काठमाडौँ । सरकारले निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था हटाउने तयारीसहित अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ।
प्रशासन उच्च स्रोतका अनुसार बुधबार राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिएको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश’मा निजामती ऐनअन्तर्गत रहेको ट्रेड युनियनसम्बन्धी प्रावधान हटाइएको छ।
हाल निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा सार्वजनिक राय संकलन भइरहेको अवस्थामा विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा तत्काल संशोधन गर्न अध्यादेशमार्फत प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
सरकारले कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने उद्देश्यले उक्त कदम चाल्न लागेको जनाएको छ। यसअघि सार्वजनिक गरिएको १०० बुँदे कार्यसूचीमा पनि प्रशासनिक संरचनामा राजनीतिक प्रभाव न्यूनिकरण गर्ने विषय समावेश गरिएको थियो। स्रोतका अनुसार अध्यादेशमा ‘ट्रेड युनियन’ सम्बन्धी शब्दावली नै हटाइएको छ।
यसबीच, कर्मचारी संगठनहरूले भने प्रस्तावित व्यवस्थाको विरोध गर्दै आएका छन्। उनीहरूले सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकार हनन हुने भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। यद्यपि, विरोधका बाबजुद सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्ने तयारी अघि बढाएको देखिन्छ।
सरकारले हालसम्म पाँच वटा अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिसकेको छ। ती अध्यादेशहरू हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्।
