेको भनेर प्रचार गरेपछि गौतमसहितका चार सांसदले उच्च अदालत पाटनमा रिट दिएका थिए ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै आयोगको उक्त निर्णय बदर गरिदिएको थियो भने जरिवाना समेत खारेज भएको थियो । यस्तो अवस्थामा पुनः अदालतले सार्वजनिक गरेको सूचीप्रति उनले आपत्ति जनाएकी हुन् ।

‘यति स्पष्ट अदालतको फैसलापछि पनि सूची अद्यावधिक नगरी पुरानै सूची सार्वजनिक गरेर गरिएको दुष्प्रचार आपत्तिजनक छ,’ गौतमले भनेकी छिन् ।