जब जब काँग्रेस संकटमा पर्छ, मुलुकको लोकतन्त्रमाथि नै संकट मडारिने तथ्य पटक-पटक दोहोरिएका छन् । यसपालि काँग्रेसमा देखा परेको संकटको असर कहाँसम्म पुग्ला ? अनि त्यसमा आउँदो फागुन २१ गते निर्धारित निर्वाचन के होला ?

नेपाली काँग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षरका आधारमा बोलाइएको विशेष महाधिवेशन सम्पन्न हुँदा नहुँदै त्यसको अगुवाइ गर्ने नेताहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षको निर्णयपछि देशकै पुरानो यो लोकतान्त्रिक पार्टी संवेदनशील मोडमा पुगेको छ । बुधबार अपरान्ह देउवा पक्षले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा सहमहामन्त्री फरमुल्ला मन्सुरलाई पाँच वर्षका लागि साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस लगत्तै थापा, शर्मासहितको विशेष महाधिवेशनपक्षले समानान्तर नेतृत्व र नयाँ कार्यसमिति घोषणा गरेको छ र आफू नै आधिकारिक काँग्रेस भएको दाबी गरेको छ ।

यो घोषणासँगै काँग्रेसभित्र प्रष्ट रूपमा दुई कार्यसमिति अस्तित्वमा देखा परेका छन् । यो टकराव अब निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकताको दाबी हुँदै कानुनी तथा प्रक्रियागत परीक्षणतर्फ उन्मुख भएको छ जसले काँग्रेस मात्र नभई मुलुकको समग्र राजनीतिक परिदृश्यमै अन्योल र अनिश्चितता थप्ने देखिन्छ । घटनाक्रमहरूले स्पष्ट पारेका छन् –यो विवाद कुनै आकस्मिक विस्फोट होइन, बरु काँग्रेसभित्र लामो समयदेखि जमेर बसेको नेतृत्व, निर्णय अधिकार र संगठनात्मक लोकतन्त्रसम्बन्धी असन्तोषको एकमुष्ठ नतिजा हो ।

फुटको निरन्तरता, इतिहासले दिएको चेतावनी
नेपाली काँग्रेसको पछिल्लो विभाजनलाई नयाँ घटनाका रूपमा मात्र हेर्दा वर्तमान संकटको गहिराइ बुझ्न कठिन हुन्छ । २०१० सालतिर बीपी कोइराला र मातृकाप्रसाद कोइरालाबीचको टकराबले यो पार्टीमा पहिलो पटक ठूलो चिरा पारेको थियो । खासमा त्यहीँबाटै काँग्रेसमा विभाजनको बीजारोपण भएको हो । त्यसबेला विवादको केन्द्र सरकारको नेतृत्व, दरबारसँगको सम्बन्ध र पार्टीको कार्यदिशा थियो । मातृकाले अलग पार्टी खडा गरेपछि काँग्रेसको राजनीतिक यात्रामा नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि र ‘संस्थागत निर्णय लिने अधिकार’को बहस स्थायी रूपमा प्रवेश गरेको थियो ।

त्यसपछि काँग्रेसले अर्को विभाजन झण्डै पाँच दशकपछि भोग्यो । २०५९ सालमा तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेता शेरबहादुर देउवाबीचको टकराबले निम्तिएको विभाजनसँगै देउवाको नेतृत्वमा नेपाली काँग्रेस (प्रजातान्त्रिक) जन्मियो । त्यति बेला बहसको केन्द्र पार्टी निर्णय अवज्ञा, महाधिवेशन प्रतिनिधि भेलाको वैधता तथा निर्वाचन आयोगले कसलाई आधिकारिक मान्छ भन्ने प्रश्न थियो । अन्ततः आयोगले कोइराला नेतृत्वको मूलधारलाई मान्यता दिएपछि देउवा पक्षले अलग दलको यात्रालाई संस्थागत रूप दिएको थियो ।

तर यो अवस्था लामो समय चलेन । २०६४ मा पुनः देउवा नेतृत्वको काँग्रेस प्रजातान्त्रिक काँग्रेसमै एकीकरण भयो । तर त्यस अवधिमा पार्टी र देशको राजनीति हदैसम्म अस्थिर बन्न पुग्यो ।

