कतिपयलाई लाग्न सक्छ, नदी जोगाउँदैमा कसरी धेरै मानिसको ज्यान अनि जीविकोपार्जन जोगिन्छ ? सरकारको एउटा सिँचाई आयोजनाले नदीको व्यवस्थापन गरेर खासमा यही काम गरिरहेको छ । नपत्याए मोरङको यो कथा पढ्नुस्:
मोरङ । मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिका वडा नम्बर ३ का ध्रुबबहादुर राई त्यो कहालीलाग्दो क्षण सम्झेर अहिले पनि झस्किन्छन् । नझस्किऊन् पनि कसरी ? त्यो बेला बाढीले उनले पालेका बंगुरदेखि खानेकुरासम्म र लत्ताकपडादेखि परालसम्म लगिदिएको थियो ।
जब वर्षायाम लाग्न थाल्छ, ध्रुबबहादुर जस्तै नदी-खोला आसपासमा बसोबास गर्ने धेरैको मनमा ढ्यांग्रो ठोक्न थाल्छ । किनभने नदीको बाढी उर्लेर बस्तीमा पस्छ । घर बगाउँछ, खेतीपाती स्वाहा पार्छ । बाढी र नदी कटानले बर्षेनी दिने दु:ख ध्रुबबहादुर जस्तै धेरैको नियति हो हो यो । कहिले नदी कटानले जग्गा नै लगिदिन्छ, कहिले बाढी घरभित्रै पस्छ ।
मोरङ भएर बग्ने लोहन्द्र, बक्राहा, चिसाङ र डाँस जस्ता नदी वरपर कतै दशकौँदेखि बसेका सुकुम्बासी बस्ती छन् त कतै नम्बरी जग्गामा बस्दै आएका बस्ती पनि छन् । खोलाले धार फेर्दै आएपछि सुकुम्बासीको सास्ती त छँदैछ, नम्बरी जग्गा भएकाहरुले पनि खेतीयोग्य जमिन गुमाउनुपर्ने बाध्यता छ । जनधनको क्षति र खेतीयोग्य जमिनको नोक्सानी यहाँको तीतो यथार्थ हो । ध्रुबबहादुर त्यसकै भुक्तभोगी हुन् ।
अहिले खोला उनको खेतबाटै बग्छ । तर पनि ध्रुबबहादुर भने यतिबेला खुसी छन् । यो खुसीको कारण चाहिँ बाढीले कटान गर्न बाँकी रहेको उनको जग्गा जोगिनु हो । अनि परिवार सुरक्षितसाथ ढुक्कले घरमै बस्न पाउनु हो ।
ध्रुबबहादुर भन्छन्, “यही खोलाको पानी लगेर हामीले खेती गरिरहेका छौँ । अनि यही खोलाले बगाउला वा बितण्डा मच्चाउला भन्ने डर पनि छैन ।”
मोरङकै बेलबारी नगरपालिका वडा नम्बर नम्बर २ का स्थानीय किशोर भण्डारी ४०४२ सालदेखि बर्षेनी बाढी आउने समस्या भोग्दै र रातिराति भाग्दै आएको बताउँछन् । स्रोत साधनको पहँच नहुने र विकासको पहुँच पनि नपुुगेको अवस्थामा आफुहरु बर्षेनी बाढीको चपेटामा पर्ने गरेको उनले सुनाए । तर अहिले नदीमा तटबन्ध निर्माण पश्चात भने आफु बसेको ठाउँको स्थायित्व महशुस गरेको उनी बताउँछन् ।
एउटा तटबन्धले के गर्न सक्छ ? यहाँ हामी त्यसकै नतिजाबारे चर्चा गर्दैछौँ ।
नदी जोगाइयो, घर र जग्गा जोगियो
रतुवामाई नगरपालिका वार्ड नम्बर-५ की फुलबती मण्डलका अनुसार उनी र उनका छिमेकी बस्दै आएको बस्ती ५५ वर्षअघिदेखि बसिरहेको सुकुम्बासी बस्ती हो । फुलबती जस्तै सबैले भोग्ने समस्या र देख्ने दु:ख जति नदीका कारणले सिर्जना भएका हुन् । दशकौँदेखि बर्षाको समयमा सुत्केरी, बुढाबुढी र बालबच्चा सबैलाई रातारात भगाउनुपर्ने समस्या थियो यहाँ । तर बाँध (तटबन्ध) बनेपछि अलिकति भए पनि उब्जनी गरेर आफ्नो गुजरा चलाउने आशा देखापरेको छ ।
“खनखान गरेर पनि त अलिअलि साग, सब्जी र केही उब्जाएर खान सक्ने भएका छौँ,” उनले भनिन् ।
