के हो हरित निर्वाचन ?
हरित निर्वाचन (ग्रीन इलेक्शन) भनेको “लोकतान्त्रिक अभ्याससँगै वातावरणको दिगो संरक्षण” गर्ने अभियान हो । यसले निर्वाचनलाई स्वच्छ, शान्त, जिम्मेवार र दिगो बनाउने लक्ष्य राख्छ ।
वातावरणमैत्री अभ्यासहरू प्रोत्साहित हुने गरी गरिने निर्वाचन नै ‘हरित निर्वाचन’ हो । स्रोत–साधन बचत गर्ने, कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने तथा लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई दिगो विकासका सिद्धान्तसँग जोड्नु नै यसको मूल ध्येय हो ।
हरित निर्वाचन (ग्रीन इलेक्शन) भनेको निर्वाचनलाई पर्यावरणमैत्री, दिगो र प्रदूषणमुक्त तरिकाले सम्पन्न गर्ने अभ्यास हो । हरित निर्वाचनको प्रमुख उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रियामा हुने कागजको अत्यधिक प्रयोग, प्लास्टिक ब्यानर/पोस्टर, सवारीसाधनको प्रदूषण, फोहोर फाल्ने प्रवृत्ति र ऊर्जा खर्चलाई घटाउनु हो ।
जैविक रूपले नष्ट नहुने वा वातावरणमा हानी पुर्याउने कागज, प्लास्टिक, इन्धन जस्ता सामग्रीको न्यूनतम प्रयोग गर्दै दिगो, प्रदूषणमुक्त रूपमा सम्पन्न गरिने निर्वाचन नै ‘हरित निर्वाचन’को अवधारणा हो ।
हरित निर्वाचनले पर्यावरण संरक्षण गर्न, प्रदूषण घटाउन, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न, स्रोतसाधनको संरक्षण र खर्च बचत गर्न, डिजिटल प्रविधिको प्रोत्साहन गर्न, दिगो सोचको प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।
नेपालमा ‘ग्रीन इलेक्शन’ को अवधारणाअनुरूप निर्वाचन आयोगले वातावरणमा हानि पुर्याउने कागज, प्लास्टिक, इन्धनजस्ता सामग्रीको न्यूनतम प्रयोग गर्दै डिजिटल, दिगो र प्रदूषणमुक्त माध्यमबाट संवत् २०८२ को प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
हरित निर्वाचनका मुख्य उद्देश्यहरूः
कागज तथा प्लास्टिकको प्रयोग नियन्त्रणः यसको मुख्य उद्देश्य अनावश्यक पोस्टर, पम्प्लेट, पर्चा, ब्यानर, फ्लेक्स कम गर्न तथा सूचनाहरू प्रचारप्रसारमा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने ।
फोहोर नियन्त्रणः पुनः प्रयोगयोग्य सामग्री प्रयोग गर्ने ।
डिजिटल प्रचारप्रसारमा जोडः सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचार, एसएमएस, वेबसाइट तथा एपको प्रयोग गर्ने ।
ऊर्जा बचत र स्वच्छ ऊर्जाः कम इन्धन खर्च हुने सवारीसाधनको प्रयोग तथा ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने ।
मितव्ययीताः स्रोतसाधनको संरक्षण र खर्च कम गरी बचत गर्न तथा मितव्ययिता अपनाउने ।
विश्वव्यापी सन्दर्भ
दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनको सचेतना बढ्दै जाँदा क्रमिक रूपमा विकसित भएको अवधारणा नै ग्रीन इलेक्शन हो । सन् १९९० को दशकदेखि वातावरण संरक्षण र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई दिगो बनाउने बहस बढ्न थालेसँगै यो अवधारणाको विकास भएको पाइन्छ ।
सन् २००५ देखि नै इस्टोनियाले डिजिटल मतदान (ई–भोटिङ) प्रणाली लागू गरी विश्वकै अग्रणी देश बन्न सफल भयो ।
सन् २०१० पछि इन्डोनेशियाले डिजिटल प्रचारलाई प्रोत्साहन गर्दै भौतिक प्रचार सामग्री घटाउने कार्यक्रम ल्यायो ।
त्यस्तै दक्षिण कोरियाले पनि निर्वाचन व्यवस्थापन र प्रचारप्रसारमा सूचना–प्रविधिको प्रयोग बढायो ।
सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्र संघले दिगो विकासका एजेन्डा अपनाएपछि विभिन्न देशका सार्वजनिक संस्था तथा निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकायहरूले समेत आफ्नो कार्यप्रणालीमा वातावरणीय पक्ष समेट्न थाले ।
