काठमाडौँ । पश्चिम एसियामा विकसित पछिल्लो द्वन्द्वीय अवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति शृंखला प्रभावित भइरहेका बेला देशभित्र खाना पकाउने एलपी ग्यासको उपलब्धतामा समेत दबाब देखिएको छ।
राजधानी उपत्यकामा देखिएको असहज अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न नेपाल आयल निगमले विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्दै आएको छ। निगमले ग्यास आपूर्ति नियमित रहेको जनाउँदै उपभोक्तालाई अनावश्यक सञ्चिति नगर्न आग्रह गरिरहेको छ। नेपालमा मासिक करिब ४६ हजार मेट्रिक टन एलपी ग्यास खपत हुने र सोही अनुपातमा आयात भइरहेको जानकारी दिइएको छ।
अस्थायी रूपमा बजार व्यवस्थापन गर्न उद्योगीलाई आधा भरिएको सिलिन्डर वितरण गर्न निर्देशन दिइएको भए पनि उपभोक्ताबाट सहज उपलब्धता नभएको गुनासो आएको छ। निगमका अनुसार आपूर्ति पक्षमा प्रत्यक्ष समस्या नभए पनि वितरण प्रक्रियामा चाप बढ्दा असहजता देखिएको हो।
दीर्घकालीन समाधानका रूपमा भण्डारण क्षमताको अभावलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याइएको छ। हाल डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलको भण्डारण क्षमता विस्तार भए पनि एलपी ग्यासका लागि पर्याप्त संरचना विकास हुन सकेको छैन। तीन महिनाको माग धान्ने पूर्वाधार निर्माण गर्ने सरकारी लक्ष्य भए पनि कार्यान्वयन अझै अधुरो छ।
निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टले ग्यास आपूर्ति व्यवस्थालाई दिगो बनाउन पाइपलाइन तथा कम्तीमा एक महिनाको माग धान्न सक्ने भण्डारण संरचना आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार हाल ग्यास ढुवानीमा वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ, जुन पाइपलाइन निर्माणपछि उल्लेख्य रूपमा घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
यसै सन्दर्भमा नेपालले भारतको मोतिहारीदेखि सर्लाहीसम्म एलपी ग्यास पाइपलाइन र भण्डारण गृह निर्माणका लागि प्रस्ताव अघि सारेको छ। उक्त प्रस्ताव एक वर्षअघि इन्डियन आयल कर्पोरेसन मार्फत भारत सरकारसमक्ष पेश गरिएको भए पनि हालसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया प्राप्त नभएको जनाइएको छ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले भने भण्डारण नीति अस्पष्ट हुनु र वितरण प्रणाली व्यवस्थित नहुनुले समय–समयमा अभावको अवस्था देखिने गरेको बताएका छन्। साथै दीर्घकालीन रूपमा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, विशेषतः विद्युत् प्रयोग विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन्।
निगमले हालको दबाब क्रमशः घट्दै गएको उल्लेख गर्दै निकट भविष्यमा पूर्ण भरिएको सिलिन्डर पुनः नियमित रूपमा बजारमा पठाउने तयारी भइरहेको जनाएको छ।
