काठमाडौँ । कर्मचारीको तलब, भत्ता र सेवा–सुविधा बढ्दै जाँदा त्यसको प्रतिफल नागरिकले सहज सेवा, इमानदार प्रशासन र सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोगका रूपमा पाउनुपर्ने भन्दै एक राष्ट्रसेवक कर्मचारीले कर्मचारी समुदायलाई आत्मसमीक्षा गर्न आग्रह गरेका छन्।
प्रशासन डटकमलाई उपलब्ध गराएको सुझावमा ती कर्मचारीले कर्मचारीका लागि राज्यले विभिन्न मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको उल्लेख गर्दै अब कर्मचारीतन्त्रभित्र देखिएका वा देखिन सक्ने घुस, कमिसन, अनावश्यक खर्च, भ्रमण भत्ताको दुरुपयोग, सार्वजनिक खरिदमा हुने चलखेल तथा सेवाग्राहीसँगको अनुचित लेनदेन अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनले प्रशासनभित्र वर्षौंदेखि थुप्रिएका विकृति भए त्यसलाई सफा गर्ने समय आएको उल्लेख गरेका छन्। सुधारको प्रक्रिया सुरु गर्दा केही समय असहज हुन सक्ने भए पनि अन्ततः त्यसबाट कर्मचारी, नागरिक र समग्र प्रशासन प्रणालीलाई फाइदा पुग्ने उनको धारणा छ।
उनले भनेका छन्, ‘गलतलाई गलत नै भनौँ। सबै प्रकारका अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि पूर्ण रूपमा बन्द गरौँ।’
‘सुविधा बढेको छ, जिम्मेवारी पनि बढ्नुपर्छ’
ती कर्मचारीले आफ्नो सुझावमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले बढेको उल्लेख गरेका छन्। यससँगै महँगी भत्ता, दुर्गम भत्ता तथा अन्य भत्ता, सञ्चय कोष, बीमा र पेन्सनलगायत सुविधा रहेको बताएका छन्।
जिम्मेवारी र पदअनुसार कर्मचारीले सवारीसाधन, इन्धन, ल्यापटप र मोबाइललगायत सुविधा प्राप्त गर्ने उल्लेख गर्दै उनले यस्ता सुविधा शिक्षक तथा सबै राष्ट्रसेवकले समान रूपमा नपाउनेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
त्यस्तै खाजा–नास्ता, भ्रमण तथा दैनिक भत्ता (टीएडीए), विदाइका क्रममा करुवा तथा डायरीजस्ता उपहार, अन्तर्वार्ता भत्ता र प्रशिक्षण भत्तालगायत अन्य मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक सुविधा पनि रहेको उनको भनाइ छ।
कोशीका कर्मचारीका थप सुविधाको प्रसंग
उनले कोशी प्रदेशका कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइएका भनिएका थप सुविधालाई पनि आफ्नो सुझावमा विशेष रूपमा उल्लेख गरेका छन्।
उनका अनुसार कोशी प्रदेशमा कर्मचारीका लागि फर्निचरसहित आवास तथा आवासमा प्रयोग हुने इन्टरनेट, विद्युत्, पानी र सरसफाइको बिल कार्यालयबाट भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिएको छ। दैनिक दुई सय रुपैयाँ खाजा खर्च र पोसाक भत्तामा थप पाँच हजार पाँच सय रुपैयाँको व्यवस्था रहेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।
श्रेणीगत कर्मचारीलाई समान तहसँग तलब समायोजन गर्दा थप रकम उपलब्ध हुने तथा संघबाट प्रदेश सचिवका रूपमा खटिने सहसचिवलाई खरिदारसरहको मासिक तलब बराबर थप रकम उपलब्ध हुने विषय पनि उनले उठाएका छन्।
यी सुविधाबाहेक कर्मचारीले अन्तर्वार्ता भत्ता, प्रशिक्षण भत्ता लगायत अन्य मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक सुविधा प्राप्त गर्ने उल्लेख गर्दै उनले सुविधा थपिँदै जाँदा कर्मचारीको कार्यसम्पादन, इमानदारी र जवाफदेहिता पनि त्यहीअनुसार बढ्नुपर्ने बताएका छन्।
