२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जुम्ला देखि नेपालगञ्जको एम्बुलेन्सको भाडा २५ हजार तोकियो,स्थानीयको विरोध

अ+ अ-

काठमाडौँ । जुम्लाबाट नेपालगञ्जसम्म जानका लागि एम्बुलेन्सको भाडा रु २५ हजार तोकिएपछि स्थानीयले विरोध जनाएका छन् । जिल्ला एम्बुलेन्स समितिले आफूखसी भाडादर निर्धारण गरेको आरोप लगाउँदै स्थानीयले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जारी गरेको एम्बुलेन्स सञ्चालन निर्देशिका, २०८२ बमोजिम जिल्ला एम्बुलेन्स समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौडेलको अध्यक्षतामा पुस २४ गते बसेको बैठकले जुम्ला जिल्लाभित्र सञ्चालन हुने एम्बुलेन्सहरूको भाडादर निर्धारण गरेको जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय जुम्लाका निमित्त कार्यालय प्रमुख किरणकुमार शर्माले जानकारी दिए ।

निर्धारित भाडादरबारे जनगुनासो आएको स्वीकार गर्दै कार्यालय प्रमुख शर्माले भने “आवश्यक परेमा आगामी बैठकबाट पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ । चन्दननाथ नगरपालिकाभित्र एम्बुलेन्सको भाडा रु छ सय, जिल्लाभित्र कच्ची सडकमा प्रतिकिलोमिटर रु १०० र पक्की सडकमा रु ९० (दुवैतर्फ) तोकिएको छ ।”

त्यस्तै, जुम्लाका सम्पूर्ण स्थानदेखि सुर्खेतसम्म एम्बुलेन्स भाडा रु २० हजार र जुम्लाबाट नेपालगञ्जसम्म रु २५ हजार निर्धारण गरिएको प्रमुख शर्माले बताए। जिल्ला एम्बुलेन्स समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले दूरी र स्थानका आधारमा भाडादर निर्धारण गरिएको बताए ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसहित जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा फरक–फरक श्रेणीका एम्बुलेन्स सञ्चालनमा रहेकाले भाडामा एकरूपता ल्याउन समिति सक्रिय भएको प्रजिअ पौडेलको भनाइ छ । सिंजा, तिला, हिमा गाउँपालिका तथा चन्दननाथ नगरपालिकाले जिल्ला एम्बुलेन्स समितिले तोकेको भाडादर कार्यान्वयन गर्ने भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेका छन् ।

तर सुर्खेत र नेपालगञ्जसम्मको भाडा अत्यधिक महँगो भएको भन्दै स्थानीय असन्तुष्ट छन् । बिरामीलाई लक्षित सेवा नै यति महँगो हुँदा गरिब तथा विपन्न नागरिकको जीवनसँग खेलबाड भएको स्थानीयको गुनासो छ । जिल्ला एम्बुलेन्स समितिले भने भाडादर दूरी, इन्धन खर्च, मर्मतसम्भार तथा चालक खर्चलाई आधार मानेर निर्धारण गरिएको जनाएको छ ।