काठमाडौँ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ऊर्जा क्षेत्रमा नीतिगत र कार्यान्वयन सम्बन्धी कमजोरी पहिचान गर्न दुई समिति गठन गरेको छ।
मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै आफ्नो कार्यसम्पादन प्रभावकारी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन उक्त कदम चालेको जनाएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट सम्पन्न भएका विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को नीतिगत, प्राविधिक र आर्थिक पक्षको अध्ययन गर्न सहसचिव डा. राजन भट्टराईको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्दीपकुमार देवले समितिले हालसम्मका पीपीएका अवस्थाको विश्लेषण गर्ने र प्रक्रियामा देखिएका समस्या पहिचान गरी सुधारका लागि सिफारिस गर्ने बताए। साथै, आगामी पीपीए प्रक्रिया अझ पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउन उपाय प्रस्ताव गर्ने जिम्मेवारी पनि दिइएको उनले उल्लेख गरे।
त्यसैगरी, विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका विभिन्न अनुमति पत्रको स्थिति र प्रगतिबारे वस्तुगत समीक्षा गर्न सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अर्को समिति गठन गरिएको छ। उक्त समितिले अनुमति पत्र जारी प्रक्रियामा रहेका नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक तथा कानुनी कमजोरी पहिचान गरी सुधारका लागि सुझाव दिने प्रवक्ता देवले बताए।
मन्त्रालयले यी समितिको प्रतिवेदनका आधारमा ऊर्जा क्षेत्रमा आवश्यक नीतिगत र कानुनी सुधार अगाडि बढाउने जनाएको छ।