‘ठेक्का र खरिदको कमिसन प्रथा बन्द गरौँ’
ती कर्मचारीले सरकारी ठेक्का तथा सार्वजनिक खरिदसँग जोडिने गैरकानुनी कमिसनको अभ्यास भए त्यसलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सरकारी ठेक्कामा कमिसन माग्ने वा लिने, खरिद प्रक्रियामा अवैध रकम लेनदेन गर्ने तथा कार्यालय र जिन्सी सामग्री खरिदमा कमिसनको अपेक्षा राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
आवश्यकता नभएको सामग्रीसमेत बजेट सक्ने उद्देश्यले खरिद गर्ने, खरिदमा व्यक्तिगत लाभ खोज्ने तथा कमिसन प्राप्त नहुने कामलाई प्राथमिकता नदिने प्रवृत्तिबाट कर्मचारी मुक्त हुनुपर्ने उनले बताएका छन्।
लिलाम बिक्री र बेरुजु फर्स्योटजस्ता काम व्यक्तिगत लाभ नहुने कारण देखाएर टार्ने वा पन्छाउने प्रवृत्ति भए त्यसलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
लेखापरीक्षणमा अनुचित लेनदेन रोक्न आग्रह
लेखापरीक्षणका क्रममा लेखापरीक्षकलाई प्रभावित गर्न घुस वा कमिसनको रकम छुट्याउने, दिने वा लिने र अन्य प्रलोभनमा पार्ने काम पूर्ण रूपमा बन्द हुनुपर्ने विषय पनि उनले उठाएका छन्।
लेखापरीक्षण सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग परीक्षण गर्ने महत्त्वपूर्ण संयन्त्र भएकाले त्यसलाई आर्थिक प्रभाव वा व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रभावित पार्ने कुनै पनि अभ्यासले समग्र वित्तीय अनुशासन कमजोर बनाउने उनको आशय छ।
बैठक भत्तादेखि विविध खर्चसम्म प्रश्न
बैठक नै नभएको वा वास्तविकताभन्दा फरक विवरण तयार गरेर बैठक भत्ता लिने अभ्यासप्रति पनि ती कर्मचारीले प्रश्न उठाएका छन्।
विविध खर्च शीर्षकबाट अस्वाभाविक रूपमा खाजा, खाना र चियापानको खर्च देखाउने तथा कार्यालयको बजेटबाट घरायसी वा व्यक्तिगत प्रकृतिका खर्च मिलाउने काम बन्द गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
सार्वजनिक खर्चको प्रत्येक बिल र कागजात नागरिकले हेर्दासमेत स्वाभाविक र औचित्यपूर्ण देखिनुपर्ने उनको धारणा छ।
‘कामबिनाको काज र टीएडीए नखाऔँ’
सरकारी भ्रमण तथा काजलाई पनि उनले सुधार गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा औँल्याएका छन्।
वास्तविक सरकारी कामबिना सात दिनसम्मको काज बनाउने, कर्मचारीबीच प्रचलित भाषामा भनिने ‘गणेश काज’ वा ‘गोही काज’, घर जाँदा वा व्यक्तिगत रूपमा घुम्न जाँदा काज मिलाउने र त्यसबाट कार्यालय प्रमुखदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मले भ्रमण तथा दैनिक भत्ता लिने अभ्यास भए त्यसलाई रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले विराटनगरबाट इटहरी पुगेर फर्किने जस्तो छोटो दूरीको भ्रमणमा समेत तीनदेखि सात दिनसम्मको भत्ता दाबी गर्ने अभ्यासको उदाहरण दिँदै यस्तो प्रवृत्ति कर्मचारी आफैँले त्याग्नुपर्ने बताएका छन्।
तालिम र गोष्ठीका नाममा अस्वाभाविक खर्च नगरौँ
कार्यक्रम, तालिम र गोष्ठी सञ्चालन गर्दा वास्तविक खर्चभन्दा बढी रकम देखाउन बिल तथा कागजात मिलाउने काम पनि बन्द गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
