२६ असार २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अर्जुननरसिंह केसीले भने : ‘दलको नेता चयनमा मापदण्ड तय गरी सहमति नभए निर्वाचनमा जानुपर्छ’

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले संसदीय दलको नेता चयनका लागि स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गरी सहमतिको प्रयास गर्नुपर्ने र सहमति नभए निर्वाचनमार्फत निर्णयमा पुग्नुपर्ने बताएका छन्।

संसदीय दलको नेतामा दाबी गरिरहेका केसीले प्रतिनिधि सभाको प्रमुख विपक्षी दलको नेतृत्व चयन प्रक्रियामा आन्तरिक बहस स्वाभाविक रहेको उल्लेख गर्दै ‘को’ र ‘कस्तो’ नेता आवश्यक छ भन्ने विषयमा स्पष्ट आधार तय गर्नुपर्ने बताएका छन्। 

उनले भनेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभाको प्रमुख विपक्षी दल, नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको नेता चयनमा पार्टीभित्र बहस र बाहिर चासो हुनु स्वाभाविक हो । तर ‘को’ किन र ‘कस्तो’ नेता चाहिन्छ भन्नेमा हाम्रो स्पष्ट मापदण्ड तय हुनु आवश्यक छ ।’

दलको नेता चयन प्रक्रियामा ढिलाइ भएको विषयमा आफ्नो नाम जोडिएकोप्रति उनले असहमति जनाएका छन्। उनले आफूले सहमतिको प्रयासलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै भनेका छन्, ‘मैले पार्टीभित्र र सार्वजनिक रूपमा भनी नै सकेको छु सहमतिको मापदण्ड बनाऊ र सकेसम्म सर्वसम्मति गरौँ । मेरो पूर्ण समर्थन हुनेछ ।’

नेतृत्व चयनका सन्दर्भमा उनले सबैभन्दा युवा वा सबैभन्दा वरिष्ठमध्ये कसैलाई सहमतिमा चयन गर्न सकिने प्रस्ताव गरेका छन्। साथै, सांसद निर्वाचित भएपछि प्रत्यक्ष वा समानुपातिक प्रणालीबाट आएको आधारमा विभेद गर्नु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ। उनले भनेका छन्, ‘प्रत्यक्ष वा समानुपातिक जुनसुकै प्रक्रियाबाट आएका भए पनि सांसद भएपछि विभेद उचित हुँदैन । तर, पनि निर्वाचित नै गर्न हो भने निश्चित मापदण्डको आधारमा योग्यतामा आधारित, न्यायोचित र तार्किक निर्णयमा पुगौँ ।’

संसदीय दलको नेता पदलाई प्रभावकारी प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाहसँग जोडिएको जिम्मेवारीका रूपमा व्याख्या गर्दै उनले सहमति हुन नसके ढिला नगरी निर्वाचन प्रक्रियामा जानुपर्ने बताएका छन्।

नेपाली काँग्रेसले वैशाख ४ गते संसदीय दलको नेता चयन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। उक्त पदका लागि केसीसहित भीष्म आङ्देम्बे, मोहन आचार्यलगायत नेताहरूले दाबी गरेका छन्।