काठमाडौँ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रिया टुंग्याउन सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले बताएकी छन्।
संघीय संसद् प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सोमबार बसेको बैठकमा उनले सरकार यो विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउने दिशामा नीतिगत तथा संस्थागत रूपमा सक्रिय रहेको स्पष्ट पारिन्। उनका अनुसार यसका लागि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक शक्तिहरूसँग निरन्तर समन्वय र साझा समझदारी निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेको छ।
मन्त्री गौतमले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगसँग सम्बन्धित आवश्यक नियमावलीहरू अन्तिम तयारीमा रहेको जानकारी दिइन्। साथै पीडितका लागि लक्षित परिपूरण व्यवस्था सञ्चालनमा आइसकेको पनि उनले उल्लेख गरिन्।
सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विवरण तथा अभिलेख व्यवस्थित रूपमा संकलन गर्ने कार्यलाई पनि तीव्रता दिएको उनले बताइन्। उनका अनुसार आगामी नीतिगत मार्गचित्र स्पष्ट बनाउन विस्तृत ‘पोजिसन पेपर’ तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ, जसमा राजनीतिक दलहरूको सुझाव र सहमति समेटिनेछ।
उनले स्पष्ट कार्ययोजना बनाउनुअघि भरपर्दो तथ्यांक र अभिलेख आवश्यक हुने भएकाले अहिले त्यसैको आधार तयार पार्ने काम भइरहेको जानकारी दिइन्।
यसैबीच, संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन आवश्यक पर्ने वित्तीय व्यवस्थापन, रणनीतिक ढाँचा तथा कार्यान्वयन योजना निर्माणमा पनि काम भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। यससँगै राजनीतिक तहमा निरन्तर संवाद र सरोकारवालासँग परामर्शको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
सरकारले केवल राजनीतिक दलसँग मात्र नभई सम्बन्धित सबै पक्षहरूसँग समेत छलफल गर्दै प्रक्रियालाई समावेशी बनाउने प्रयास गरिरहेको उनले उल्लेख गरिन्।
साथै, हालै संशोधित कानुनअनुसार नियमावली निर्माण गरी परिपूरण लगायतका व्यवस्थाहरू संस्थागत रूपमा अघि बढाइएको छ। परिपूरण कोष समेत सञ्चालनमा आइसकेको जानकारी दिइएको छ।
दुवै आयोगको जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) सम्बन्धी तयारी पनि अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई व्यवस्थित, स्पष्ट र परिणाममुखी बनाउँदै टुंगोमा पुर्याउने लक्ष्यसहित आवश्यक नीतिगत कामहरू निरन्तर अघि बढाइरहेको मन्त्री गौतमले बैठकमा प्रष्ट पारेकी हुन्।