आजको गगन–विश्वप्रकाश–देउवा टकराबलाई यही शृङ्खलाको नयाँ कडीका रूपमा हेर्न थालिएको छ । यस पटक विवादको चुरो भने ‘विशेष महाधिवेशन’को वैधता, नेतृत्व हस्तान्तरणको समय रेखा, टिकट–निर्णय अधिकार र गठबन्धन रणनीति बन्न पुगे । इतिहासले दिएको चेतावनी यही हो –काँग्रेसभित्र नेतृत्व र निर्णय अधिकारमा ‘समझदारीको पुल’ भत्किँदा पार्टी मात्र होइन, देशको स्थिरतामै असर पर्ने स्पष्ट छ ।

राजनीतिक परिदृश्य: राजनीतिको संस्थापन नै कमजोर, शक्ति तितरबितर
काँग्रेस जस्तो पुरानो र ठूलो दल कमजोर वा विभाजित हुँदा नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा राजनीतिको संस्थापन भनिने पक्ष नै खण्डित हुने जोखिम आइलाग्छ । अहिले त्यही देखिएको छ । सामान्य अवस्थामा काँग्रेस सत्ता र विपक्ष दुवैतर्फ निर्णायक प्रभाव राख्ने दल हो । तर पार्टी नै दुई चिरा र दुई कार्यसमितिको अवस्था आएपछि पार्टीको निर्णय क्षमता त घट्छ नै, सन्देश पनि एकीकृत रहँदैन र कार्यकर्ता तहमा कमान्डको अन्योल पैदा हुन्छ ।

यसको पहिलो प्रभाव संसद र सरकारमा पर्न सक्छ । त्यसको नतिजास्वरुप विधेयक, नीति र बजेट प्रक्रियामा समर्थन–विरोधको गणित बदलिन सक्छ । दोस्रो प्रभाव गठबन्धन राजनीतिमा देखिन्छ । काँग्रेसभित्र एक्लै चुनाव लड्नुपर्ने बहस जबरजस्त छ, अर्कोतर्फ व्यावहारिक तालमेलको संकेत एकैसाथ आउँदा अन्य दलहरूका लागि काँग्रेससँग सहकार्य कुन ढाँचामा गर्ने भन्ने अन्योल बढ्छ । यो अन्योलले गठबन्धनको अनुशासन कमजोर पार्ने मात्र होइन, नयाँ गठजोड र नयाँ ध्रुवीकरणको सम्भावनासमेत बढाउँछ ।

तेस्रो, पार्टी प्रणालीभित्र ‘स्पेस’ खाली हुँदा साना दल, क्षेत्रीय दल वा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूलाई बिस्तारको मौका मिल्छ । स्थानीय तहमा काँग्रेसको संगठन कमजोर भएको ठाउँमा प्रतिद्वन्द्वी दलले कार्यकर्ता तान्ने, संरचना कब्जा गर्ने र मताधार सार्ने प्रयास तीव्र हुन सक्छ । यसरी काँग्रेसको आन्तरिक संकट राष्ट्रिय राजनीतिक पुन:वितरणको कारक बन्ने जोखिममा छ ।

८ बुँदे गाँठो र सहमतिको असफलता
काँग्रेसमा आयोजना भएको विशेष महाधिवेशनको पृष्ठभूमिमा भएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग भनेकै सहमतिका लागि अघि सारिएका ८ बुँदा हुन् । यी बुँदाहरू सामान्य सम्झौता–सूची थिएनन्; बरु ती पार्टीको शक्ति संरचना र भविष्यको रणनीति पुन:निर्धारण गर्ने प्रस्ताव पनि थिए ।

महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा पक्षधरले विशेष महाधिवेशनको स्वामित्व साझा रूपमा लिने, परिमार्जनसहित पारित प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने, उम्मेदवार चयनका लागि संसदीय बोर्ड बनाउने र आगामी निर्वाचनमा एक ढिक्का भएर जानेजस्ता बुँदामा सहमतिको अपेक्षा राखेको देखिन्छ । तर विवादको मुख्य गाँठो तीन बिन्दुमा अड्किएको देखिन्छ : (१) सभापतिको भूमिकालाई सीमित बनाउने/उम्मेदवारी हस्ताक्षरमा सभापतिलाई अलग गर्ने प्रस्ताव, (२) गठबन्धन नगरी एक्लै चुनाव लड्ने रणनीति र (३) प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार चुनावअघि नै घोषणा गर्ने राजनीतिक लाइन ।

संस्थापन भनिएको सभापति देउवा पक्षका लागि यी प्रस्ताव तत्काल स्वीकार गर्नु भनेको नेतृत्वको हैसियत र चुनावी कमान्डमाथि प्रश्न उठ्नु थियो । विशेष महाधिवेशन पक्षका लागि भने यिनै बुँदा पार्टीलाई ‘गुट’बाट ‘संस्थागत’ बनाउने निर्णायक कदम थिए । त्यसैले सहमति सम्भव नहुँदा संस्थापन पक्ष कारबाहीतर्फ गयो र विशेष महाधिवेशन पक्ष समानान्तर नेतृत्व घोषणातर्फ उन्मुख भयो । यहीँबाट संकट ‘राजनीतिक असहमति’बाट ‘संस्थागत विभाजन’मा बदलियो । अब त्यसको उच्चतम रूप के हुनसक्छ भनेर आकलन गर्न सहज छैन ।

विशेष महाधिवेशन र वैधानिकताको प्रश्न
काँग्रेसलाई दुई चिरामा विभक्त गर्ने विशेष महाधिवेशन र देउवा पक्षको पछिल्लो निर्णयसँगै अब यसको कानुनी प्रश्न मूलतः विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतासँग गाँसिएको छ । विशेष महाधिवेशन पक्षधरले काँग्रेस विधानका प्रावधान र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको बहुमत हस्ताक्षरलाई आधार मानेर विशेष महाधिवेशन वैधानिक भएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूको तर्कमा नियमित महाधिवेशन समयमै नगरेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन वैधानिक विकल्प मात्र होइन, संस्थागत बाध्यता पनि हो ।

तर संस्थापन (देउवा) पक्षले प्रक्रिया र अधिकारको प्रश्न उठाउँदै विशेष महाधिवेशन कसले बोलाउने, कसको स्वीकृतिमा गर्ने र पार्टी निर्णय संरचना कसरी मान्ने भन्ने विषयमा अस्पष्टता रहेको तर्क गरेको देखिन्छ । यही कारण दुवै पक्ष कानुनी परामर्शमा जुटेको तथा विभिन्न कानुन व्यवसायीबाट फरक–फरक व्याख्या आएको चर्चा पनि सार्वजनिक भयो ।

व्यवहारतः अब विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेपछि निर्णय ‘राजनीतिक भाषण’ले होइन, कागजात, विधानको व्याख्या, प्रतिनिधित्वको प्रमाण र प्रक्रियागत वैधताले तय गर्नेछ । आयोगको निर्णयपछि पनि असन्तुष्ट पक्ष अदालत जान सक्ने भएकाले यो विवाद समय लाग्ने प्रकृतिको हुन सक्छ । यसले पार्टीलाई लामो समयसम्म अन्योलमा राख्ने सम्भावना पनि छ ।

चुनावी राजनीति: चुनाव हुन्छ, तर जोखिमसहित
आउँदो फागुन २१ का लागि निर्धारित प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन रोकिने वा सर्ने भन्ने बहस भन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष काँग्रेसको चुनावी व्यवस्थापन हो । आधिकारिकता विवाद समाधान नभएसम्म टिकट वितरण, उम्मेदवार चयन, बन्द सूची, प्रचार संयन्त्र र वित्तीय व्यवस्थापनमा ठूलो अन्योल रहन्छ । यो अन्योलले पार्टीको ऊर्जा संगठन विस्तार भन्दा आन्तरिक शक्ति संघर्षमा खर्च गराउँछ ।