पथरी शनिश्चरे नगरपालिका वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष चेतेन्द्र खड्का आफ्नो वडामा मात्र नदी कटानले १६० बिघा भन्दा धेरै जग्गा प्रभावित भएको बताउँछन् । “बर्षा लागेपछि र बाढी आउने मौसममा राम्ररी सुत्न पनि पाइँदैन, त्रासले सुत्नु पर्छ,” उनी भन्छन् ।
वडाध्यक्ष खड्काका अनुसार कतिपय किसान र स्थानीय बासिन्दा आफै नदीको बहाब छेक्ने जोहो गर्न बोरा माग्न आउछन् । तत्काललाई अलिकति केही न केही रोकथाम गर्नलाई माटो पुरिदिनुपर्यो पनि भन्छन् । सहयोग गर्ने मानिस वा सशस्त्र प्रहरी बोलाइदिन पनि याचना गर्छन् । त्यस्तो बेला आफूलाई असाध्यै आपत पर्ने गरेको उनले सुनाए।
उनी वडाध्यक्ष रहेको वडाको क्षेत्र छिमेकी सुनवर्षी नगरपालिकाको वडा नम्बर २ सम्म पर्छ । त्यहाँसम्म पर्ने खोलाको क्षेत्रले गर्ने कटान र बाढीको समस्यामा हरेक बर्षायामा उनी पनि स्थानीयबासीसँगै कटान र बाढी रोकथाममा जुटिरहेका हुन्छन् ।
अहिले यहाँ तटबन्ध नै बनेको छ । तटबन्ध बनेपछि धेरैलाई सहज भएको छ । यहाँका बासिन्दामा सुरक्षा महसुस भएको छ, अनि आशा पनि पलाएको छ । वडाध्यक्ष खड्कालाई पनि अब केही हदसम्म भए पनि बर्षाको बेला चिन्ता कम भएको छ । अझै धेरै क्षेत्रमा तटबन्ध बन्न बाँकी रहेको, ती ठाउँमा पनि चाँडै काम शुरु गर्नुपर्ने उनले बताए ।
उर्लाबारी नगरपालिकामा चारवटा खोला पर्छन् । ती खोलामा आउने बाढीका कारण जनधनको क्षति नहोस् भन्ने उद्देश्यले राति १२-१ बजे पनि उठेर हिँड्नु पर्ने अवस्था आउँथ्यो । उर्लाबारी नगरपालिकाका मेयर (नगरप्रमुख) गंगा प्रसाद खरेलका अनुसार खोला छेउछाउका बस्तीमा यो नियमितता जस्तै थियो ।
अहिले स्थानीय सरकारले तोकिएको मापदण्ड भन्दा ३० मिटर भन्दा भित्र खोला क्षेत्रमा बसोबास गर्न रोक लगाएको छ । तर पुराना र स्थायी रुपमा बसेका बस्तीहरुमा नदी कटान र बाढीका कारण पर्ने समस्यामा भने स्थानीय सरकारले आवश्यकता अनुसार माग पुरा गर्न नसकेको उनले बताए ।
“बजेट अभावको कारणले हामी संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, कोशी बक्रा, गैडे लगायत आयोजनाहरुकै भरोसामा छौँ,” उनले भने, “जनधनको क्षति न्यूनीकरण र खेतीयोग्य जमिन बचाउन तटबन्धको लागि सरकारले बजेट छुट्याउन जरुरी छ ।”
रतुवामाई नगरपालिका वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष सोमनाथ कार्की नगरपालिकाको सबैभन्दा धेरै क्षेत्र नदी कटानको समस्यामा पर्ने गरेको बताउँछन् । नदी किनारमा २ हजार ३०० मिटर लामो बाँध (तटबन्ध) निर्माण गरेपछि भने आफुहरुले सुरक्षित महशुस गरेको उनले सुनाए ।
उर्लाबारी नगरपालिका-१ का वडासदस्य गौरीशंकर दाहाल यो क्षेत्रमा मावा खोला, बक्रा खोला, सोल्टी खोला, राम्री खोलालगायत धेरै खोलाले बीचमा चिरेकाले नदी कटानको धेरै जोखिम उर्लाबारी नगरपालिका क्षेत्रमै भएको बताउँछन् ।
यो क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी क्षति बक्राहा खोलाले गर्दै आएको छ । उर्लाबारी-१ को पूर्व र पश्चिम दुबैतर्फ लगभग ३ किलोमिटर क्षेत्र बक्राहा खोला हुँदै एक नम्बर वडाले छोएको छ । त्यसलाई नै जोखिमक्षेत्र मानिन्छ ।
