काठमाडौँ । विशेष अदालतले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट सात वर्षअघि खरिद भएका उपकरणहरू जडान भए नभएको अवस्था पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल लगायतमाथि दायर गरेको भ्रष्टाचारमुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि विशेष अदालतले उपकरणहरूको अवस्था पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट, सदस्यहरू हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘खरिद भएका उपकरणहरू जडान भएका छन् वा छैनन् ? जडान भएका भए के कुन स्थानमा जडान भएका छन् रु साथै उपकरणहरू हाल के कुन अवस्थामा रहेको छन् ?सोको स्पष्ट विवरण उक्त केन्द्रबाट झिकाउनू ।’
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले खरिद गरेका उपकरण प्रयोगविहीन भएको र त्यसक्रममा कमिसनको खेल भएको भन्दै अख्तियारले गत जेठमा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल लगायत चार जना विरुद्ध भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारले उनीहरूमाथि ५ करोड ७९ लाख रुपैंया हानीनोक्सानी पुर्याएको आरोप समेत लगाएको थियो ।
अख्तियारले पौडेल सहित केन्द्रका सहायक निर्देशक रमेश पोखरेल, कम्प्यूटर इञ्जिनियर रामशरण गायक, लेखा अधिकृत निमबहादुर वली र म्याक्स इन्टरनेशनल कम्पनी र त्यसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अकवर हुसेनमाथि मुद्दा चलाएको थियो ।
