काठमाडौँ । अटिजम भएका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सातै प्रदेशमा आवासीय नमुना विद्यालय स्थापना गर्ने योजना अघि बढाएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक प्रदेशमा ‘अटिजम विद्यालय कार्यान्वयन समिति’ गठन गरिसकेको जनाएको छ। साथै, समन्वयलाई सुदृढ बनाउन अन्तरमन्त्रालयस्तरमा प्राविधिक संयन्त्र समेत खडा गरिएको छ।
यसबारे जानकारी दिँदै सस्मित पोखरेलले लक्षित वर्गका बालबालिकालाई विशेष शिक्षाको अवसर सुनिश्चित गर्न कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने बताएका छन्। उनका अनुसार कार्यान्वयन प्रक्रियालाई तीव्रता दिन विभिन्न निकायबीच समन्वयात्मक ढाँचा तयार गरिएको छ।
अटिजमसम्बन्धी सचेतना दिवसको सन्दर्भमा सार्वजनिक गरिएको यस योजनाअनुसार, प्रत्येक प्रदेशमा एक–एक वटा नमुना विद्यालय स्थापना गरिनेछ। यसअघि पनि अपांगताको प्रकृतिअनुसार विशेष आवासीय विद्यालय सञ्चालनको अवधारणा अघि सारिएको थियो, जसअन्तर्गत निर्माणाधीन संरचनाहरूको प्रगति अवस्थाबारे मन्त्रालय स्तरमा समीक्षा गरिएको थियो।
कार्य विभाजनअनुसार सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले भौतिक पूर्वाधार विकासको जिम्मेवारी लिनेछ भने विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गर्नेछ। त्यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय ले आवश्यक स्वास्थ्यसम्बन्धी सहयोग उपलब्ध गराउनेछ र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय ले सम्बन्धित सरोकारवाला निकायबीच समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्नेछ।
सरकारले यस पहलमार्फत अटिजम भएका बालबालिकाका लागि समावेशी, पहुँचयोग्य र व्यवस्थित शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।
