२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सम्झौता विपरीतका इँटा प्रयोग गरेपछि प्रशासनिक भवनको पर्खाल भत्काइयो

अ+ अ-

खोटाङ । निर्माण कम्पनीले हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको प्रशासनिक भवनमा सम्झौता विपरीत कमसल किसिमका इँटा प्रयोग गरेको पाइएपछि निर्माणाधीन भवनको पर्खाल भत्काइएको छ । निर्माण कम्पनी आकाश निर्माण सेवा सिन्धुपाल्चोकले निर्माणाधीन प्रशासनिक भवनमा एक नम्बरको इँटा प्रयोग गर्ने सम्झौता भए पनि दुई नम्बरको प्रयोग गरेको पाइएपछि नगरपालिकाले भवनको पर्खाल भत्काएको हो । 

 प्रशासनिक भवन निर्माणको जिम्मा लिएर बढी नाफा कमाउने उद्देश्यले निर्माणाधीन भवनको कोठामा कमसल किसिमको इँटा प्रयोग गरेको पाइएपछि नगर प्रहरी लगाएर मंगलवार पर्खाल भत्काइएको नगरप्रमुख विमला राईले जानकारी दिएकी छिन् । “नगरपालिकासँग गरिएको सम्झौतामा एक नम्बरको इँटा प्रयोग गर्ने भनिएको छ । ठेकेदार कम्पनीले पर्खाल निर्माण गर्दा सुरुमा सोहीअनुसारका इँटा लगाएका थिए”, उनले भनिन्, “बढी नाफा कमाउने उद्देश्यले बीचमा आएर दुई नम्बरको इँटा प्रयोग गर्न थालेका रहेछन् । कमसल किसिमका इँटा प्रयोग गरेर लगाएको पर्खाल भत्काएर पुनः सम्झौता अनुसारका इँट्टा प्रयोग गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई निर्देशन दिइएको छ ।”

सम्झौता गरेको १८ महिनाभित्र भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनी आकाश निर्माण सेवाले निर्माणको काममा भने तीव्रता दिएको पाइएको छ । यद्यपि, कमसल इँटा प्रयोग गरेर गुणस्तरहीन काम गर्ने छुट कसैलाई पनि नभएको भन्दै नगरपालिकाको टोलीले मङ्गलबार निर्माणाधीन भवनको पर्खाल भत्काएको हो ।

प्रशासनिक भवनका लागि नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालय र नगरपालिकाको लागत साझेदारीमा रु. पाँच करोड ८७ लाख १८ हजार १३० बजेट व्यवस्था गरिएको नगर प्रवक्ता कमल गिरीले जानकारी दिएका छन् । जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने उक्त नगरपालिकाको वडा नं. ५ दुर्छिमस्थित छाप डाँडामा निर्माण गरिएको ट्रस भवनमार्फत सेवा प्रवाह गर्दै आएको नगरपालिकाको सेवालाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले आरसिसी ढलानसहितको पक्की प्रशासनिक भवन निर्माणको काम सुरु गरिएको हो ।

नगरपालिकाको प्रशासनिक कार्यालय भवन निर्माणका लागि दुर्छिमका चार जना स्थानीय बासिन्दाले रु एक करोडभन्दा बढी मूल्य पर्ने १२ रोपनी जग्गा नि:शुल्क दिएका छन् । एघार वडा रहेको यो नगरपालिकालाई दुर्छिमका स्थानीयवासी पदमराज राई, भगशेर राई, मोहनबहादुर राई र डिकशेर राईले नि:शुल्क जग्गा उपलब्ध गराएपछि ट्रस भवन निर्माण गरेर सेवा प्रवाह गर्दै आएको थियो । 

दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा यो (हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका)ले सोही ट्रस भवन हटाएर पक्की भवन निर्माणको काम सुरु गरेसँगै सबै स्थानीय तहको आ–आफ्नै सुविधा सम्पन्न प्रशासनिक भवन हुने भएको छ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकासहित जिल्लाका अन्य आठ स्थानीय तहले यसअघि नै आ–आफ्नो सुविधा सम्पन्न प्रशासनिक भवन निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याएका छन् । 

 दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले भने आफ्नै लगानीमा निर्माण गरिएको सुविधा सम्पन्न प्रशासनिक भवन सम्पन्न भएको लामो समय बिते पनि अहिलेसम्म सञ्चालन गरेको छैन । तत्कालीन गाउँपालिका प्रमुख एवम् कोशी प्रदेश सरकारका निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार तथा स्वास्थ्यमन्त्री भूपेन्द्र राईको पालामा निर्माण सुरु गरिएको प्रशासनिक भवन तीन वर्षअघि नै सम्पन्न भए पनि वर्तमान जनप्रतिनिधिले सञ्चालन नगरेको हो ।

0 Comments