२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्वाचन प्रचार-प्रसार निषेध अवधिको सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाइएको गृहमन्त्री अर्यालको दाबी

अ+ अ-

काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध अवधिको सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाइएको बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको समग्र तयारी, सुरक्षा व्यवस्था, आचारसंहिताको परिपालना र कार्यान्वयनबारे निषेध अवधि सुरु हुने पूर्वसन्ध्यामा आयोग कार्यालय बहादुर भवनमा उनले निर्वाचन सुरक्षालाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाइएको बताउँदै ढुक्क भएर मतदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । मन्त्री अर्यालले निर्वाचनको प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि सबै सुरक्षा संयन्त्र र सरोकारवाला निकायबीचको समन्वय भइरहेकाले भयरहित वातावरणमा निर्वाचन हुने बताए।

सो अवसरमा गृहमन्त्री अर्याल र कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीबीच छलफल भएको थियो । गृहमन्त्री अर्याल, कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारी तथा मन्त्रालय र आयोगका अन्य पदाधिकारीको उपस्थितिमा छलफल भएको हो ।

निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार फागुन २१ गते बिहान ७:०० बजेदेखि साँझ ५:०० बजेसम्म मतदान हुँदैछ । निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार प्रचारप्रसार निषेध (मौन) अवधि समेत आज राति १२:०० बजेदेखि सुरु हुँदैछ । सो अवसरमा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले मौन अवधिमा आचारसंहिताको परिपालना गराउन सूक्ष्मरुपमा अनुगमन हुने जानकारी दिए। भण्डारीले आचारसंहिताको परिपालनालाई प्राथमिकतामा राखिएको र उल्लंघकर्तालाई कानुनअनुसार कारबाही हुने बताए।

छलफलका क्रममा गृहमन्त्री अर्यालसमक्ष निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारीबारे जानकारी गराइएको थियो । मतदानपछिको मतपेटिका ढुवानीलगायतमा आयोगले मिलाएको प्रबन्धबारे पनि जानकारी गराइएको थियो ।

गृहमन्त्री अर्याल तथा कार्यवाहक प्रमुख भण्डारीसमेतले यसअघि सुरक्षाका दृष्टिकोणले अति संवेदनशील तथा संवेदनशील मानिएका निर्वाचन केन्द्रहरूको समेत अनुगमन गरेका थिए । समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्थाका विषयमा आयोगले नियमित रूपमा सम्बन्धित निकायहरूबाट जानकारी लिइरहेको छ ।

आयोगले आज राति १२:०० बजेदेखि सुरु हुने मौन अवधि र मतदानको दिनसम्मको आचारसंहिता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिइसकेको छ । प्रचारप्रसार निषेध अवधिमा सभा, सम्मेलन, अन्तरक्रिया निषेध गरिएको छ । कुनै पनि माध्यम वा तरिकाबाट गरिने निर्वाचन प्रचारलाई समेत सो अवधिमा निषेध गरिएको छ । सञ्चार माध्यहरूले समेत कुनै पनि दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसार गर्न नपाउने व्यवस्था आचारसंहितामा छ ।

द्विपक्षीय छलफलमा निर्वाचन आयुक्त डा जानकीकुमारी तुलाधर, आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउत, मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाललगायतका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।