२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गण्डकीमा ७१ गर्भवती र सुत्केरीको हवाई उद्धार

अ+ अ-

कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको गर्भवती र सुत्केरीको नि:शुल्क हवाई उद्धार कार्यक्रमबाट हालसम्म प्रदेशका सात जिल्लाका ७१ जना लाभान्वित भएका छन् ।

स्थानीय स्तरमा उपचार सम्भव नभएका र ज्यान जोखिममा परेका महिलाहरूका लागि प्रदेश सरकारले विसं २०७६ देखि नि:शुल्क हवाई उद्धार सेवा सुरु गरेको थियो । सरकारले गर्भवती र २८ दिनसम्मको नवजात शिशुको स्वास्थ्यमा जटिलता उत्पन्न भएमा अवस्था हेरेर हेली उद्धार गरेर सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा उपचारको लागि यो कार्यक्रम ल्याएको हो । दुर्गम क्षेत्रका नजिकको स्वास्थ्य संस्थाले दिएको सिफारिसका आधारमा उद्धार हुने गरेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका मेडिकल रेकर्ड निरीक्षक वुद्धिसागर अधिकारीले विसं २०७६ अघि चार जना, विसं २०७६ मा १० जना, विसं २०७७ मा ३३, विसं २०७८ मा आठ जना, विसं २०७९ मा पाँच, २०८० मा चार, विसं २०८१ मा एक जना र विसं २०८२ मा ६ जनाले सेवा लिएको जानकारी दिए ।

यो सेवा सबैभन्दा बढी लिनेमा बागलुङका ३० महिला रहेका छन् । यसैगरी म्याग्दीका १८, गोरखाका छ, मुस्ताङका पाँच, लमजुङका चार, पर्वत र मनाङका दुई/दुई जना छन् । दुर्गम क्षेत्रमा नि:शुल्क हवाई उद्धार कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको अधिकारीले बताए । उनले पछिल्लो समय हवाई उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था भने कम भएको बताए । “जिल्ला अस्पतालबाहेक पालिकासम्म पनि विशेषज्ञ चिकित्सक सेवा सुरु भएको छ । अस्पतालहरूको स्तरोन्नतिका कारणले समेत गाउँमै राम्रो उपचार सेवा कारण उद्धार गर्नुपर्ने घटना कम हुँदै गएको हो”, उनले भने ।

गण्डकी प्रदेश सरकारबाहेक संघीय सरकारलेसमेत हवाई उद्धार कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । संघीय सरकारले तोकिएको दुर्गम क्षेत्रबाट मात्र हवाई उद्धार सेवा प्रदान गरे पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले भने प्रदेशको जुनसुकै स्थानबाट समेत उद्धारको प्रबन्ध गरेको छ ।

0 Comments