२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनमा रोक लगाउने निर्णयप्रति महासंघले जनायो आपत्ति

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासंघले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनमा रोक लगाउने सचिवस्तरीय निर्णयमा नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ । महासंघले सो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग पनि गरेको छ । 

महासंघले आज विज्ञप्ति जारी गरी सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै सरकारी विज्ञापन सम्प्रेषण गर्ने सरकारको निर्णयबाट निजी सञ्चारमाध्यम बन्द भई श्रमजीवी पत्रकारहरूको रोजीरोटी खोसिने स्थिति उत्पन्न हुने भन्दै सो निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको हो । 

महासंघले भनेको छ, “कोरोना कहर र जेनजी आन्दोलनको कारण आर्थिक संकट व्यहोरिरहेका निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक लगाउने सचिवस्तरीय निर्णयप्रति महासंघ गम्भीर असहमति र आपत्ति प्रकट गर्दछ भने यसले ‘प्रेस सेन्सरसिप’को अवस्था सिर्जना भई आवाजविहीनको आवाज बनिरहेको स्वतन्त्र पत्रकारितामा प्रत्यक्ष असर पर्ने हाम्रो ठहर छ ।”

सरकारले आज सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन र प्रसारण गर्ने भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सबै संघीय मन्त्रालय, आयोग र सचिवालय, प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई समेत परिपत्र गरेको छ ।