२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारी ऋणको भार थपिँदै, तिर्न बाँकी २८ खर्ब ५८ अर्ब नाघ्यो

अ+ अ-

काठमाडौँ । तिर्न बाँकी सरकारी ऋण साढे २८ खर्ब नाघेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले प्रकाशित गरेको गत माघ मसान्तसम्मको सार्वजनिक ऋणको प्रतिवेदन अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब चार करोड रहेकामा माघ मसान्तसम्ममा एक खर्ब ८४ अर्ब ९३ करोड थप वृद्धि भई कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २८ खर्ब ५८ अर्ब ९७ करोड पुगेको छ।

जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४६ दशमलव ८१ प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

हालसम्म तिर्न बाँकी ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण दायित्व १३ खर्ब ४९ अर्ब १३ करोड र बाह्य ऋण दायित्व १५ खर्ब नौ अर्ब ८४ करोड रहेको छ । कुल सार्वजनिक ऋणमा माघ मसान्तसम्ममा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५२ दशमलव ८१ प्रतिशत तथा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७ दशमलव १९ प्रतिशत रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ५ खर्ब ९५ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा माघ मसान्तसम्ममा २ खर्ब ५५ अर्ब ४८ करोड प्राप्ति भएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा हालसम्मको कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ४२ दशमलव ८९ प्रतिशत हो ।

यस वर्ष आन्तरिकतर्फ ३ खर्ब ६२ अर्ब ऋण उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकामा ६० दशमलव १३ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब १७ अर्ब ६६ करोड उठिसकेको छ भने १ खर्ब ४४ अर्ब ३३ करोड प्राप्ति हुन बाँकी छ ।

त्यस्तै, बाह्य ऋणतर्फ २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको १६ दशमलव १८ प्रतिशत अर्थात् ३७ अर्ब ८१ करोड प्राप्त भइसकेको छ भने १ खर्ब ९५ अर्ब ८४ करोड प्राप्त हुन बाँकी रहेको छ ।

त्यस्तै, सरकारी ऋणको साँवा ब्याज तिर्नका लागि सरकारले यस वर्ष ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड विनियोजन गरेकामा माघ मसान्तसम्ममा २ खर्ब ३ अर्ब ६५ करोड भुक्तानी भइसकेको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ४९ दशमलव ५५ प्रतिशत हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा माघ मसान्तसम्ममा कुल ऋण सेवा खर्च ३ दशमलव ३३ प्रतिशत रहेको छ ।