काठमाडौँ । संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने उद्देश्यसहित गठित कार्यदलले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा कानुन क्षेत्रका विज्ञहरूसँग विस्तृत परामर्श गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा रहेको उक्त कार्यदलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफल आयोजना गरी विभिन्न संवैधानिक र संरचनागत विषयमा सुझाव संकलन गरेको हो।
छलफलका क्रममा सहभागी पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरूले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीय संरचना, न्यायपालिकाको पुनर्संरचना, संवैधानिक निकायहरूको संख्या तथा समावेशितासम्बन्धी विविध विषयमा आ-आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता डा. युवराज सङ्ग्रौलाले संविधान संशोधनको उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिँदै स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने, प्रदेश प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अध्ययनको आवश्यकता औँल्याए।
सविता भण्डारीले संविधानभन्दा यसको कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक संस्कार महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै शासन प्रणाली परिवर्तन अनिवार्य नहुन सक्ने धारणा राखिन्। उनले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार, प्रदेश संरचनामा पुनरावलोकन, मन्त्रालय संरचनामा समायोजन तथा न्याय परिषद् र संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा सुधार आवश्यक हुन सक्ने सुझाव दिइन्।
रमनकुमार श्रेष्ठले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीको पक्षमा विचार राख्दै न्यायपालिका पुनर्संरचना तथा संवैधानिक इजलासको औचित्यमाथि पुनर्विचार आवश्यक हुन सक्ने बताए।
महादेवप्रसाद यादवले राज्य सञ्चालनमा नेतृत्वको नैतिकता र कार्यान्वयन क्षमताको भूमिकालाई निर्णायक मानेका छन् भने संवैधानिक आयोगहरूको संरचना पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएका छन्।
मुक्तिनारायण प्रधानले प्राप्त अधिकार संरक्षण गर्दै थप अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, संसद्प्रति उत्तरदायित्व र उच्च अदालतको सुदृढीकरणजस्ता विषयमा सुझाव प्रस्तुत गरे। उनले प्रदेश संरचना घटाउनुको सट्टा त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनु उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरे।
पूर्वकानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीसमेत रहिसकेका अग्निप्रसाद खरेलले शासकीय स्वरूपबारे स्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहलाई अझ सशक्त बनाउनुपर्ने र समावेशितालाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए।
संविधान सभा सदस्य सुरेश आले मगरले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा धारणा राख्दै न्यायपालिका पुनर्संरचना र संवैधानिक आयोगहरूको संख्या घटाउनु मात्र पर्याप्त नहुने तर्क गरे।
प्रतिनिधिसभा सदस्य परशुराम तामाङले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, मधेसी, मुस्लिम तथा आदिवासी समुदायका मुद्दा संविधान संशोधन बहसमा समेटिनुपर्ने बताए। साथै, स्थानीय तह र प्रदेश संरचना प्रभावकारी बनाउन अनुसूची पुनरावलोकन, निर्वाचन प्रणालीमा विविध प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता र राष्ट्रियसभाको ढाँचामा सुधार आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे।
पूर्वकानुन सचिव राजीव गौतमले शासन प्रणाली स्पष्ट हुनुपर्ने, कानुन निर्माण प्रक्रिया सरल र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा न्यायाधीशको कार्यसम्पादन मूल्यांकन र प्रदेश प्रमुखको भूमिकामा स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए।
कार्यदल संयोजक शाहले १० वर्षपछि संविधान पुनरावलोकनको अवधारणा, राजनीतिक बहसको तीव्रता तथा हालका युवा पुस्ताबाट उठेको सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मागले संविधान संशोधनको आवश्यकता बलियो बनाएको उल्लेख गरे। उनले प्राप्त सुझावहरू बहसपत्र निर्माणमा उपयोगी हुने बताएका छन्।
