काठमाडौँ । भाषा आयोगले मातृभाषा शिक्षासम्बन्धी सिफारिस, २०८२ तथा अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशक (२०२२-२०३२) का लागि तयार गरिएको नेपालको राष्ट्रिय कार्ययोजना प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ।
आयोगले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत ती दुवै दस्तावेज प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गरिएको जानकारी दिएको हो। भाषा आयोगका अध्यक्ष गोपाल ठाकुरका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सन् २०२२ देखि २०३२ सम्मलाई आदिवासी मातृभाषा दशक घोषणा गरिए पनि नेपालमा आवश्यक कार्ययोजना यसअघि तयार हुन सकेको थिएन।
अध्यक्ष ठाकुरले आयोगले तयार पारेका सिफारिस तथा कार्ययोजनामा मातृभाषा शिक्षाको सुदृढीकरण, आदिवासी मातृभाषा दशक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक रणनीति, कार्यनीति, कार्यक्रम, लागत अनुमान र स्रोत व्यवस्थापनका उपाय समेटिएको बताए।
आयोगले मातृभाषासम्बन्धी सिफारिस र अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशकको राष्ट्रिय कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
कार्यक्रममा भाषा आयोगका कार्यवाहक सचिव डा. लोकबहादुर लोप्चनले अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशक (२०२२-२०३२) र मातृभाषा शिक्षासम्बन्धी सिफारिस, २०८२ का मुख्य बुँदाहरू प्रस्तुत गरेका थिए। उनका अनुसार राष्ट्रिय कार्ययोजनामा भाषिक मानव अधिकारको संरक्षण गर्दै आदिवासी भाषाको संरक्षण, संवर्द्धन, विकास र प्रयोग विस्तारमार्फत समावेशी र बहुभाषिक समाज निर्माण गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य समेटिएको छ।
कार्ययोजनामा विद्यालय तथा उच्च शिक्षामा मातृभाषाको पहुँच विस्तार, भाषासम्बन्धी अध्ययन, सर्वेक्षण तथा अनुसन्धान, अभिलेखीकरण, सार्वजनिक उपयोग र यान्त्रिक अनुवाद प्रणाली विकाससम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम समावेश गरिएको जानकारी दिइएको छ।
यस्तै, मातृभाषा शिक्षासम्बन्धी सिफारिस, २०८२ अन्तर्गत स्थानीय तहमा मातृभाषामा शिक्षाको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन, मातृभाषाको नक्सांकन, स्तर पहिचान, शिक्षामा प्रयोगको सम्भाव्यता तथा मातृभाषा शिक्षासम्बन्धी आधार र सिफारिसहरू समेटिएको आयोगले जनाएको छ।
