१८ कार्तिक २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रहरीलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने महानिरीक्षक केसीको प्रतिबद्धता, कर्मचारीका गुनासा सुन्न संयन्त्र बनाउने

प्रहरी संगठनको निष्पक्षता र व्यावसायिकतामा सम्झौता नगर्ने घोषणा गर्दै नवनियुक्त आईजीपी केसीले सरुवा–बढुवामा पारदर्शिता, प्रहरीको मानसिक स्वास्थ्य र कार्यगत स्वायत्ततालाई प्राथमिकता दिने बताएका छन्।

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) डा. मनोजकुमार केसीले नेपाल प्रहरीलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्दै निष्पक्ष, व्यावसायिक र नागरिकमैत्री संगठनका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले प्रहरी कर्मचारीका समस्या तथा गुनासा सम्बोधन गर्न आफ्नै सचिवालयमा उच्चस्तरीय संयन्त्र स्थापना गर्ने घोषणासमेत गरेका छन्।

बुधबार गृह मन्त्रालयमा दर्ज्यानी चिह्न ग्रहण गरेपछि आयोजित कार्यक्रममा महानिरीक्षक केसीले संविधान र कानुनप्रतिको निष्ठाबाट विचलित नहुने तथा संगठनको मर्यादा र निष्पक्षतामा कुनै सम्झौता नगर्ने बताए।

नागरिकको सुरक्षा र सम्मानलाई आफ्नो कार्यकालको प्रमुख प्राथमिकतामा राख्ने उल्लेख गर्दै उनले प्रहरीप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न व्यवहार र सेवा प्रवाहमा सुधार आवश्यक रहेको औँल्याए।

‘आजैदेखि हामी सबै मिलेर कर्तव्यबाट सेवा प्रवाहसम्मको यात्रा सुरु गरौँ, जहाँ नागरिकले प्रहरी देख्दा डर होइन, भरोसा महसुस गरून्, प्रत्येक प्रहरीले आफ्नो बर्दीमा गर्व गर्न सकोस्,’ उनले भने।

महानिरीक्षक केसीले प्रहरी कर्मचारीको मनोबल अभिवृद्धि र सङ्गठनभित्रका समस्या समाधानलाई विशेष प्राथमिकता दिने बताए। आधारभूत तहदेखि उच्च तहसम्मका प्रहरी कर्मचारीका गुनासा सुन्न र समाधानका लागि पहल गर्न आफ्नै सचिवालयमा तत्काल उच्चस्तरीय संयन्त्र सञ्चालन गर्ने उनको घोषणा छ।

प्रहरी संगठनमा सीमित स्रोतसाधन, भौतिक पूर्वाधार तथा भवनको अभाव, लामो कार्यघण्टा र कर्मचारीको मानसिक स्वास्थ्यजस्ता समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले ती विषयमा योजनाबद्ध रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

त्यसैगरी, सरुवा तथा बढुवा प्रक्रियामा निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने विषयलाई पनि आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए। संगठनभित्र व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न कर्मचारीको कार्यसम्पादन र मनोबलसँग सम्बन्धित समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

महानिरीक्षक केसीले प्रहरीको प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि पर्याप्त स्रोतसाधन, कानुनी स्पष्टता र कार्यगत स्वायत्तता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि सरकारसँग सहयोगको अपेक्षा गरे।

प्रहरी संगठनलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त राख्न राजनीतिक दलहरूको सहयोगसमेत आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। संविधान र कानुनको अधीनमा रही निष्पक्ष ढंगले जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने वातावरण बनाउन सबै पक्षको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए।

महानिरीक्षक केसीले नागरिकसँगको सम्बन्धलाई प्रहरी संगठनको महत्त्वपूर्ण पुँजीका रूपमा उल्लेख गर्दै नागरिकले प्रहरीप्रति भरोसा गर्ने र प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो पेसागत जिम्मेवारीप्रति गर्व गर्ने वातावरण निर्माणमा जोड दिएका छन्।

0 Comments