२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बक्यौता नतिर्नेको ठेकेदारको सेवासुविधा रोकियो

अ+ अ-

भजनी (कैलाली) । भजनी नगरपालिकाले तालतलैयाको बक्यौता नतिर्ने ठेकेदारको सेवासुविधा रोकेको छ । नगरपालिकाको आन्तरिक आयस्रोतका रूपमा रहेको तालतलैया ठेक्कामा सञ्चालन गरेर बक्यौता नतिर्ने ठेकेदारको सेवासुविधा रोक्का गरेको हो ।

नगरपालिकाको वैशाख १५ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले बक्यौता नतिर्ने व्यक्ति तथा फार्मको नगरपालिकाबाट हुने सबै खालको सेवा प्रवाह रोकिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोजराज भट्टले बताए । उनका अनुसार व्यक्तिको हकमा स्वास्थ्य सेवालाई भने रोकिएको छैन । ठेक्का लिने व्यक्तिले बक्यौता नतिर्दा उसको तीनपुस्ते विवरणअनुसारको सेवासुविधा रोकिएको छ ।

विसं २०७२ देखि नगरपालिकाले तालतलैया माछापालनका लागि ठेक्का दिँदै आएको थियो । ठेक्का लिने व्यक्ति तथा फार्मले समयमा सम्झौताअनुसारको रकम नतिर्दा नगरपालिकाको राजस्व खुम्चिएको छ । नगरपालिकाको आन्तरिक आयको प्रमुख स्रोत तालतकैया हुन् । यस नगरपालिकामा दर्जनौँ तालतलैया छन् । जहाँ माछापालनका लागि निकै उपयुक्त मानिन्छन् ।

अहिलेसम्म तालको बक्यौता रु पाँच करोड ६९ लाख ९४ हजार पुगेको छ । २७ फार्म वा व्यक्तिले नगरपालिकालाई तालतलैयाको बक्यौता बुझाउन बाँकी छ । सबैभन्दा बढी तालको बक्यौता तिर्न बाँकी कैलाली मत्स्य तथा कृषि कम्पनी प्रालिका प्रेमबहादुर भुलको देखिएको छ । उनले एक करोड ९२ लाख चार हजार ३६० रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी  छ । दुई करोड २९ लाख ६६ हजार १५९ रुपैयाँमा ठेक्का भएको घोरताल र गिदिनियातालको ३७ लाख ७१ हजार ७९९ रुपैयाँ भुक्तानी भएको नगरपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख चिरञ्जीवी उपाध्यायले जानकारी दिए।

तालको बक्यौता नतिर्ने जनप्रतिनिधि पनि छन् । वडा नं ४ का वडासदस्य तालबहादुर चौधरीले श्रीमतीका नाममा वडा नं ४ मै रहेको लोटिहुवा सोरहवाताल ठेक्कामा लिएका थिए । दुई कार्यकाल वडासदस्य निर्वाचित भएका तालबहादुरले तालको ठेक्का सम्झौता श्रीमतीका नाममा गराए पनि त्यसको सञ्चालन आफैँले गर्दै आएका थिए । 

 रु २७ लाख ४७ हजार २९५ मा ठेक्का सम्झौता भएको उक्त तालको अझै २२ लाख ९७ हजार दुई सय ९५ रुपैयाँ बक्यौता छ भने चार लाख ५० हजारमात्रै भुक्तानी भएको राजस्व शाखा प्रमुख उपाध्यायले बताए । अहिले नगरपालिकाले प्रवाह गर्ने सेवासुविधाबाट वडासदस्य चौधरी पनि वञ्चित भएका छन् । 

“मेरो बक्यौता नतिर्ने मनस्थितिचाहिँ होइन । कहिले सामुदायिक वनको मुद्दा, कहिले नगरपालिकाको मुद्दाले ताल सञ्चालन गर्न नसकेका कारण केही छुट पाउने आशाले ढिला भएको हो”, तालबहादुरले भने, “अब त झन् नतिरेर सुखै छैन । सरकारबाट प्राप्त हुने सबै सेवासुविधा रोकिएका छन् । जेठभित्र जसरी पनि तिर्छु ।” नगरपालिका र सामुदायिक वनको विवादले काम गर्न नपाउँदा तालबाट लिनुपर्ने आम्दानी लिन नसकेपछि समयमा बक्यौता तिर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।

नगरप्रमुख केवल चौधरीले बक्यौताका लागि पटकपटक प्रयास गर्दा पनि सम्भव नभएपछि सुविधा रोक्नुपरेको बताए । उनका अनुसार आफ्नो नाममा रहेको बक्यौता तिरेपछि भने उसको सेवासुविधा फुकुवा हुनेछ । “कुनै सीप नलागेपछि अन्ततः बक्यौता उठाउनुपर्ने हुँदा सेवासुविधा रोकेका हौँ । उनी भन्छन्, “यति गर्दा पनि भएन भने फेरि यसपछिका प्रक्रिया चरणबद्ध अगाडि बढाइने छन् ।”

0 Comments