२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सार्क विकास प्रतिवेदनमा साझा सहमति

अ+ अ-

काठमाडौँ । सार्क विकास प्रतिवेदनमा सदस्य राष्ट्रहरूले सहमति जनाएका छन् । 

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को गरिबी निवारणसम्बन्धी अन्तरसरकारी विज्ञ समूहको बिहीबार मालद्विभ्सको राजधानी मालेमा सम्पन्न दोस्रो बैठकमा त्यस्तो सहमति भएको हो । 

माल्दिभ्सका वित्त तथा सार्वजनिक उद्यम राज्यमन्त्री हुसेन इमरान अब्दुल मुआइमिनले बैठकको उद्घाटन गर्दै क्षेत्रीय सहकार्य विस्तार र आर्थिक वृद्धिमा जोड दिएको सार्क सचिवालयले जनाएको छ । 

सार्क सचिवालयकी निर्देशक (सूचना तथा गरिबी निवारण) प्रथमा उप्रेतीले बैठक आयोजना गरेकामा माल्दिभ्स सरकारलाई धन्यवाद दिँदै क्षेत्रीय सहकार्य प्रवर्द्धनमा निरन्तर सहयोगका लागि एसियाली विकास बैंकप्रति आभार व्यक्त गरे । 

सार्क सचिवालयका अनुसार माल्दिभ्सका वित्त तथा सार्वजनिक उद्यम मन्त्रालयका उपमन्त्री अली रशीदले अध्यक्षता गरेको बैठकमा सदस्य राष्ट्रका विकाससम्बन्धी मन्त्रालय तथा निकायका वरिष्ठ अधिकारीका साथै परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूको उपस्थिति  थियो ।

0 Comments