२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै म्याग्दीमा इजाजत प्राप्त हातहतियार व्यवस्थापनको प्रक्रिया सुरु

अ+ अ-

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीले जिल्लाभित्र दर्ता भएका इजाजत प्राप्त हातहतियार व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

प्रशासनले निर्वाचन अवधिमा शान्ति सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई तोकिएको समय सीमाभित्र हातहतियार बुझाउन निर्देशन दिएको हो।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुलप्रसाद आचार्यका अनुसार विभिन्न व्यक्तिका नाममा इजाजत लिइएका हातहतियार तथा त्यससँग प्रयोग हुने गोलीगट्ठा माघ २० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ती सामग्री जिल्ला प्रहरी कार्यालय वा नजिकको प्रहरी चौकीमा बुझाउन सकिने प्रशासनको स्पष्टीकरण छ।

यसै क्रममा एक मात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको म्याग्दी जिल्लाको सदरमुकाम बेनीमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भई उम्मेदवारको मनोनयन प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको छ। निर्वाचन कार्यालयका अनुसार हाल निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रहरी जनशक्ति भर्ना, कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी परिचालन, र आवश्यक सामग्रीको व्यवस्थापनलगायत तयारी कार्य निरन्तर रूपमा अघि बढिरहेको छ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि म्याग्दीमा छ वटा स्थानीय तह रहेका छन्। निर्वाचन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार जिल्लामा कुल ८६ हजार ३९७ मतदाता छन्। मतदान व्यवस्थापनका लागि ८२ वटा मतदान स्थल र १२० वटा मतदान केन्द्र तोकिएका छन्।