काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गते भएका हिंसात्मक घटनासम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रभावित परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

आयोगका अनुसार भदौ २४ गते भएको हिंसात्मक प्रदर्शनका क्रममा आगजनीबाट मृत्यु भएका २१ जनामध्ये पहिचान भइसकेका ९ जनाका परिवारलाई अन्य आन्दोलनका मृतकसरह राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। बाँकी पहिचान हुन नसकेका १२ जनाको पहिचान प्रक्रिया अघि बढाई उनीहरूका हकवालालाई पनि समान प्रकारको राहत र क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न आयोगले जोड दिएको छ।

त्यस्तै, सोही दिन सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर मृत्यु भएका १० जना कैदी बन्दी तथा बाल बन्दीका घटनाबारे पनि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न आयोगले सरकारलाई निर्देशनात्मक सिफारिस गरेको छ। घटनामा दोषी पहिचान गरी आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न तथा मृतकका परिवारलाई अन्य पीडितसरह राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ।

आयोगले आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक संरचना तथा निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिको वास्तविक मूल्यांकन गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनमा राज्यले नागरिकको पेशा, रोजगारी, व्यवसाय तथा सम्पत्तिसम्बन्धी हकको पर्याप्त संरक्षण गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी, निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठान तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिको तथ्यांक संकलन गरी यथोचित र मनासिब क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।