काठमाडौँ । थुनामुक्त गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटन पुगेका नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझीको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश भएको छ।
पूर्वउपप्रधान एवं ऊर्जा मन्त्री समेत भएका रायमाझीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफूलाई थुनामुक्त गर्न माग गरेको निवेदनमा शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश गोपालप्रसाद बास्तोलाको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गरेको हो।
रायमाझीले आफूलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको २०७४ को दफा ७१ (२) अनुसार थुनामुक्त गर्न माग गरेका थिए।
‘थुनामा परेको कुनै अभियुक्त कसुरदार होइन भन्ने प्रमाण हुनसक्ने कुनै मनासिब आधार प्राप्त हुन आएमा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि त्यस्तो विषयमा सुनुवाइ गरी अदालतले निजलाई थुनाबाट छोड्ने आदेश दिन सक्नेछ,’ उक्त दफामा भनिएको छ।
यसरी रायमाझीले पुस ११ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए। गत पुस १४ गते उक्त माग अनुसार आदेश नहुने भनेर न्यायाधीश सुदर्शन लामिछानेले आदेश गरेका थिए।
यही आदेशलाई बदर गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै रायमाझीले फेरि उच्च अदालत पाटनमा बिहीबार निवेदन दिएका थिए।
यस निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पुस १४ गते भएको आदेशको कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको हो।
