२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

शेखर गोल्छालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान नगर्न जिल्ला अदालतको आदेश

अ+ अ-

काठमाडौँ । जिल्ला अदालत काठमाडौँले उद्योगी शेखर गोल्छालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउने अनुमति नदिने निर्णय गरेको छ। अदालतले अनुसन्धानका लागि थप हिरासत म्याद माग गरिएको निवेदन अस्वीकार गरेको हो।

न्यायाधीश मोना सिंहको इजलासले यसअघि जारी गरिएको पक्राउ अनुमति निरन्तरता दिन आवश्यक नदेखिएको भन्दै म्याद थप नगर्ने आदेश दिएको हो।

आदेशमा हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था पुष्टि नभएको उल्लेख गर्दै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ अनुसार त्यस्तो म्याद दिन नमिल्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ।

यो निर्णयसँगै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गोल्छालाई हिरासतबाट मुक्त गर्दै अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भएको छ।

यसअघि सोमबार सर्वोच्च अदालतले धितोपत्र सम्बन्धी कसुरमा धरौटी र जमानतको विकल्प हुँदाहुँदै पनि हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिएको विषयमा प्रश्न उठाएको थियो। बीमा सम्बन्धी कसुरको मुद्दामा भने रिट निवेदनको माग सीमित भएको भन्दै सर्वोच्चले विस्तृत टिप्पणी नगरेको थियो।

सर्वोच्चको उक्त संकेतपछि सीआईबीले उनलाई धितोपत्र कसुरको सट्टा बीमा सम्बन्धी कसुरको आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको दाबी गर्दै तत्काल रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो। त्यसपछि बीमा सम्बन्धी कसुरमा म्याद थपका लागि जिल्ला अदालत पुगेको भए पनि अदालतले पुनः हिरासत अनुमति दिन अस्वीकार गरेको हो।

0 Comments