कार्यक्रमका नाममा महँगो मदिरा तथा खानपिन गर्ने र त्यसको खर्च अन्य बिलमार्फत मिलाउनेजस्ता अभ्यास भए ती आर्थिक अनुशासनविपरीत हुने भन्दै उनले कर्मचारीलाई त्यस्ता गतिविधिबाट अलग रहन आग्रह गरेका छन्।
सरकारी गाडी, इन्धन र मर्मत खर्चमा पनि प्रश्न
सरकारी सवारीसाधनको जथाभावी तथा व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग, गाडी मर्मतका नाममा हुने अस्वाभाविक खर्च र डिजेल–पेट्रोलको दुरुपयोग पनि रोक्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
राज्यले जिम्मेवारी निर्वाहका लागि उपलब्ध गराएको सवारीसाधन र इन्धन व्यक्तिगत सुविधाका रूपमा नभई सार्वजनिक कामका लागि मात्र प्रयोग हुनुपर्ने उनको धारणा छ।
कन्टिन्जेन्सी, लागत अनुमान, भेरिएसन र डीपीआर
विकास आयोजनामा छुट्याइएको बजेटबाट चार प्रतिशत कन्टिन्जेन्सी रकम काटेर त्यसलाई बिल र कागजात मिलाई अनुचित रूपमा खर्च गर्ने अभ्यास भए बन्द गर्नुपर्ने विषयसमेत सुझावमा समेटिएको छ।
निर्माण कार्यको लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढी बनाउने तथा भेरिएसन र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का नाममा अनुचित आर्थिक लाभ लिने प्रवृत्ति भए त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
विकासका लागि विनियोजित रकमबाट व्यक्तिगत लाभ खोज्ने प्रवृत्तिले आयोजनाको लागत बढाउने र नागरिकले प्राप्त गर्नुपर्ने विकासको प्रतिफल घटाउने उनको आशय छ।
जलेको वा नष्ट भएको भन्दै सरकारी सामान व्यक्तिगत नबनाऔँ
आन्दोलन वा अन्य घटनामा कार्यालयको सम्पत्ति जलेको वा नष्ट भएको विवरण देखाएर ल्यापटप, मोबाइल, सवारीसाधन वा अन्य सरकारी सामग्री व्यक्तिगत रूपमा राख्ने वा हिनामिना गर्ने कार्य नगर्न पनि उनले कर्मचारीलाई आग्रह गरेका छन्।
सरकारी जिन्सी सम्पत्ति नागरिकको करबाट खरिद गरिएको सार्वजनिक सम्पत्ति भएकाले त्यसको अभिलेख, संरक्षण र व्यवस्थापन पारदर्शी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
सेवाग्राही र बिचौलियाबाट घुस नलिऔँ
सेवाग्राही वा बिचौलियाबाट घुस लिने, काम गरिदिएबापत रकममा मोलमोलाइ गर्ने तथा सरुवा–पदस्थापनमा आर्थिक लेनदेन गर्ने अभ्यास बन्द गर्नुपर्ने विषयलाई उनले विशेष प्राथमिकताका साथ उठाएका छन्।
‘घुस वा कमिसन खान नपाइने र व्यक्तिगत स्वार्थ नभएको काम नगर्ने वा पन्छाउने नगरौँ,’ उनको सुझावमा भनिएको छ, ‘तलब र सुविधा लिए बराबरको काम गरौँ।’
‘बजेट फ्रिज हुन्छ भन्दै जथाभावी खर्च नगरौँ’
नागरिकले दुःख गरेर तिरेको करबाट सरकार सञ्चालन हुने र सार्वजनिक सेवा तथा विकासका लागि बजेट विनियोजन हुने स्मरण गराउँदै ती कर्मचारीले कार्यालयमा आएको बजेट जसरी पनि सक्नुपर्ने रकमका रूपमा नबुझ्न आग्रह गरेका छन्।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट फ्रिज हुन नदिने भन्दै आवश्यकता नभएको क्षेत्रमा खर्च गर्ने, मनपरी बिल तथा कागजात तयार गर्ने र सार्वजनिक रकमको दुरुपयोग गर्ने अभ्यास पूर्ण रूपमा बन्द हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।