बेलबारी नगरपालिकामा पनि लोहन्द्रा र चिसाङ खोलाले कटान र बाढीको जोखिम निम्त्याइरहन्छन् । नगरपालिकाका ११ वडामध्ये ७ वटा वडामा यी खोला-नदीले असर पारेका छन् । बेलबारी नगरपालिका प्रमुख दिलप्रसाद राई नदी कटान र बाढी रोकथामको हिसाबले अहिले तटबन्ध गर्न थालिएको, यसखाले तटबन्धको आवश्यकता महसुस भने धेरै पहिलेदेखि गरिएको बताउँछन् ।
बेलबारीकै भक्त लिम्बु बाढीले दु:ख दिएपछि १०-१५ दिन आफन्तकोमा बस्नु परेको र बस्तुभाउ सबै बाढीले बगाएको सम्झिन्छन् । उनले तटबन्ध बनेपछि अहिले सहजै खेती गरेर उब्जनी गरिरहेको, बाँध बनेपछि सुरक्षित महशुस भएर राति निद्रा पनि राम्ररी पर्नेगरेको बताए ।
डाँस खोलाको छेवैमा पशुपति कुमारी चौधरीको घर छ । खोलाले खेती नष्ट गरेर दु:ख दिने गरेको समस्या उनी अहिले पनि झल्झली सम्झन्छिन् । “सानो-सानो जाली लगाइदिन्थे, फेरि खोला पसेर सताउँथ्यो। अहिले तटबन्ध राम्रो बनेको छ। गाउँ बच्यो, सुबिधा भयो, खुसी लागेको छ,” उनले भनिन् ।
चिसाङ खोला किनारमा काशीदास बिनले तटबन्ध निर्माण भइरहेको हेरिरहेका थिए । रंगेली नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ मा पर्ने चिसाङ खोलाले कटान गर्दा उनको ८ कठ्ठा जग्गा खोलाको बगर बनेको थियो । तर पनि घरबास र केही जग्गा बचेकोमा उनी खुसी छन् । भन्छन्, “नदीले आधा जग्गा लगिदिए पनि तटबन्धले गर्दा घर र आधा जग्गा बचेको छ, यसमै खुसी छु ।”
धनपाल गाउँपालिका वडा नम्बर ६ मा पर्ने लोहन्द्रा नदीकै किनारको तरकारी बारीमा सुरजानन्द यादव काम गर्दै गरेका भेटिए । यसपटक तटबन्धले जग्गा जोगिएकोमा उनी अत्यन्तै हर्षित सुनिए । उनको ७ बिघा जग्गा नदी छेउमै पर्छ । उनका अनुसार लगाएको बालीनाली सबै बाढीले लगिदिएपछि कतिपटक नयाँ बीऊ ल्याएर लगाउनु परेको थियो । सुरजानन्दले भने, “हामी किसानलाई यस्तै आयोजनाले गर्दा धेरै फाइदा पुगेको छ । अब खेती गर्न धेरै सहज भएको छ ।”
यो काम संघीय सरकारको सिँचाई व्यवस्थापन आयोजना बिराटनगरका कारण भइरहेको छ । आयोजनाका इन्जिनियर यादव पोखरेल यस आयोजनाको उद्देश्य बाढी जोखिम न्यूनीकरण गर्नु, मानव बस्तीको जोखिम न्यूनीकरण गर्नु र जग्गा पनि उकास गर्नु रहेको बताउँछन् ।
उनका अनुसार अहिले आयोजनाले छ वटा नदीमा काम गर्दै आएको छ । पहिलो, त्रियुगा नदीमा करिब ३० किलोमिटर काम सम्पन्न भइसकेको छ भने बक्राहामा करिब २० किलोमिटर तटबन्ध निर्माणको काम भएको छ । अन्य खोलाहरुमा स्रोतको चाप हुँदा निर्माण कार्य जारी छ र प्रगति पनि जारी छ ।
प्राविधिक रुपमा यस आयोजनाले आवश्यकता अनुसारका तटबन्ध निर्माणका कामहरु ग्रिरहेको छ । रिबेटमेन्टमा ग्याभियन जालीसहितको रिभेटमेन्ट र ठाउँ विशेष अनुसार कतै स्पर त कहीँ स्पर नराखिकन पनि तटबन्ध गरिएको छ ।
छ वटा नदीको स्वीकृत डीपीआर २७ अर्ब भन्दा माथि छ । तिन वर्षको तथ्यांक हेर्दा औसतमा वार्षिक १० करोड भन्दा कम बजेट विनियोजन भइरहेको छ । यो विनियोजनलाई आधार मान्ने हो भने सबै काम सम्पन्न गर्नको लागि समयमा बजेट व्यवस्थापन हुने हो भने आगामी आठ-दश वर्षमा काम सम्पन्न गर्न सकिने इन्जिनियर पोखरेल बताउँछन्।
