२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

अ+ अ-

काठमाडौँ । रानीचौर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको रकम हिनामिना तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि-नोक्सानी पुर्‍याएको आरोपमा दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ।

आयोगका अनुसार जाजरकोटस्थित भेरी नगरपालिका-१० मा रहेको रानीचौर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका तत्कालीन अध्यक्ष कर्ण बहादुर शाहीलगायत प्रतिवादीविरुद्ध सार्वजनिक रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालत, काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरिएको थियो।

उक्त मुद्दामा रु. ६ लाख ३६ हजार ४७ बराबरको बिगो कायम गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत कैद, जरिवाना तथा बिगो असुलउपरको मागदाबी गरिएको थियो। साथै सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि-नोक्सानी पुर्‍याएको आरोपसम्बन्धी थप कसुरमा समेत सजाय माग गरिएको आयोगले जनाएको छ।

तर विशेष अदालतले २०८२ मंसिर ३ गते गरेको फैसलामा प्रतिवादीहरूलाई आंशिक सफाइ दिएको थियो। सो निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै आयोगले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेको हो।

0 Comments