नुवाकोट एक पहाडी जिल्ला हो जसको कुल क्षेत्रफल ११२१ वर्ग किलोमिटर रहेको छ। कुल भूभागको ४०% अर्थात् ४५,१९४ हेक्टर क्षेत्रफल वन क्षेत्रले ओगटेको छ । जसमा ३१,२५८ हेक्टर (६९.१६%) सामुदायिक वन, १३,९२२ हेक्टर (३०.८०%) सरकारद्वारा व्यवस्थित वन र ६.१८ हेक्टर (०.०१%) धार्मिक वनको रूपमा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ ।
१९९२ सालमा गरिएको राष्ट्रिय सर्वेक्षणलाई आधार मान्ने हो भने जम्मा वन क्षेत्रको २७.९८% अर्थात् १२६४८ हेक्टर वन क्षेत्रमा सघन वन व्यवस्थापनका सिद्धान्त लागु गर्न सकिने देखिन्छ । उक्त तथ्याङ्क भित्र सालको वनले २००५ हेक्टर, नदी किनाराको मिश्रित चौडा पाते वनले १५७५ हेक्टर, खोटेसल्लाको वनले ४१७१ हेक्टर, माथिल्लो मिश्रित चौडा पाते वनले ३४१९ हेक्टर र अन्यकोणाधारी वनले १४७८ हेक्टर गरी जम्मा १२६४८ हेक्टर वन क्षेत्रफल ओगटेको छ ।यति मात्र वन क्षेत्रको सघन वन व्यवस्थापन गर्न सके साल समेत जातका २७७५०४ क्युफिट काठ र ८३३ चट्टा दाउरा वार्षिकरुपमा संकलन गर्न सकिनेछ जसको न्यूनतम मूल्य (सरकारी मूल्यमा) १०,४७,१७,८१९।–हुन आउँछ ।
उल्लेखित काठ दाउराको कटान, संकलन तथा गाडीमा लोडिङ्ग/अनलोडिङ्ग तथा ढुवानी गर्दा ३४४०० श्रम दिन रोजगारी सृजना हुने देखिन्छ भने त्यति नै संख्यामा स:मिल, फर्निचर, प्लाइउड/भेनियर फ्याक्ट्री लगायतका अन्य काठ दाउरा प्रयोग गरी दोस्रो वर्गको वस्तु उत्पादन गरिने ठाउँमा रोजगारी सृजना हुने तथ्याङ्कबाट देखिन्छ तर वास्तविकता भने फरक छ ।
जिल्लाको ११.३५% क्षेत्रफल ओगटेको निजी आबादी जग्गा मध्येको विशेष गरी खेतबारीको कान्ला, खर बारी र पाखा पखेरा क्षेत्रमा हुर्केका नरम प्रजातिका रुखहरूबाट वर्षेनि ३ देखि ४ लाख क्युफिट सम्म काठ उत्पादन तथा बिक्री वितरण हुँदै आएको छ । तर ४५१९४ हेक्टर वन क्षेत्रबाट एक क्युफिट पनि काठ बाह्यविक्रिवितरण हुन नसक्नु विडम्बना हो ।
जम्मा वन क्षेत्र मध्ये पहुँचयोग्य र उत्पादनशील वन क्षेत्र सामुदायिक वनको रूपमा व्यवस्थापन हुँदै आएको यथार्थता भित्र सामुदायिक वन व्यवस्थापन प्रणालीले अनेकौँ चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको देखिन्छ। सघन व्यवस्थापन गर्न सकिने धेरैजसो वन क्षेत्रहरू सामुदायिक वनका रूपमा हस्तान्तरण गरिए पनि दर्ता भएका ३७० सामुदायिक वनमध्ये १९० भन्दा बढीको कार्य योजना अवधि समाप्त भइसकेको छ, र कतिपय सामुदायिक वनहरू करिब दुई दशकदेखि नवीकरण हुन सकेका छैनन् । कार्यसमितिका सदस्यहरू/ उपभोक्ताहरू रोजगारीका लागि बिदेसिनु यस अवस्थाको प्रमुख कारण बनेको छ। त्यसै गरी, धेरै सामुदायिक वनहरू साना क्षेत्रफलमा सीमित छन् र कतिपय स्थानमा उपभोक्ताहरू दोहोरो–तेहरो रूपमा संलग्न छन्, जसले व्यवस्थापनलाई थप जटिल बनाएको छ।
सामुदायिक वन स्थापनाको सुरुवाती चरणमा वन र समुदायबीच अत्यन्तै घनिष्ठ सम्बन्ध थियो, उनीहरूको जीविकोपार्जन काठ दाउरा, घाँसपात लगायतका वन पैदावार माथि निर्भर रहन्थ्यो । त्यसैले वन पैदावारको प्रयोगलाई उनीहरूको अधिकार र यसको दिगो संरक्षण गरिनुपर्ने विषयलाई दायित्वकोरुपमा परिभाषित गर्दै सामुदायिक वनको अवधारणा विकास भएको थियो । तर समयसँगै आएको सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनले यो सम्बन्धमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याएको छ। मानिसहरूले पशुपालन छाड्नु, खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहनु र सक्रिय उमेर समूह बिदेसिनुका कारण वनप्रतिको निर्भरता घट्दै गएको छ, जसले वन व्यवस्थापनमा उपभोक्ताको सक्रियता कमजोर बनाएको छ।
