काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले देशमा साक्षरताको दर निरन्तर बढिरहेको भए पनि शैक्षिक उपलब्धि, सीप विकास र श्रम बजारको मागबीचको समन्वय कमजोर रहेको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छ।
आर्थिक अवस्थासम्बन्धी हालै जारी गरिएको स्थिति पत्रमा मन्त्रालयले शिक्षालाई रोजगारीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्न नसक्दा दक्ष जनशक्ति अभाव र बेरोजगारी दुवै समस्या सँगसँगै बढिरहेको औँल्याएको छ।
यस अवस्थालाई सम्बोधन गर्न प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ लगानी विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का तथ्यांकलाई उद्धृत गर्दै मन्त्रालयले ६ वर्ष वा सोभन्दा माथिको उमेर समूहमा साक्षरता दर ५८ प्रतिशतबाट बढेर ७६.३ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गरेको छ। तर यस उपलब्धिसँगै शिक्षा प्रणालीमा गुणस्तरीय सिकाइ, व्यावसायिक दक्ष शिक्षकको उपलब्धता तथा सामाजिक-आर्थिक रूपमा पछाडि परेका वर्गको पहुँच अझै पर्याप्त नरहेको स्पष्ट गरिएको छ।
स्थिति पत्रमा वर्तमान शिक्षण प्रणालीले श्रम बजारको आवश्यकतासँग तालमेल राख्न नसक्दा शिक्षित बेरोजगारी बढ्दो क्रममा रहेको उल्लेख छ। यसले प्रमाणपत्रमुखी शिक्षा प्रणालीलाई रूपान्तरण गरी व्यवहारिक सीपमा आधारित जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना गरेको मन्त्रालयको विश्लेषण छ।
त्यसैगरी, शिक्षा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्दै मन्त्रालयले प्रविधि, डिजिटल उद्यमशीलता तथा नवप्रवर्तनमार्फत युवालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने सम्भावनालाई उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
शिक्षा सूचकसम्बन्धी विवरण उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले २०८२ सम्म प्राथमिक तहमा महिला शिक्षकको सहभागिता ४९.१ प्रतिशत पुगेको र माध्यमिक तहमा यो अनुपात २२.९ प्रतिशत रहेको तथ्य पनि सार्वजनिक गरेको छ।
समग्रमा, नीति दस्ताबेजले शिक्षा प्रणालीलाई उत्पादनमुखी र रोजगारीमुखी दिशामा रूपान्तरण गर्न राज्य स्तरको दीर्घकालीन लगानी तथा संरचनागत सुधार अपरिहार्य रहेको संकेत गरेको छ।