सन् २०१९ मा इन्डियाले केरलामा “ग्रीन प्रोटोकल” अपनाएर प्लास्टिकरहित र फोहोर न्यूनीकरण गर्ने निर्वाचन अभ्यास सुरु गर्यो । त्यस्तै गोआ राज्यले सन् २०२२ मा विधान सभा निर्वाचन गर्दा ‘नो–प्लास्टिक’ नीति लागू गर्यो ।
सन् २०१९ मा श्रीलंकामा कार्बन–संवेदनशील निर्वाचन अभियान सञ्चालन भएको पाइन्छ ।
सन् २००० को दशकदेखि अष्ट्रेलियाले निर्वाचन प्रक्रियामा कागज घटाउने, पुनः प्रयोग हुने सामग्री प्रयोग गर्ने र कार्बन फुटप्रिन्ट कम गर्ने पहल सुरु गरेको थियो ।
यस्तै इन्टरनेशनल इन्स्टिच्यूट फर डेमोक्रेसी एण्ड इलेक्ट्रोरल असिस्टेन्सले निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकायहरूलाई वातावरणीय प्रभाव घटाउने मार्गदर्शन दिन थालेपछि हरित निर्वाचन (ग्रीन इलेक्शन) शब्द बढी प्रयोगमा आएको हो । यसरी, ग्रीन इलेक्शनको विचार वैश्विक वातावरणीय आन्दोलन र दिगो विकास एजेन्डाबाट विकसित भएको मानिन्छ ।
नेपाल सन्दर्भः निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा के छ ?
निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को परिच्छेद–९ मा भएका हरित निर्वाचन (ग्रीन इलेक्शन) सम्बन्धी आचरणहरूः जसलाई राजनीतिक दल, उम्मेदवार, राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्गठन वा उम्मेदवारका निर्वाचन प्रतिनिधि, मतदान प्रतिनिधि वा मतगणना प्रतिनिधिले पालना गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा वातावरणमैत्री र प्रदूषण नियन्त्रणमा योगदान पुर्याउने गरी गर्नुपर्ने ।
निर्वाचन प्रचारप्रसार, सभा, जुलुस, र्याली वा घरदैलो कार्यक्रम गर्दा वातावरणमैत्री सामग्रीको प्रयोग गर्नुपर्ने ।
निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा डिजिटल प्रचारप्रसारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने ।
निर्वाचन प्रचारप्रसार, सभा, जुलुस वा र्यालीमा ध्वनिप्रदूषण, जलप्रदूषण वा वायुप्रदूषण लगायतका प्रदूषण न्यून गर्ने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने ।
निर्वाचनमा मतदातालाई हरित निर्वाचनलाई सहयोग पुग्नेगरी वातावरणमैत्री कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ।
निर्वाचन प्रचारप्रसार, सभा, जुलुस वा र्याली वा घरदैलो कार्यक्रम गर्दा प्लास्टिक वा पोलिथिन जस्ता अजैविक सामग्रीको प्रयोग गर्न नहुने ।
निर्वाचन प्रचारप्रसारका कार्यक्रममा तोकिएको सङ्ख्यामा सवारीसाधन प्रयोग गर्दा इलेक्ट्रिक वा नवीकरणीय ऊर्जाबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने ।
सभा, जुलुस, र्याली वा घरदैलो जस्ता निर्वाचन प्रचारप्रसारका कार्यक्रम सकिएपश्चात् सम्बन्धित दल तथा उम्मेदवारले प्रयोग गरेका सामग्रीहरू अनिवार्य रूपमा सङ्कलन गरी वातावरणमैत्री तवरले उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।
सभा, जुलुस, र्याली जस्ता कार्यक्रम गर्दा वातावरणमा हानिकारक असर नपर्ने गरी वातावरणमैत्री तवरले गर्नुपर्ने ।
हरित निर्वाचन वैश्विक दिगो विकास आन्दोलनको प्रभावमा विकसित अवधारणा हो । आज यसलाई लोकतन्त्रलाई केवल राजनीतिक मात्र नभई पर्यावरणीय रूपमा पनि जिम्मेवार बनाउने प्रयासको रूपमा हेरिन्छ । नेपालमा हरित निर्वाचन अभियान सुरु भए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको छ ।