लामो विवादले स्थानीय तहमा कार्यकर्ता विभाजन, उम्मेदवारमा दोहोरो दाबी र मतदातामा भ्रम सिर्जना गर्न सक्छ । यसले काँग्रेसको परम्परागत मताधार कमजोर पार्ने र प्रतिस्पर्धी दललाई रणनीतिक लाभ दिने सम्भावना बढाउँछ । त्यसैले चुनाव ‘हुन्छ’ भन्ने निष्कर्ष ठीक भए पनि काँग्रेस कस्तो अवस्थामा चुनावमा उत्रिन्छ भन्ने प्रश्न निर्णायक हुनेछ ।

ठूलो दलमा विभाजन अर्थात् अस्थिरतालाई निम्तो ?
काँग्रेसको विभाजनले सरकार–संसद दुवैतर्फ अस्थिरता बढाउने जोखिम रहन्छ । किनभने ठूलो दलले आफ्नो ध्यान नीति–निर्णय र शासन सुधारबाट हटाएर आन्तरिक संरक्षणमा केन्द्रित गर्दा शासन–क्षमता घट्छ । बजेट र विधेयकमा सौदाबाजी, राजनीतिक निर्णयमा ढिलाइ र सत्ता–समीकरणमा अनिश्चितता बढ्ने जोखिम हुन्छ ।

योसँगै जनविश्वास र संस्थागत विश्वसनीयताको प्रश्न जोडिन्छ । काँग्रेसले आफूलाई लोकतन्त्रको संवाहक दाबी गर्दै आएको छ । एक हिसाबले हेर्दा त्यसमा सत्यता पनि छ । तर यदि पार्टीभित्रकै संकट लामो समयसम्म समाधान भएन भने लोकतान्त्रिक अभ्यास र संस्थागत राजनीतिप्रति नागरिकको भरोसा नै डगमगाउन सक्ने जोखिम हुन्छ । यसले निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालत जस्ता संस्थाहरूको भूमिकासमेत विवादमा पर्न सक्छन् । त्यसबाट प्रणालीगत तनाव बढ्न सक्ने जोखिम छँदै छ ।

अबका सम्भावित बाटा
यति बेला चर्चाका हिसाबले राजनीतिको इपिसेन्टर देखिएको काँग्रेससामु तीन खाले प्रष्ट सम्भावना देखिन्छन् । पहिलो, निर्वाचन आयोगमा पहल सँगसँगै वार्ता वा राजनीतिक संवादमार्फत सहमति खोज्दै एउटै संरचनामा फर्कने प्रयास, जसले क्षति न्यून गर्न सक्छ । दोस्रो, निर्वाचन आयोगले एक पक्षलाई आधिकारिक ठहर गरेपछि अर्को पक्ष नयाँ राजनीतिक पहिचानतर्फ जानु, जसले काँग्रेसलाई दीर्घकालीन रूपमा कमजोर बनाउन सक्छ । तेस्रो, विवाद अदालतसम्म लम्बिएर कानुनी लडाइँ र राजनीतिक संघर्षमा परिणत हुनु, जसको लागत संगठन र राष्ट्रिय राजनीतिले बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

अन्ततः, काँग्रेसको विशेष महाधिवेशनपछिको फुट केवल दलभित्रको मतभेद होइन, यो नेपालको दल प्रणाली, चुनावी प्रतिस्पर्धा र शासनमा स्थिरताको परीक्षा पनि हो । इतिहासले देखाएको छ, काँग्रेसको संकटले प्राय: राष्ट्रिय राजनीतिमा तरङ्ग ल्याउँछ । जब जब काँग्रेस संकटमा हुन्छ, लोकतन्त्रमाथि नै संकट मडारिएको छ । अहिले पनि प्रश्न उही छ –विधि, विधान र संवादमार्फत संकट छिटो टुङ्ग्याइन्छ कि यसलाई दीर्घकालीन अस्थिरताको बीउ बन्न दिइन्छ । यही छनोटले अबको राजनीतिक परिदृश्यको दिशा निर्धारण गर्नेछ ।