जीवनदान बनेको एशियाली विकास बैंकको सहयोग
यो क्षेत्रका किसानको मुख्य आयस्रोत मात्र होइन, सम्पूर्ण जीविकाको आधार नै खेतीकिसानी हो । त्यसकारण पनि जमिन जोगिनु, बस्ती जोगिनु र खेती जोगिनु यी नदी छेउछाउका बस्तीका किसानका लागि अपरिहार्य छ । त्यसमा एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित सिँचाई आयोजना यहाँका लागि जीवनदान झैँ बनेको छ । यो आयोजनाले बक्राहा क्षेत्रमा मात्र हजारौँ मिटर तटबन्ध निर्माण सम्पन्न गरेको छ । नदी व्यवस्थापनको यो प्रयासले स्थानीयबासीको जीवनमा सुरक्षा र समृद्धि दुवै ल्याएको छ ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ आयोजना शुरुमा कोशी र बक्राहा नदी नियन्त्रण आयोजनाका नाममा शुरु भएको थियो । कोशी नदी नियन्त्रण र मुख्यत: मोरङ जिल्लाको बक्राहा नदीले साह्रै दु:ख दिएर जनधनको क्षति गर्न थालेपछि त्यसको नियन्त्रण गर्नको लागि यो आयोजना शुरु गरिएको थियो । त्यसको आवश्यकता बढ्दै गएपछि कार्यक्षेत्र बिस्तार हुँदै गयो । यस आयोजनाको मुख्य उद्देश्य तराईका क्षेत्रमा नदी कटान र बाढी नियन्त्रण गर्नु भएको आयोजना प्रमुख राजेन्द्र देव बताउँछन् ।
शुरुआती अवस्थामा यस आयोजना अन्र्तगतका कार्यालयहरु तराईकेन्द्रित थिए । आवश्यकता बढ्दै गएपछि सरकारले क्षेत्र विस्तार गरि देशभरि कार्यालयहरु स्थापना गरेर कामकारवाही अघि बढाइरहेको छ ।
बर्षाको समयमा बाढी र नदी कटानले धेरैलाई दु:ख दिने भएका कारण तराईका जिल्लाहरुमा धेरै काम भएको उनले बताए । उनका अनुसार मुख्यत: भारतीय अनुदानले बागमती र कमला नदीमा धेरैजसो नदीहरु नियन्त्रण भइसकेको छ । नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतले पनि धेरै काम भइराखेको छ । तर नेपाल सरकारको स्रोतको कमीले गर्दा कतिपय काम त्यति प्रभावकारी ढंगले हुन नसकेको, जनताको मागहरु धेरै हुने गरेको, तर बजेट चाहिँ एकदम न्यून विनियोजन हुने भएकोले त्यति प्रभावकारी ढंगले काम हुन नसकेको उनले बताए । त्यही क्रममा यो आयोजना शुरु भएको हो ।
आयोजना प्रमुख देवका अनुसार आयोजनाको मुख्य कार्यक्रम नदी नियन्त्रण नै हो । यहाँका मुख्य नदीहरु बक्राहा एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको छ । एउटा चरणकोे काम लगभग पाँच किलोमिटर तटबन्ध निर्माणको काम सकिएको छ भने अर्को चरणको काममा लगभग ३ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण भइरहेको छ । तेस्रो चरणको काम पनि भर्खरै ठेक्का लागेको छ ।
नेपाल सरकारको स्रोतबाट पनि डान्स नदी, लोहन्द्रा नदी र उदयपुरका नदीहरुमा यसपालि लगभग २० वटा ठेक्का व्यवस्थापन गरी काम शुरु हुने अवस्थामा रहेको उनले बताए । गत वर्ष लगभग १५ वटा ठेक्काहरु नेपाल सरकारकै स्रोतबाट व्यवस्थापन भएर काम अन्तिम चरणमा रहेको उनले जानकारी दिए ।
मोरङका सबै नगरपालिका-गाउँपालिका नदीहरुबाट प्रभावित छन् । यसबाट मोरङ जिल्लाको लगभग हजारौ बिघा खेतीयोग्य जमिन प्रवाहित भएको छ । आयोजनाले तटबन्ध निर्माण गर्न थालेपछि धेरै जमिन सुरक्षित भइरहेका छन् । कैयौँ बस्ती पनि सुरक्षित भएका छन् ।