उनले सार्वजनिक रकमलाई ‘रुखमा फलेको पैसा’ जस्तो व्यवहार गर्न नहुने उल्लेख गर्दै प्रत्येक रुपैयाँको खर्चमा जिम्मेवारीबोध आवश्यक रहेको बताएका छन्।
‘जनताको आक्रोश र पीडा समयमै बुझौँ’
ती कर्मचारीले कर्मचारीतन्त्रलाई नागरिकमा बढ्न सक्ने असन्तुष्टि र आक्रोश समयमै बुझ्न पनि आग्रह गरेका छन्।
कार्यालयभित्र बाहिरबाट तत्काल नदेखिने प्रकृतिका आर्थिक अनियमितता हुन सक्ने भन्दै उनले कर्मचारी समुदायलाई आत्मसमीक्षा गर्न र आफ्नो कार्यशैली सुधार गर्न आह्वान गरेका छन्।
कार्यालय प्रमुखबाटै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको स्पष्ट सन्देश जानुपर्ने उनको धारणा छ। उनले कर्मचारीलाई घुस तथा कमिसन नलिन र कार्यालयलाई भ्रष्टाचाररहित बनाउन कार्यालय प्रमुखहरूले निर्देशन दिएको सुन्न र व्यवहारमा देख्न चाहेको बताएका छन्।
‘सरकारी खर्च सबैले हेर्न सक्ने बनाऔँ’
सरकारी कार्यालयको खर्च र त्यससँग सम्बन्धित बिल तथा कागजात नागरिक, नियामक निकाय वा सरोकारवालाले हेर्दा स्वाभाविक र विश्वसनीय देखिने बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
कर्मचारीप्रति नागरिकको धारणा बदल्न कर्मचारी स्वयंको व्यवहार निर्णायक हुने उल्लेख गर्दै उनले ‘यो देशका कर्मचारी इमानदार मानिस हुन्’ भन्ने विश्वास निर्माण गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन्।
धनको चाहना कहिल्यै पूर्ण नहुने भन्दै उनले पद र कुर्सीलाई अनुचित आर्जनको माध्यम बनाउन नहुने बताएका छन्। जागिरबाट प्राप्त वैधानिक आम्दानीमै जीवन चलाउने संस्कार विकास गर्नुपर्ने र आर्थिक कठिनाइलाई भ्रष्टाचारको औचित्य बनाउन नहुने उनको स्पष्ट आग्रह छ।
उनले कडा शब्दमा भनेका छन्, ‘घुस/कमिसन नखाए पनि मानिस बाँचिरहेका छन्। जागिरले खान–लाउन पुगेन भन्दै भ्रष्टाचार गरेर खान मिल्दैन।’
नागरिकको चेतावनीलाई समयमै बुझ्न आग्रह
सुझावको अन्त्यमा ती कर्मचारीले सार्वजनिक प्रशासनप्रति नागरिकको असन्तुष्टि गम्भीर बन्न सक्ने भन्दै त्यसलाई समयमै बुझ्न आग्रह गरेका छन्।
मूल सामग्रीमा उनले भ्रष्टाचार नरोकिए भविष्यमा नागरिकको आक्रोश कार्यालय, संरचना वा सवारीसाधनमा मात्र सीमित नहुन सक्ने भन्दै अत्यन्त कडा चेतावनीसमेत दिएका छन्। यद्यपि, उनको समग्र आग्रह हिंसा वा प्रतिशोधभन्दा पनि त्यस्तो अवस्था आउनुअघि कर्मचारीतन्त्र आफैँ सुध्रिनुपर्नेमा केन्द्रित छ।
सार्वजनिक पदलाई व्यक्तिगत आर्थिक लाभको माध्यम नबनाउन, घुस तथा कमिसनबाट टाढा रहन र नागरिकको आक्रोशको अवस्था सिर्जना हुन नदिन उनले कर्मचारी समुदायलाई सचेत गराएका छन्।
उनको सुझावको मूल सन्देश छ—राज्यले कर्मचारीका तलब, भत्ता र सेवा–सुविधा बढाउँदै जाँदा कर्मचारीले पनि त्यसको जवाफ नागरिकलाई इमानदार सेवा, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमुक्त व्यवहारबाट दिनुपर्छ।
‘प्रशासनको वर्षौँदेखि कुहेको फोहोर छ भने सफा गरौँ। बढार्दा धुलो उड्छ, केही दिन असहज लाग्छ, तर सफासुग्घर भएपछि सबैलाई फाइदा हुन्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘गलतलाई गलत नै भनौँ। आत्मसमीक्षा गरौँ। अब सुध्रिऔँ।’