अर्कोतर्फ, नरम प्रजातिका रुखबाट उत्पादन हुने काठको बिक्री–वितरण प्रक्रिया पनि सहज छैन। बायो मास (तौल) का आधारमा बिक्री हुने भएकाले कटानपछि छिटो बजार पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता भए पनि लामो लिलाम प्रक्रिया र कानुनी जटिलताले यसलाई अव्यवहारिक बनाएको छ। यससँगै, बजारमा पाइने मूल्य सरकारी न्यूनतम मूल्यभन्दा निकै कम छ—जस्तै उत्तिसको काठ भेनियर उद्योगले करिब १३ रुपैयाँ प्रति केजीमा खरिद गर्ने अवस्था छ (अनौपचारिक) । यसलाई आधार मान्ने हो भने भेनियर उद्योगको कम्पाउन्ड भित्र झारिदिए बापत प्रति क्युफिट १८२ रुपैयाँ काठ व्यवसायीले बुझ्छ जसमा कटान खर्च, मूल्य अभिवृद्धि कर, स्थानीय कर, प्रदेश कर र ढुवानी खर्च समेत समावेश भएको हुन्छ । तर, सामुदायिक वनबाट उत्पादन भएको काठमा न्यूनतम सरकारी मूल्य (२०० प्रति क्युफि), कटान शुल्क (१५०, भौगोलिक स्थान अनुसार फरक), मुअकर समेत खर्च जोडिँदा मूल्य अत्यधिक बढ्न पुग्छ। यही कारणले पहाडी जिल्लाका सामुदायिक वनहरूमा उत्पादित नरम प्रजातिका काठहरूको लिलाम प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको प्रष्ट देखिन्छ।
वन स्रोतको प्रचुर सम्भावना भएको नुवाकोट जस्ता जिल्लामा राष्ट्रिय वन, विशेषतः सामुदायिक वनको प्रभावकारी व्यवस्थापनमार्फत काठ उत्पादनलाई दिगो र व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ। स्पष्ट नीति, कानुन, दक्ष प्राविधिक, समूहको सक्रिय सहभागिता तथा निजी क्षेत्रको विकास, विस्तार र आबद्धताबाट यो सम्भव हुन्छ । यसका लागि सर्वप्रथम वनको उत्पादकत्व क्षमता र भौगोलिक बनावट (भिरालोपन) का आधारमा वनको सघन व्यवस्थापनको उद्देश्य राखी वन क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी र संरक्षणमुखी वनमाविभाजन गर्न आवश्यक हुन्छ। भूगोल, प्रजाति र उद्देश्य मिल्ने साना–साना सामुदायिक वनहरूलाई एकीकृत गरी ठूला व्यवस्थापन ब्लक बनाउँदा स्रोतको उपयोग अझ प्रभावकारी बन्न सक्छ।
उत्पादनमुखी वन क्षेत्रलाई वन संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित सघन व्यवस्थापनमार्फत काठको सतत् उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ भने संरक्षणमुखी वनहरूमा पर्यापर्यटन, जडीबुटी खेती विस्तार तथा अन्य वातावरणीय सेवाहरूको प्रवर्द्धन गर्ने खालका क्रियाक्लापहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यससँगै, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह आफै वा सदस्यद्वारा सञ्चालित वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरूका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ सोही वन क्षेत्रबाट उपभोक्ताहरूले किने सरह समूहले तोकेको मूल्यमा खरिद गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिनु आवश्यक देखिन्छ।
त्यसै गरी, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको ढोका खोल्दै वन व्यवस्थापन, वन पैदावारको प्रशोधन, बजारीकरण र उपयोगलाई संस्थागत गर्न सकिने नीतिगत तथा कानुनी संरचना विकास गर्नुपर्छ। यसका लागि विस्तृत कार्य योजना तयार पारी स्वीकृत भए पश्चात् वन व्यवस्थापन कार्य योजना अवधिभरको लागि वन पैदावारको कटानी, पुनरुत्पादन तथा संवर्द्धनका क्रियाक्लापहरु प्याकेजमा सञ्चालन गर्न लिलाम प्रक्रियाको माध्यमबाट निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी सुम्पिन सक्ने गरी निजी क्षेत्रलाई विकास तथा विस्तार गर्नुपर्छ, जसले कार्यक्षमता र लगानी दुवै बढाउन सहयोग गर्दछ ।
अर्कोतर्फ, बजारको यथार्थ अवस्था, पूरक वस्तुको उपलब्धता तथा वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा वन पैदावारको न्यूनतम सरकारी मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ, जसले उत्पादक र उपभोक्ता दुवैलाई सन्तुलित लाभ दिन सकोस्।साथै, वन व्यवस्थापन र वन पैदावारको बिक्री–वितरण प्रक्रियामा वन प्रमाणीकरण प्रणाली अनिवार्य लागू गरी प्रमाणित काठको सहज, सरल र सुलभ आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सकेमा यस क्षेत्रको दिगो विकास, पारदर्शिता र विश्वसनीयता अझ मजबुत बन्नेछ।
शर्मा डिभिजन वन कार्यालय नुवाकोटका डिभिजनल वन अधिकृत हुन् ।