गत वर्षदेखि क्षेत्र विस्तार हुँदै उदयपुर र सुनसरी पनि थपिएको आयोजना प्रमुख देव बताउँछन् । “सुनसरीमा योजना नभएको र उदयपुरमा पनि पहिलादेखि नै एउटा छुट्टै उदयपुर हेर्ने कार्यालय थियो । अहिले त्यो कार्यालयको जिम्मेवारी पनि यता सरेको छ,” उनले भने ।
मोरङको सबैभन्दा ठूलो नदी बक्राहा हो । यो आयोजनाले त्यस नदीमा ६५ किलोमिटर लामो तटबन्धको काम गर्नुपर्ने थियो । अहिले लगभग १५ किलोमिटर काम भइसकेको छ । तिसा खोलामा एडीबीको सहयोगबाट अलि धेरै काम भएको छ भने अरु नदीहरु चिसाङ, डान्स, लोहन्द्रामा नेपाल सरकारकै तर्फबाट दुइ किलोमिटर र चार किलोमिटर लामो तटबन्ध निर्माणको काम भएको छ ।
नेपाल सरकारबाट सबैभन्दा बढी काम भएको उदयपुरको त्रियुगा नदीमा हो । त्यहाँ दुई आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन भएर ठूला ठेक्काहरु व्यवस्थापन भइ लगभग ३१ किलोमिटर लामो तटबन्ध बनिसकेको छ । त्यसले लगभग ५०० हेक्टर जमिनसमेत उकास गरेको छ ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मित्र बराल तराईका नदी प्रणालीमा हिमालयबाट हिउँ पग्लने र चुरे क्षेत्रबाट उत्पत्ति हुने नदी भएकाले सबैको आ-आफ्नो बालुवा र लेदोको स्वरुप पनि फरक भएको बताउँछन् । “रिभर सिस्टमहरुको ओरिजिन फरक छ, त्यो ओरिजिनअनुसार त्यसमा हुने सडिमेन्ट लोडको प्याटर्न पनि फरक छ, भेलोसिटी पनि फरक छ र डिफ्रेन्ट टाइपका रिभर सिस्टमहरु छन् । अल्टिमेटली त्यो एक्जिट भएर इन्डिया हुँदै बे अफ बङ्गालमै पुग्ने हो,” उनी भन्छन् ।
उनका अनुसार यी जति पनि नदीले माथिल्लो क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्छन्, त्यसको असर तराईको क्षेत्रमा देखिन्छ ।
नेपालमा अत्यधिक बर्षा ४ महिनामा हुने गर्छ । त्यसका कारण ठूला घटनाहरु भइरहेका हुन्छन् । त्यसमा वालुवा र लेदोको चाप धेरै हुन्छ र त्यही तराई क्षेत्रमा गएर जम्मा हुन्छ । तराई क्षेत्रका सिमा वरपर धेरै डुबानको समस्या छ । यी सबै समस्या समाधान गर्नका लागि गुरुयोजना तयार गरी माथिल्लो क्षेत्रबाटै बालुवा र लेदोको चाप कम गरि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने खाँचो छ । खोला अतिक्रमणले गर्दा पानीको भू-भाग घट्दो अवस्थामा छ जसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
महानिर्देशक बरालका अनुसार अहिलेको यो मानवीय क्रियाकलाप र बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण पानी पर्ने र बाढी आउने क्रम बढ्दो रुपमा भएकाले नदीको क्षेत्र पनि बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
विभागमार्फत् सिमा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुमा भारतीय अनुदान सहयोगमा लामो समयदेखि काम भइरहेको छ । विभागले प्राथमिकताकासाथ रिभर बेसिन फ्लड रिस्क म्यानेजमेन्ट प्रोजेक्ट अन्तर्गत पनि छ वटा रिभर बेसिनमा काम गरिरहेको, अन्य बाँकी रिभर बेसिनहरुमा पनि त्यही किसिमले अध्ययन गरेर मास्टरप्लान लागू गर्ने योजना बनाएको उनले बताए ।
