२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पाखाबाट संविधानसम्म: हराएको उत्पादन, बढेको धनीपनको भ्रम

अ+ अ-

उबेलाको कुरा, जुन बेलालाई अहिले आधुनिक भएकाहरूले ‘पाखे युग’ भन्थे। हुन पनि युग पाखे नै थियो। मानिसहरू पाखामा हुन्थे। कुनै पाखो खाली थिएन। पाखामा दश नग्रा खियाउँथे। अन्नपात उब्जाउँथे, खान्थे, बेच्थे। पाखामा दश नग्रा खियाउनेहरू त्यही हैसियतबाट सहर छिरेर सुकिलामुकिला भएपछि उतै छोडिएकाहरूलाई ‘पाखे’ भन्नु अनौठो भएन। अहिले ‘श्रमको सम्मान’ भन्ने शब्दलाई संविधानको धारा ५० को उपधारा (२) मा लगेर टाँसिदिएका छौँ, ढुक्क भएका छौँ। श्रमको सम्मान गर्ने शब्द नै पाखे भएको छ। हामी नेपाली मनका भने धनी छौँ।

बोडी, गहत, मास, भटमास, फिलुङ्गे, तिल, तोरी, मस्याम, जुनेलो, मकै, कोदो, आलु लगायत के–के हो के–के रोपेर, छरेर फलाउँथे। फल्नेका पनि अनेक थरीका जात थिए। यस्ता जातहरू अहिले कता के गर्दै छन् होलान् भनेर खोजी गर्दा संविधानको धारा ४१ मा परम्परागत रूपमा प्रयोग र अवलम्बन गरिएको स्थानीय बीउबिजन र कृषि प्रजातिको छनोट र संरक्षणको हक भएर बसेको रहेछ। पाखाबाट हराएर संविधानको धारामा बसेका बीउहरूले नेपालीलाई धनी बनाएकै छन्।

आने, चाराने, ढुङ्गाने, रातमाटे, देल्ला, चम्लागाई, गोहिरो -सबै क्षेत्रका कुनै पनि खेतका गरा त के, गोरु नलाग्ने चेपसमेत खनेर धान रोपिन्थ्यो, ठाउँअनुसारको बाली लगाइन्थ्यो। आलीमा मास, भटमास, बोडी कति फल्थे, फल्थे। बाँझो भनेको हिँड्ने बाटो मात्रै थियो। ढिकुटीभरि अन्न राखिएको हुन्थ्यो। तर त्यसलाई गरिबी भनिन्थ्यो। गरिबी निवारणका के–के कार्यक्रम आए, आए—तिनले त्यस्ता सबै स्थान बाँझै बनाए। ढिकुटी हरायो, तर अहिले नेपाली धनी भए।

लैनो गाई वा भैँसी नभएको घर बिरलै हुन्थ्यो। लैनो वस्तु नभएको घरमा समेत मोही चाहिँ खाँचो हुँदैनथ्यो। दुई–चार खसी, दुई–तीन वटा माउ बाख्रा, हलगोरु, आठ–दश वटा कुखुरा नभएको घर नहुने। पशुपन्छी जीवनका अभिन्न अङ्ग थिए। मलको अभाव थिएन। सागसब्जी टन्न फल्थ्यो। सिजनअनुसारका फलफूल सबैका बारीका डिलमा फलेका हुन्थे। खानाको दुःख फिटिक्कै थिएन। केवल दुःख भनेको फलेका बेला फ्यालाफ्याल, सिजन गएपछि केही नहुनु थियो। यसलाई भण्डारणमा लगेर जोड्न सकिएको थिएन। यस्ता विषयहरूलाई अहिले लगेर ‘संविधानका राज्यका नीतिहरू’ भन्ने बाकसमा हालेर ताला लगाएर राखिएको छ, अब घुनपुत्ली लाग्ने छैन। खेतबारी बाँझै रहे, गोठ खाली भए, तर हामी नेपाली धनी भयौँ।

विद्यालय भवन बनाउन पुराण लगाउनु परेको छ। अक्षयकोष राखेर विद्यार्थीलाई कापी–कलम किन्नु परेको छ। ठूला नेताहरू भएका इलाकाहरूमा गतिला विद्यालय भवन बनेका छन्, तर विद्यार्थी छैनन्। नेता नभएका तिर विद्यालय भवन छैनन्; विद्यार्थी कक्षाकोठाको अभावमा एकै कोठामा चेपिएर भए पनि पढ्दै छन्। स्थानीय सरकार ‘शिक्षा हाम्रो अधिकार’ भनेर कराउँदै छन्, अधिकारको प्रयोग भने राजनीतिमा गएर अड्केको देखिन्छ। विद्यालयको यो हालत भएको दृश्य एकातिर छ भने अर्कोतिर डाँडाको टुप्पामा लगेर टावर ठडिएका छन्। डाँडा आफैँ अग्ला छन्, त्यहाँमाथि टावरको भारी बोकाइदिएपछि दुःखेको खप्न नसकेर चिच्याइरहेका छन्। कतै टावरका फेदमै रहेका विद्यालय तथा स्वास्थ्य चौकीका भवनहरू टिनको छानो र टाटीमा रमाइरहेका छन्। टावरसँग तिनको कुनै गुनासो छैन, किनकि टावरमा धनाढ्यहरूको लगानी छ, त्यहाँबाट उच्चहरूलाई कमिशन आउँछ। तर फेदका टहराहरू उच्चलाई कमिशन दिन सक्षम छैनन्। तर कमिशन दिन नसक्ने जनमास पनि धनी भएको तथ्याङ्क कमिशन खानेहरूले दिएकै छन्।

गाउँघरमा आरन थिए। तोरी, फिलुङ्गे, उखु पेल्ने कोल थिए। धान कुट्नका लागि पानी मिल थिए, पानी घट्ट थिए। चँदारोहरू थिए। हलो, जुवा, दाँते बनाउने सीप थियो। यस्ता स्थानीय सीपलाई आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जोड्नुपर्ने थियो, तर हराएर गए। हराउँदै गएका यस्ता महत्त्वका विषयहरूलाई लोप हुन नदिन संविधानको धारा ५१ मा नेपालीको श्रम, सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित लगानीलाई प्राथमिकता दिने कथा छापेपछि हामी धनी भएका छौँ।

अब हामीले संविधानको धारामा लगेर कसेर राखेका विषयहरूलाई प्रविधिसँग जोडेर व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ, विविधीकरण गर्नुपर्छ, आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ। पत्याउन सकस पर्ने कथाहरूबाट गुथिदिएको पगरी उत्पादनसँग जोडेर साँच्चिकै बनाउन सबै लाग्नुपर्छ। सरकारले नागरिकलाई उत्पादनमा फर्काउनुपर्छ। उत्पादनको महत्त्वपूर्ण स्रोत नै भूमि हो। भूमिमा दश नग्रा खियाउनेतिर नलागी बतासे आम्दानीले जीवन धान्दैन। भूमिलाई उत्पादनको साधन नबनाउने हो भने हामी समृद्ध हुने रहर पूरा हुने छैन।