काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभामा मंगलबार विशेष समयमा बोल्दै सांसद महावीर पुनले ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चार पहुँच विस्तारका लागि सञ्चित ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम तत्काल उपयोगमा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

उनका अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणअन्तर्गत रहेको उक्त कोषमा करिब १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम थन्किएको अवस्थामा रहे पनि प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुन नसक्दा ग्रामीण नागरिक इन्टरनेट तथा टेलिफोन सेवाबाट वञ्चित भइरहेका छन्। उनले सरकारसँग बजेटको अभाव नभई उपलब्ध स्रोत प्रयोग गर्न नसकिएको समस्या रहेको टिप्पणी गरे।

सांसद पुनले सञ्चार मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई सो कोषको रकम योजनाबद्ध रूपमा प्रयोग गर्न निर्देशनात्मक दबाब आवश्यक रहेको धारणा राखे। उक्त कोषमा सेवाग्राहीबाट टेलिफोन शुल्कको निश्चित प्रतिशत कट्टा गरी २०५३ सालदेखि संकलन हुँदै आएको रकम रहेको जनाइएको छ।

यसै क्रममा उनले काठमाडौँ उपत्यकामा ट्याक्सीको नयाँ दर्ता प्रक्रिया लामो समयदेखि रोकिँदा बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सिन्डिकेट प्रवृत्ति बढेको भन्दै त्यसलाई खुला गर्नुपर्ने माग पनि राखे।

उनका अनुसार वि.सं. २०५७ मा करिब ७ हजार ५ सय ट्याक्सी दर्ता रहेका थिए भने २०७२ सालको भूकम्पपछि थप करिब १ हजार ५ सय थपिएर हाल कुल संख्या झन्डै ९ हजार हाराहारीमा सीमित रहेको छ। उनले पछिल्ला वर्षहरूमा काठमाडौँ उपत्यकाको जनसंख्या उल्लेख्य रूपमा बढे पनि ट्याक्सी संख्या स्थिर रहनुले बजारमा मिलेमतो र नियन्त्रणकारी अभ्यासलाई प्रश्रय दिएको टिप्पणी गरे।