मास्टरप्लान बनाएर काम गर्दा बजेट पनि ठूलो चाहिने र एकैचोटी फरक पृष्ठभुमिमा काम शुरु गर्दा मेचीदेखि महाकालीसम्मका सबै रिभर सिस्टममा एकैपटकमा काम गर्न नसकिएको महानिर्देशक बराल बताउँछन् ।
फरक-फरक समयमा हुने बर्षाका कारण पनि छोटो समयमै धेरै मात्रामा पानी पर्ने र नदीमा बढ्ने पानीको घनत्वले थोरै समयमा पनि धेरै क्षति हुने गरेको उनको निष्कर्ष छ । २०८१ असोज १७-१९ मा नारायणीदेखि मेचीसम्मै तराईका जिल्लाहरुमा डुबान र पहाडी जिल्लाहरुमा पहिरोको विपत्ति निम्तियो । त्यो विपत्ति समाधानका लागि विभागले ३ अर्ब ९६ करोडको कुल लागत अनुमान गरेर तीन वर्षीय कार्ययोजना बनाएको, अब त्यो कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जनाएको छ । विभागले एकातिर बाढीको लागि योजना बनाएर लागू गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ मनसुनमा हुने खडेरीको आकलन गरेर पनि काम गरिरहेको छ ।
विभिन्न रिभर सिस्टमहरुमा लामो समयका लागि सिँचाईको मास्टरप्लान बनाएर कार्यान्वयनमा रहेको बरालले बताए ।
नदी व्यवस्थापन र सिँचाई नेपाल सरकारको प्राथमिकततामा रहेको उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडी बताउँछिन् । उनका अनुसार सरकारले सिँचाई नीति र नदी व्यवस्थापन नीति अनुसार काम गरिरहेको छ ।
मन्त्रालयले कृषि र सिँचाईलाई एक अर्कामा निहित मानेर कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने तथा जनताको जीवनस्तर उकासेर आर्थिक बृद्धिमा सहयोग पुर्याउने हिसाबले काम गरिरहेको जनाएको छ । सिँचाईका लागि ठूला, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने चरणमा काम भइरहेको, जसमा छ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु रहेको उल्लेख गर्दै दवाडी तराई क्षेत्रमा भूमिगत सिँचाईबाट मात्र उपलब्धि सम्भव भएकाले त्यही अनुसार काम भइरहेको बताउँछिन् ।
तराईका जिल्लामा बाढीको कटान र डुबानको समस्या समाधान गर्न पूर्वतयारीका कामहरुलाई पनि मन्त्रालयले सँगसँगै अघि बढाइरहेको छ । त्यहाँ रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुसँग मिलेर बाढी नियन्त्रण र आपतकालीन उद्धारका काम सँगसँगै गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सिँचाई व्यवस्थापन आयोजना बिराटनगरले अहिले चारवटा नदी व्यवस्थापनका कामहरु गरिरहेको छ । कोशी बक्राहा, त्रियुगा, लोहेन्द्रा र चिसाङ अहिले संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा रहेका नदी नियन्त्रण आयोजना हुन् जसलाई यही कार्यालयले हेरिरहेको छ । आयोजनाले विशेषत: नदी व्यवस्थापनकै कामहरु जस्तै डुबान, कटान हुन नदिने र डुबान तथा कटान भइसकेकोे ठाउँमा रोकथाम गर्ने कामहरु अगाडि बढाएको छ ।
मन्त्रालयकी सचिव दवाडी नदी व्यवस्थापनको काममा लोहेन्द्रा, चिसाङमा जापान सहयोग नियोग, जाइकाले सहयोग गरिरहेको बताउँछिन् । उनका अनुसार मन्त्रालयले मास्टरप्लान बनाएरै काम अगाडि बढाएको छ ।
