काठमाडौँ । विकास आयोजनाहरूलाई वन क्षेत्र प्रयोगमा सहजता प्रदान गर्न सरकारले कानुनी प्रावधानमा संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ।
केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशमार्फत वन ऐन, २०७६ मा परिवर्तन गर्दै वन उपयोग प्रक्रियालाई सरल बनाइएको हो।
नयाँ प्रावधानअनुसार स्वीकृत आयोजनाले वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत अनिवार्य रूपमा रुख रोप्नुपर्ने व्यवस्था हटाउँदै त्यसको विकल्पका रूपमा तोकिएको राजस्व सरकारी खातामा जम्मा गर्न सकिने भएको छ। तर, खानेपानी, सडक, पुल, सिँचाइ, सार्वजनिक यातायात, विद्युत् प्रसारण, स्वास्थ्य सेवा जस्ता आधारभूत पूर्वाधारसँग सम्बन्धित सरकारी आयोजनाहरूले भने वन प्रयोगबापत अतिरिक्त राजस्व तिर्न नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
वन क्षेत्र प्रयोगका लागि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति अनिवार्य रहनेछ। राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत परियोजना, राष्ट्रिय गौरवका योजना वा सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड पूरा गरेका आयोजनाले मात्र वैकल्पिक उपाय नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय वन प्रयोग गर्न अनुमति पाउनेछन्। यस्ता परियोजनाले वातावरणीय प्रभाव नपर्ने सुनिश्चितता पनि अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्नेछ।
संशोधित व्यवस्था अनुसार अब आयोजनाले प्रयोग गर्ने वन क्षेत्र बराबरको निजी जग्गा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, त्यस्तो जग्गामा वृक्षारोपण गरी पाँच वर्षसम्म संरक्षण गर्नुपर्ने वा कटान हुने प्रत्येक रुखको सट्टा पाँच गुणा बढी रुख रोपेर हुर्काउने कार्यका लागि आवश्यक रकम राजस्व खातामा जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
विद्युत् प्रसारण, वितरण तथा सञ्चार संरचनाका लागि टावर स्थापना गर्दा पनि निश्चित प्रतिशत शुल्क र वन क्षेत्र उपयोगबापत छुट्टै राजस्व बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यस्ता परियोजनाबाट संकलित रकम वन विकास, पुनर्स्थापना तथा संरक्षण कार्यमा प्रयोग गरिनेछ।
नयाँ व्यवस्थाले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि मात्र आयोजना अघि बढाउन अनुमति दिने व्यवस्था यथावत् राखेको छ। साथै, राजस्व जम्मा भएको आधारमा सम्बन्धित निकायले रुख कटान तथा हटाउने प्रक्रिया तोकिएको समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।
सरकारले यस प्रक्रियाबाट संकलित रकमको वार्षिक विवरण अर्थ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने र सो रकममध्ये आधा हिस्सा वन विकास कोषमा अनिवार्य रूपमा स्थानान्तरण गरिने व्यवस्था पनि गरेको छ।
यसैगरी, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण वा कार्बन क्रेडिट बिक्रीबाट प्राप्त रकम पनि वन विकास कोषमै जम्मा हुने प्रावधान समावेश गरिएको छ। वन प्रयोगका कारण स्थानीय व्यक्ति वा समुदायमा क्षति पुगेमा त्यसको क्षतिपूर्ति सरकारमार्फत उपलब्ध गराइने व्यवस्था समेत संशोधनमार्फत स्पष्ट गरिएको छ।
