२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

माङ्सेबुङमा अब ‘लिम्बू भाषा’ सरकारी कामकाजी भाषा

अ+ अ-

काठमाडौँ । ईलामको माङ्सेबुङ गाउँपालिकाले यही जेठ १२ गतेदेखि लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । 

माङ्सेबुङ गाउँपालिकाले आज एक पत्रकार सम्मेलन गरी लिम्बू भाषा कामकाजी कार्यान्वयनको तयारीबारे जानकारी गराएको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष हेमन्त राईले गत वैशाख ११ गतेको ६६औँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयअनुसार लिम्बू भाषा कार्यान्वयन गर्न लागिएको बताउनुभयो । उक्त दिन एक विशेष समारोहबीच लिम्बू भाषालाई कामकाजी घोषणा गरिने अध्यक्ष राईले बताए । 

माङ्सेबुङ गाउँपालिकामा बहुसङ्ख्यक नागरिकले बोल्ने लिम्बू भाषा (किरात सिरिजंगा लिपिमा लेखिने) भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गर्न लागिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । माङ्सेबुङ गाउँपालिकाले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको भाषा तथा संस्कृतिसम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले संविधानको अनुसूची–८ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (फ) (१) बमोजिम स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्दै लिम्बू भाषालाई कामकाजी भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।

“यहाँको बहुसङ्ख्यक लिम्बू जातिले बोल्ने भाषालाई हामीले जेठ १२ गतेदेखि माङ्सेबुङमा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोगमा ल्याउने तयारी गरेका छौँ”, अध्यक्ष राईले भन्नुभयो, “नेपालको संविधानले आत्मसात गरेको बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुधार्मिक तथा बहुसाँस्कृतिक राष्ट्रको भावना, जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको मर्मअनुसार जातीय बाहुल्यताका आधारमा यो निर्णय गरेका हौँ ।”

लिम्बू भाषा सरकारी कामकाजका रूपमा कार्यान्वयन गर्न सहजीकरणका लागि पाँचौँ तहको भाषिक सहजकर्ता करारमा नियुक्त भइसकेका छन् । माङ्सेबुङ गाउँपालिकाको ‘भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५’ र ‘माङ्सेबुङ गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७४’ बमोजिम भाषिक सहजकर्ता नियुक्त गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिलसेर राईले बताए । 

माङ्सेबुङ गाउँपालिकाको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) मा नै समावेश गरी भाषिक सहजकर्ता नियुक्त गरिएको उहाँले बताए । “भाषिक सहजकर्ताको दरबन्दी ओएनएममा समावेश गरी स्वीकृत गरेर नियुक्त गरेका छौँ”, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राईले भने। भाषिक सहजकर्ताले नेपाली र लिम्बू दुवै भाषामा अनुवादकको काम गर्नेछ ।

लिम्बू जातिको बाहुल्यता रहेको माङ्सेबुङमा बाहुल्य समुदायको सम्मानका लागि नेपालमै पहिलो पटक ‘लिम्बू भाषा’ कामकाजी बनाउन लागिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राईले बताए। 

विसं २०७८को जनगणनाअनुसार १६ हजार ८१० जनसङ्ख्या रहेको माङसेबुङमा ४२ दशमलव ८३ प्रतिशत लिम्बू र ३३ दशमलव ६ प्रतिशत राई जातिको बसोबास छ । 

0 Comments