काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशका सबै जिल्लाबाट यातायात व्यवस्थासम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले हाल यातायात व्यवस्था कार्यालय नभएका जिल्लासहित सात स्थानबाट सवारी दर्ता किताब नवीकरण तथा अस्थायी बाटो इजाजतसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो।
उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेका अनुसार गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, पूर्वी रुकुम तथा बर्दिया जिल्लामा नयाँ सेवा विस्तार गरिनेछ। साथै, दाङको घोराहीबाट पनि उक्त सेवा उपलब्ध गराइने निर्णय भएको छ।
प्रदेश सरकारले सेवा पहुँच विस्तारका लागि वैकल्पिक प्रशासनिक संरचनामार्फत यातायातसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।
उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लाबाट यातायात व्यवस्था सम्बन्धी आधारभूत सेवा प्रवाह हुने सरकारको अपेक्षा रहेको छ।
