शिवपुरी(नुवाकोट) । संवैधानिक रूपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व बाँडफाँटको आधार स्पष्ट भए पनि कानुनी र व्यवहारगत रूपमा स्थानीय तहले पाउनुपर्नेभन्दा कम अनुदान प्राप्त हुने अवस्था रहेकामा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सहकार्यमा नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकाले मंगलबार गाउँपालिकाको कार्यालय शेराबगरमा आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा मुलुकको राजस्व बाँडफाँट, विद्यमान अनुदान स्थिति, बजेट अपर्याप्तता र विकास निर्माणका विषयमा छलफल भएको हो ।
छलफलमा आयोगका सदस्य र जनप्रतिनिधिले संविधानको मर्मअनुसार वित्तीय संघीयता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएकाले संविधानले दिएको स्थानीय तहको अधिकारको प्रभावकाकरी उपयोग नभएको बताएका छन् ।
वित्त आयोगका सदस्य विपिनराज निरौलाले संविधान र कानुनमा कतिपय भिन्नता हुँदा आयोगले गरेका सिफारिसबमोजिम सबै पालिकामा वस्तुगत रूपमा अनुदान वितरण हुन नसकेको बताए । उनले संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व बाँडफाँटको आधार तोकिए पनि अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को पालना गर्नुपरेका कारण राजस्व कम उठ्ने पालिकालाई बढी समानीकरण अनुदान दिन नसकिएको स्वीकार गरे ।
शिवपुरी गाउँपालिका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद थपलियाले स्थानीय तहको आर्थिक अधिकार सङ्कुचन हुन नहुने विषयमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले पनि पटकपटक आग्रह गरेको स्मरण गराउँदै संघीयता लागू हुन बाँकी नै रहेको बताए । आफूहरूले कानुनत: पाउनुपर्ने जति वित्तीय समानीकरण अनुदान नपाउँदा प्रक्षेपण गरिएका कार्यक्रम प्रभावित हुने गरेको उनी बताउँछन् ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बद्रीनाथ लम्सालले गत आर्थिक वर्षकै रु पाँच करोड छ लाख ८०० दायित्व बाँकी रहेकामा यस आर्थिक वर्षका कार्यक्रममा त्यसको असर परेको बताए । सशर्त अनुदानलाई अन्य शीर्षकमा खर्च गर्न नपाइने र त्यसबारे सबैलाई बुझाउन नसक्दा रकम भएर पनि खर्च गरेन भन्ने गुनासो खेप्नुपरेको उनको भनाइ थियो ।
संविधानको धारा ६० को उपधारा २ ले संघीयय सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समन्यायिक ढंले वितरण गर्ने अधिकार आयोगलाई दिइएको छ । अन्तरसरकारी वित्तीय ऐनको परिच्छेद ३ को दफा ६ ले मूल्य अभिवृद्धिकर र आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्त:शुल्कको प्रदेशले प्राप्त गर्ने १५ प्रतिशत र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने १५ प्रतिशत रकम आयोगले तयार पार्ने ढाँचामा बाँडफाँट गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
ऐनले जनसङ्ख्या, भूगोल, मानव विकास सूचकांक, पूर्वाधार विकास, खर्चको आवश्यकता, राजस्व संकलनमा गरिएको प्रयास र विशेष अवस्थालाई आधार मानेर राजस्व बाँडफाँट हुने गरेको छ । प्र्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने लाभको बाँडफाँटमा प्रदेश र स्थानीय तहले उचित हिस्सा पाउने व्यवस्था छ ।