त्यस्तै, सरकारले अन्य नदीहरुमा पनि आफ्नै बजेटबाट सम्भावित क्षति न्यूनीकरण गर्ने हिसाबले काम गरिरहेको छ । मन्त्रालय मार्फत अहिले ५१ लाख ८८ हजार हेक्टरमा सिँचाई सुविधा पुर्याइसकिएको भए पनि ती ठाउँमा हिउँदमा सिँचाई सुविधा पुग्दैन । अहिलेका सिँचाई प्रणालीहरुमा साना र मझौैला खालका नदीहरुमा आधारित प्रणालीहरु भएका कारणा पनि हिउँदमा सिँचाई सुविधा भरपर्दो हुँदैन । कन्काइ, बागमती, कमला, बबई आदि मझौला खालका नदीहरुमा हेडवक्र्स बनाएर र चुरेबाट बग्ने नदीहरुमा पनि हेडवक्र्स बनाएर सिँचाईका संरचना बनाइएको छ । तर हिउँदमा ती नदीहरुमा पानीको बहाव अत्यन्तै न्यून हुने गर्छ ।
सचिव दवाडीका अनुसार मन्त्रालयको सोच बाह्रमासे सिँचाई नै हो । सिँचाई गुरुयोजनाले पनि बाह्रमासे सिँचाईलाई नै प्राथमिकतामा राखेको उनले उल्लेख गरिन् । “वर्षैभरि सिँचाई सुविधा पुर्याउने हिसाबले हामीले काम गर्नु छ । त्यसको लागि हाम्रो सोच जलाशययुक्त आयोजना र पथान्तरण आयोजनाले लंग टर्म सोलुसन दिन्छन् भन्ने हो,” उनले भनिन् ।
सिँचाई आयोजनाहरुमा छ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट पर्याप्त रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि बजेट विनियोजन गरेर यी आयोजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
पूर्वको कन्काईदेखि पश्चिमको महाकालीसम्म निर्माण भइसकेर संचालनमा रहेका आयोजनाहरुमा भने बजेटको अपर्याप्तता छ । आयोजनाहरुमा पुराना जिर्ण संरचनाहरु छन् । ती संरचनाहरुलाई मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस्ता आयोजनालाई एकीकृत गर्न सके मात्र लक्ष्यअनुसार उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्न सकिने, अनि मात्र किसानको जीवनस्तर उकास्न सकिने सचिव दवाडी बताउँछिन् ।
सिँचाईमा थोपा सिँचाई र फोहरा सिँचाई प्रविधिहरु विकास भएका छन् । थोरै पानी भएको ठाउँमा पनि अधिकतम फाइदा लिने किसिमले प्रविधि भित्र्याइएको छ ।
एडीबीको सहयोगमा सरकारले सर्लाही र रौतहटको २२ हजार ५०० हेक्टर जग्गामा सिँचाई सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले जमिनबाट सिँचाई गर्ने प्रणाली बिस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । यसको उद्देश्य किसानले भनेको समयमा सिँचाईका लागि आवश्यकता अनुसार पानी पाऊन् भन्ने हो ।
सिँचाईको विकास र व्यवस्थापनको लागि तीन तहकै सरकारको प्रमुख भूमिका रहन्छ । संघीय सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्रको काम गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारको लागि पनि आफ्नो कार्यक्षेत्र तोकिएको र स्थानीय तहले पनि आफ्नो कार्यक्षेत्र अनुसारको कामहरु गरिराखेको सचिव दवाडी बताउँछिन् ।
सिँचाई आयोजना दिगो बनाउने जल उपभोक्ता समितिले हो । अहिले कार्यान्वयनमा रहेको सुनसरी मोरङ सिँचाई आयोजना (जुन आयोजनाले ६८ हजार हेक्टर जमिनलाई सुनसरी र मोरङको ६८ हजार हेक्टर जमिन लाई सिँचाई गर्छ) लाई आधुनिकीकरण गर्ने योजना मन्त्रालयले बनाएको छ । त्यसका लागि विश्व बैंकसँग आर्थिक स्रोतको लागि पहल भइराखेको सचिव दवाडी बताउँछिन् ।
भिडियो रिपोर्ट :
